

‘तालिवान सरकारलाई औपचारिक मान्यता दिएर पहिलो राष्ट्र बन्द मुस्लिम देशहरुलाई आह्वान गर्छु । त्यसपछि हामीले चाँडै विकास गर्छौ भन्ने मैले आशा गरेको छ,’ राजधानी काबुलमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै अखुन्दले भने । अधिकांश देशहरुले तालिवानलाई अझै पनि अतिवादी समूहका रुपमा हेरेका छन् ।



सन् १९९६ देखि सन् २०११ मा पहिलो पटक सत्ता सम्हाल्दा तालिवानले मानवअधिकार उल्लंघनमा रेकर्ड नै तोडेको थियो । दोस्रो कार्यकालमा तालिवानले सत्ताको वागडोर कसरी हाँक्छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नजिकबाट निहाल्दै आएको छ ।

विपक्षीप्रति नम्र र प्रजातान्त्रिक ढंगले शासन गर्ने प्रचार गरे पनि तालिवानले महिलामाथि चरम विभेद गरेको छ । सरकारी सेवामा कार्यरत महिलालाई घरमै बस्न भनिएको छ भने माध्यामिक तहका छात्रालाई विद्यालय जानबाट रोक लगाइएको छ । अफगानिस्तानमा आर्थिक र मानवीय संकट चुलिएको विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनहरुले दर्शाएका छन् ।