काभ्रेपलाञ्चोक : सरकारद्वारा जारी दूध तथा दुग्ध पदार्थ उत्पादन मापदण्ड निर्देशिका–२०७५ विपरित यहाँ प्लास्टिकका भाँडामा दूध बोक्ने तथा भण्डारण गर्ने गरेको पाइएको छ ।
नेपाल खाद्य, प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय धुलिखेलले जिल्लास्थित दुग्ध चिस्यान केन्द्र तथा दुग्ध सङ्कलन केन्द्रको पटक–पटक अनुगमन गरी सचेत गराए पनि जिल्लाका अधिकांश व्यवसायी तथा कृषकले समेत अझै प्लास्टिककै भाँडामा दूध ढुवानी गरिरहेको पाइएको हो ।
निर्देशिकाअनुसार प्लाष्टिकको भाँडामा दूध बोक्न तथा भण्डारण गर्न पाइने छैन भने बासी दूध पनि बिक्री गर्न पाइने छैन । तर डिभिजन कार्यालय धुलिखेलले दुग्ध चिस्यान केन्द्र तथा दूध सङ्कलन केन्द्रमा पटक पटक गरेको अनुगमनका क्रममा प्लास्टिकका भाँडामा दूध नबोक्न तथा भण्डारण नगर्नसमेत सचेत गरायो तर अहिलेसम्मको अवस्था उस्तै छ ।
गत जेठ महिनामा अनुगमनका क्रममा दूधमा केमिकल नमिसाउन तथा प्लास्टिकको भाँडामा दूध बोक्न तथा भण्डारण नगर्न सचेत गराइएको डिभिजन कार्यालय धुलिखेलका खाद्य अनुसन्धान अधिकृत शिवप्रसाद भण्डारीले बताए । “दूध व्यवसायीले प्लास्टिकको भाँडा विस्थापन गर्न मानेका छैनन्, अधिकांश दूध सङ्कलकले आल्मुनियमको भ्याट खरिदमा सरकारसँग अनुदान मागेका छन्”, उनले भने । सरकारले ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिए भाँडा परिवर्तन गरिने दूध व्यवसायीहरुको भनाइ छ । “हामी पनि दूधमा स्वच्छता कायम गर्न प्रतिबद्ध छौँ, यसका लागि सरकारले ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिए भाँडा परिवर्तन गर्छौ”, उनीहरुको दाबी छ ।
कतिपय दुग्ध व्यवसायीलाई दूध तथा दुग्ध पदार्थ उत्पादन मापदण्ड निर्देशिकाबारे जानकारी नहुँदा प्लास्टिकका भाँडा विस्थापन नगरेको भण्डारीले बताए । उनले भने, “निर्देशिकाअनुसार कृषकले बिहानको बिहानै र साँझको दूध साँझै बिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ ।”
निर्देशिकाअनुसार दूधमा स्वच्छता कायम गर्न कार्यालयले त्यतिबेला दूधको पकेट क्षेत्र मानिएका पनौती नपा, नमोबुद्ध नपास्थित भकुण्डे र पाँचखाल नपाका दूध व्यवसायी एवं अगुवा कृषकलाई अभिमुखीकरणसमेत गरेको थियो । भण्डारीले भने, “निर्देशिकाअनुसार अब कृषकले समेत प्लास्टिकको भाँडोमा दूध बोक्न पाउने छैनन् ।” भण्डारीका अनुसार केही व्यवसायीले स्टिल तथा आल्मुनियमका भाँडा बनाउन अनुदान मागेकाले सो सम्बन्धी केन्द्रीय कार्यालयमा छलफल भइरहेको छ ।
खाद्य पदार्थमा समस्या थपिँदै गएपछि प्रभावकारी अनुगमन गरी नियमन गर्न मुलुकको नयाँ संरचनाअनुसार २४ स्थानमा डिभिजन कार्यालय स्थापना गरिएको छ । विराटनगर, जनकपुर, हेटौँडा, भैरहवा, नेपालगञ्ज र धनगढीमा क्षेत्रियस्तर खाद्य प्रयोगशाला तथा काठमाडौमा केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला स्थापना गरिएको छ । खाद्य ऐन, २०२३ अनुसार खाद्यवस्तु गुणस्तरहीन देखिएमा ५० हजार जरिवाना वा पाँच वर्ष कैद वा दुवै जरिवाना गर्नेसक्ने व्यवस्था छ ।
रासस
