काठमाडौं । ‘ममी तपाईं कहिले आउनुहुन्छ ?’ ओमानमा रहेकी पेमा थापालाई नवलपरासीबाट छोरीले फोनमा बारम्बार एउटै प्रश्न सोधिरहन्छिन्।
‘हामीलाई त तपाईँले बिर्सनुभयो जस्तै लाग्न थालेको छ,’ छोरीले सधैं गुनासो गर्छिन् । गत शुक्रबार मस्कटस्थित रुवि चोकमा भेटिएकी पेमा छोरीलाई फोनमा सम्झाउँदै थिइन्, ‘घरमा आउने मन त कति छ कति । म आउँदा तिमीहरूलाई खुवाउने बाटो बन्द हुन्छ।’
११ वर्षअघिदेखि घरेलु कामदार रूपमा कार्यरत पेमा घर नफर्केको पाँच वर्ष भएको छ। यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा होम कार्कीले लेखेका छन्।
‘अहिले बाटो बन्द छ । घर गए फेरि म ओमान फर्किन मिल्दैन,’ उनले भनिन् । पेमाका पति साउदी अरबमा छन् । छोरा र छोरीलाई वृद्धा सासूको जिम्मेवारीमा छाडेर उनी ओमान आएकी हुन् ।
पेमा बिहान ५ देखि राति १२ बजेसम्म निरन्तर काम गर्छिन् । महिनामा ३५ हजार रुपैयाँ पर्छ । यसैबाट घरखर्चदेखि छोराछोरीको पढाइलेखाइ चलेको छ । ‘नेपालमै यति पैसा पनि कमाउने माध्यम छैन,’ उनले भनिन् ।
धरानकी पार्वती श्रेष्ठ ८ वर्षदेखि स्वदेश फर्कन पाएकी छैनन् । उनले ओमानीको घरमा काम गर्न थालेको १५ वर्ष पुग्यो ।
स्पोन्सर (घरमालिक) ले घर जान छुट्टी दिइसकेका बेला २०७२ चैत २० गते नेपालमा संसदीय समितिले ‘सम्बन्धित मुलुकले घरेलु कामदारसँग सम्बन्धित कानुन नबनाउँदासम्म र नेपालसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता नगर्दासम्म खाडी मुलुकमा नेपाली घरेलु कामदार पठाउने कार्य बन्द गर्न’ सरकारलाई निर्देशन दियो ।
लगत्तै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले घरेलु कामदारका रूपमा जान श्रमस्वीकृति दिन बन्द गर्यो । घर गएपछि आफ्नो कार्यस्थल फर्कन नपाउने भएपछि पार्वती नेपाल गइनन् ।
‘हातमा साहुले थमाएको दुईतर्फी टिकट थियो । लगेज तयारी थियो,’ उनले सुनाइन्, ‘चार वर्षपछि छोराछोरीलाई भेट्ने उत्सुकता थियो । उड्ने बेला एक्कासि पाइला रोकियो ।’
संसदीय समितिको निर्देशन कार्यान्वयन हुनुअघि म्यानपावर कम्पनीबाट समेत संस्थागत रूपमा घरेलु कामदार पठाउन थालिएको थियो । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार त्यतिबेला संस्थागत रूपमा ३ सय २८ र व्यक्तिगत रूपमा २९ हजार १ सय ८१ महिलालाई घरेलु कामदारका रूपमा श्रमस्वीकृति दिइसकिएको थियो । श्रमस्वीकृति नलिई तेस्रो बाटो हुँदै जाने पनि थिए ।
१६ वर्षदेखि घरेलु कामदारका रूपमा कार्यरत मधु गुरुङ संसदीय समितिको निर्णय हचुवाका आधारमा भएको ठान्छिन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले खाडी देशस्थित नेपाली दूतावासको आश्रयमा बसेका घरेलु कामदारको पीडा सुनेपछि श्रम सम्झौता नभएका मुलुकमा घरेलु कामदार पठाउन बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
‘उनीहरूले श्रमस्वीकृति नलिई तेस्रो मुलुकबाट आएर अलपत्र परेका कामदारको मात्रै कुरा सुने । हामीजस्तो १६ वर्षदेखि काम गर्नेलाई पनि भेटेर कुरा सुनिदिएको भए हुन्थ्यो,’ मधुले भनिन्, ‘जिम्मेवार निकायले हचुवाका भरमा निर्णय लिइदिँदा हामीमाथि ठूलो आघात परेको छ । यो कुरा कसलाई सुनाउने ?’
मधुले सरकारले निर्णयले अप्ठेरो पारेको कुरा घरकाले नबुझिदिँदा समस्या भएको बताइन् । ‘घरमा बूढी भएकी आमा हुनुहुन्छ । उहाँहरू हामी मरेपछि मात्रै तँ घर फर्कने त होइनस् भन्नुहुन्छ । सरकारले रोकेको विषय उहाँहरू बुझ्नुहुन्न,’ उनले भनिन्, ‘घरमा आमा र छोराछोरीलाई आपत् पर्दा पनि जान नसक्दा छाती पोल्छ ।’
झापाकी उमा आचार्यले सरकारले निर्णय पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
‘घरेलु कामदारको करार अवधि दुई–दुई वर्षको हुन्छ । रोजगारमा सुरक्षित भए पो फर्केर आउने हो । सुरक्षित छैन भने हामी किन फर्केर आउँछौं त । सरकारले राम्रोलाई राम्रो र नराम्रोलाई नराम्रो भनेर छुट्याइदिनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘गरिब महिलाका बच्चाले भने पढ्न नपाउने रु हामी सुरक्षित बनेर रोजगार गर्न नपाउने ?’
घरेलु कामदारलाई पहिलेकै घरमा काम गर्न जानलाई पुनः श्रमस्वीकृति रोक्दा खाडीमा कार्यरत पुरुष र महिला गरी कम्तीमा एक लाख ३९ हजार नेपाली कामदारमाथि अन्याय भएको छ ।
