श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत ६ सय २३ स्थानीय तहमा २ अर्ब रुपैयाँ सःशर्त अनुदान पठाएको छ ।
शुक्रबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि स्थानीय तहअन्तर्गत रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचिकृत भएका बेरोजगार व्यक्तिहरुलाई रोजगारी प्रदान गर्ने उद्देश्यले तत्कालका लागि २ अर्ब रुपैयाँ बाँडफाँड गरी सशर्त अनुदान पठाइएको जनाएको हो ।
मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता सुमन घिमिरेले ७ सय ५३ स्थानीय तहमा चार अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको भए पनि केही स्थानीय तहले बेरोजगारको संख्या र प्राथमिकतामा परेको आयोजनाको सूची नपठाएकाले ६ सय २३ स्थानीय तहमा मात्र उक्त रकम पडाइएको बताए । उनले आयोजना र बेरोजगारको सूचिको आधारमा न्यूनतम १० लाख रुपैयाँ र अधिकतम ७५ लाख रुपैयाँको सीमाभित्र रहेर सःशर्त अनुदानको रकम बाँडफाँड गरी निकाशा पठाइएको बताए ।
उनले यो रकम ग्रामीण सडक निर्माण, सडक मर्मत, विद्युतीकरण र तटबन्ध निर्माणलगायतका स्थानीय योजनामा मात्रै खर्च गर्न पाइने बताए ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि यस वर्ष २ अर्ब ६२ करोड विश्व बैंकबाट ऋण लिएर र बाँकी २ अर्ब २० करोड ३२ लाख नेपाल सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट व्योहोर्ने गरी बजेट ल्याइएको थियो । यस वर्ष १३ लाख भन्दा बढीले बेरोजगार आवेदन भरेकोमा स्थानीय तहले अहिलेसम्म ५३ हजार निवेदन मात्रै प्रमाणित गरेकाले उक्त रकम ५३ हजार जनाको लागि कम्तीमा १ सय दिन बराबरको रोजगारी दिन प्रयोग हुनेछ ।
त्यस्तै, बाँकी रहेका १ सय ३० स्थानीय तहमा आयोजना प्रस्ताव भई आएपछि र अहिले रकम बाँडफाँड भएका ६ सय २३ स्थानीय तहले बेरोजगारको प्राथमिकताक्रमसहितको सूची रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (इएमआइएस) मा प्रविष्ट गरेका आधारमा पुनः बाँडफाँड गरी पठाउने प्रवक्ता घिमिरेले जानकारी दिए ।
सरकारले यो वर्ष ७० हजार बेरोजगारलाई कम्तीमा १ सय दिन बराबरको रोजगारी दिने लक्ष्य राखेको छ । तर, स्थानीय तहमा बेरोजगारको संख्या १७ लाखभन्दा बढी रहेकाे बताइएकाे छ ।
