काठमाडौं : परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले विद्वत् वर्गका अनुसन्धानमूलक सुझाव एवं अध्ययन प्रतिवेदन विकासका अवरोध हटाउन तथा नीति निर्माणमा उपयोगी हुने विचार व्यक्त गरेका छन् । नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानको १८औँ वार्षिकोत्सवमा बोल्दै उनले मुलुकको दिगो विकासका लागि वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
मन्त्री ज्ञवालीले भने, “उन्नत समाज निर्माण तथा नागरिकहरूमा शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत आधारभूत सेवाका साथै विकासको प्रतिफल उनीहरूमाझ पुर्याउन सरकार क्रियाशील छ तर विकासका समस्या पूर्णरुपमा समाधान हुनसकेका छैनन् ।” प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न समाजका हरेक वर्ग, पेशा–व्यवसायका व्यक्तिलाई इमानदारीपूर्वक आ–आफ्नो क्षेत्रबाट योगदान गर्न गरेका आग्रहको स्मरण गर्दै उनले राष्ट्र निर्माणलाई केन्द्रमा राखेर सरकारले हरसम्भव काम गरिरहेको बताए ।
मन्त्री ज्ञवालीले विकास नीतिसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय समितिले अल्पविकसित राष्ट्रको सूचीबाट नेपालको स्तरोन्नतिका निम्ति गरेको सिफारिश नेपाल र नेपालीका निम्ति गौरवको विषय भएको बताउँदै विकासशील राष्ट्रमा रुपान्तरण हुन अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको यथार्थ सुनाए । उनले सन् २०३० अगावै राष्ट्रसङ्घले निर्धारण गरेका दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने चुनौती पनि थपिएको बताए । सङ्कल्पका साथ लागेपछि जस्तासुकै चुनौतीलाई परास्त गर्नसकिन्छ विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानजस्ता प्राज्ञिक समूहहरूको साथ र सहयोग त्यस निम्ति अपरिहार्य छ,” उनले भने ।
मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीले सामाजिक न्याय, सुशासन र विकास विषयमा प्रवचन दिँदै विश्वबाटै गरिबी अन्त्य गर्ने दिगो विकास लक्ष्यका १७ वटा प्राथमिकतालाई नेपालले पनि उत्तिकै प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । असल संवैधानिक अभ्यास र व्यवहारबाटै संविधानको प्रवर्धन हुने विचार व्यक्त गर्दै उनले संविधानको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि भावी पुस्तालाई मार्गदर्शन गर्ने दायित्व वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वको हो भने । प्रतिष्ठानका संस्थापक सदस्य पुण्यप्रसाद रेग्मीको अध्यक्षतामा भएको उक्त कार्यक्रममा प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक जयकुमार गुरुङले प्रतिष्ठानका गतिविधिबारे जानकारी दिएका थिए ।
