काठमाडौं- प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीचमा मन्त्रीपरिषद पुनर्गठनको विषयमा गृहकार्य शुरु भएको छ ।
पछिल्लो समय नेकपामा विवाद बढ्दै गएपछि गठन भएको कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएसंगै मन्त्रीपरिषद पुनर्गठन हुनेछ । नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा गठन भएको ६ सदस्यीय कार्यदलले सहमतिको प्रस्ताव तयार गर्दै प्रतिवेदन बुझाउन आन्तरिक गृहकार्यमा रहेको छ ।
नेकपा अध्यक्ष दाहालले संघीय सरकारको मन्त्रीपरिषदका साथै प्रदेश सरकार समेत पुनर्गठन हुने खुलासा गरेका छन् । एक अन्तर्वार्तामा अध्यक्ष दाहालले मन्त्रीपरिषद र प्रदेश सरकार पुनर्गठनका साथै ठूला राजनीतिक नियुक्ति, एकताको महाधिवेशन लगायतका बिषय स्थायी कमिटी बैठकको एजेण्डा भएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीसंग समेत यस बिषयमा छलफल भएको उनको भनाइ रहेको छ ।
‘क्याबिनेट पुनर्गठन र प्रदेश सरकारमा थपघटका विषयबारेको कुराकानी प्रतिपक्ष दलका नेता शेरबहादुर देउवाजी, म र प्रधानमन्त्रीको छोटो बैठकमा पनि भएको थियो संवैधानिक नियुक्तिका विषयलाई लिएर’ दाहालले भनेका छन् ।
बालुवाटार स्रोतले समेत मन्त्रीपरिषद र केही प्रदेश सरकार पुनर्गठन हुने पुष्टि गरेको छ । नेकपा अध्यक्षद्वय ओली र दाहालको सहमतिमै गठन भएको कार्यदलले समेत संघीय सरकार र प्रदेश सरकार पुनर्गठनबारेमा सुझाव दिने र सोही सुझावका आधारमा अगाडि बढ्ने गरी गृहकार्य भइरहेको स्रोतको दावी छ ।
‘संघीय र प्रदेश सरकार पुनर्गठन हुन्छ, अध्यक्षद्वयका बीचमा गृहकार्य जारी नै छ’ नेकपा स्रोतले भन्यो, ‘पार्टी विवाद समाधानका लागि गठन भएको कार्यदलले समेत पुनर्गठनको बारेमा दिने सुझावका आधारमा हुनेछ ।’
सरकार गठन भएको अढाई बर्षमा हुने मन्त्रीपरिषद पुनर्गठनमा दुई बर्षभन्दा बढी मन्त्री रहेका र प्रभावकारी काम गर्न नसकेका मन्त्रीहरुलाई हटार केही नयाँ अनुहार नियुक्त गर्ने तयारी ओली र दाहालले गरेका छन् । कार्यदलमै रहेका कतिपय सदस्यहरु समेत मन्त्री हुनसक्ने बताईएको छ ।
कार्यदलमा सदस्य रहेका भिम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, जनार्दन शर्मा, पम्पा भुषाल सहित दर्जन सांसद मन्त्रीका दावेदारका रुपमा रहेका छन् । महासचिव पौडेल समेत अर्थमन्त्री बन्ने चाहना राखेको तर प्रधानमन्त्री ओलीले उनलाई पार्टी काममै समय दिन भनेका छन् ।
प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका कार्यदल सदस्य शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्रीबाट राजिनामा दिएर संघीय सरकारको मन्त्री हुने सम्भावना बढी रहेको स्रोतको दावी छ । यसैगरी नेताहरु टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साह, देवेन्द्र पौडेल, रघुजी पन्त, हरिवोल गजुरेल, कल्याणी खडका, महेश बस्नेत सहित दर्जनभन्दा बढी नेताहरु मन्त्री हुने चर्चा नेकपाभित्र चलिरहेको छ ।
दुई वर्ष पुरा भइसकेका उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवाली मन्त्री रहिरहने सम्भावना बढी छ । यी बाहेका अधिकांश मन्त्री हेरफेरमा पर्न सक्ने स्रोतको दावी छ । प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीपरिषदसँगै आफ्नो सल्लाहकार समुहमा समेत केही हेरफेर गर्ने सम्भावना रहेको स्रोतको दावी छ ।
यस्तै प्रदेश १, वागमती प्रदेश, प्रदेश ५ र गण्डकी प्रदेश सरकारमा समेत हेरफेर हुनेछ । केही मुख्यमन्त्री सहित बढी संख्यामा प्रदेश मन्त्रीहरु हटाउँने र नयाँलाई अवसर दिने गरी तयारी शिर्ष नेताहरुका बीचमा भईरहेको छ ।
कार्यदल गठनपछिका नियुक्ति खारेज गर्न माग
सहमतिको प्रस्ताव तयार गर्न गठन भएको कार्यदलको प्रतिवेदन आउनुभन्दा अघि नै प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक नियुक्ति गरेपछि त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने माग अध्यक्ष दाहालले गरेका छन् ।
नेकपा अध्यक्षद्धय ओली र दाहालका बीचमा भएको सहमती अनुसार कार्यदलको प्रतिवेदन आएपछि सरकारी नियुक्ति प्रक्रिया अगाडी बढाउने र सो नियुक्ति पार्टीमा छलफल र सहमतीमै गर्ने समझदारी भएको थियो ।
तर कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाउनुभन्दा अघि नै प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक नियुक्ति गरेपछि दाहालले असन्तुष्टि व्यक्ति गर्दै खारेज गर्नुपर्ने अडान राखेको खुमलटार स्रोतले जनाएको छ । बुधबार र मंगलबार ओली र दाहालका बीचमा छलफल हुँदा यस बिषयमा समेत चर्चा भएको नेकपा स्रोतले जनाएको छ ।
‘कार्यदलले एकताका लागि छलफल गरिरहेकै छ । कार्यदलको प्रतिवेदन नआउँदा सम्म विवादस्पद गतिविधि नगर्ने सहमती भएकै हो । तपाईले पनि राजनीतिक नियुक्तिहरु गर्दा पार्टीमा छलफल गरेरै गर्छु भन्नुभएकै हो’ दाहालको भनाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘हामी सहमतीका लागि मिहिनेत गरिरहने तर तपाई भएको सहमति भत्काउँदै धमाधम राजनीतिक नियुक्ति गरिरहने हो भने यसरी कसरी सहमति बन्छ ?’
आफू र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको विरोध गर्ने, निन्दा गर्ने, आलोचना गर्नेलाई छानीछानी प्रधानमन्त्री ओलीले पुरस्कृत गर्दै राजनीतिक नियुक्ति गरिरहेको खुमलटारको बुझाईरहेको छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीले यि नियुक्तिहरु अतिआवश्यक र पहिलेदेखीकै तयारी अनुसार भएको जनाएका छन् ।
गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले समाज कल्याण परिषद्को उपाध्यक्षमा इलामका लोकनाथ सुवेदी, युवा व्यवसायी तथा साना कोषको उपाध्यक्षमा खोटाङका देवराज रोका र प्रेस काउन्सिलको कार्यवाहक अध्यक्षमा कास्कीकी दुर्गा भण्डारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । यद्यपि भण्डारीलाई काउन्सिलको कार्यवाहक अध्यक्ष बनाउने निर्णय भने तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ ।
अध्यक्ष दाहाल, वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल, नेपाल, सचिवालय सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठसहितका नेताहरुको छलफलले प्रधानमन्त्री ओली सहमतीका आधारमा नभई मनोमानी हिसाबमा अगाडी बढन खोजेको निष्कर्ष निकालेको छ । सहमती विपरित पार्टीमा छलफल नगरी धमाधम राजनीतिक नियुक्ति गरेको भन्दै उनीहरुले ओलीले भएको सहमती पालना नगरेको आरोप लगाए । राजधानी दैनिकबाट
