संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्थानीय तहको निर्वाचनका निम्ति दोस्रो पटक आज (आइतबार) उम्मेदवारी दर्ता प्रक्रिया सुरु हुने भएको छ। निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी दर्ताका निम्ति २ दिन समय दिएकाले उम्मेदवारी दर्ता प्रक्रिया भोलि (सोमबार)सम्म चल्नेछ।
देशैभरका ७५३ वटै पालिकामा एकै साथ आगामी ३० वैशाखमा मतदान हुँदै छ। ६ महानगर, ११ उपमहानगरसहित सबै पालिका र वडा तहमा ३५ हजारभन्दा बढी उम्मेदवार रहनेछन् । मतदान प्रक्रिया एकै दिन गर्ने तयारी गरेको आयोगले उम्मेदवारी दर्ताको मितिलाई भने २ दिन छुट्याएको छ। तर, उम्मेदवारी दर्ता प्रक्रियामा जनशक्ति अभाव रहेको दलील पेस गरिरहेको आयोगले मतदान भने एकै दिन गर्ने कार्यतालिका यसअघि नै सार्वजनिक गरेको छ। यसअघिको निर्वाचनमा २ चरणको मतदान कार्यतालिका बनाएर निर्वाचन सम्पन्न गरेको आयोगले यस पटक यो शैली अपनाएको छ।
यसैगरी उम्मेदवारहरूलाई प्रचारप्रसारका निम्ति जम्मा ११ दिन समय छुट्याइएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन भएकाले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र (पालिका तथा वडा) मा उम्मेदवार मतदाता समक्ष आफूलाई चिनाउन र आफ्ना एजेन्डा प्रचार गर्न यो अवधि पर्याप्त रहेको आयोगको दाबी छ । आयोगले पूर्वनिर्धारित कार्यतालिकाअनुसार निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गर्दै गर्दा राजनीतिक दलहरूलाई भने उम्मेदवार चयन गर्न ‘फलामको चिउरा’ सरह भएको छ। आइतबार बिहान १० बजेदेखि उम्मेदवारी दर्ता प्रक्रिया सुरु हुने भए पनि शनिबार राति अबेरसम्म मुख्य राजनीतिक दलहरूले अधिकांश पालिकाका उम्मेदवार टुङ्गो लगाउन सकेका छैनन् ।
अझ आयोगले उम्मेदवारी दर्ता गर्न २ दिनको समयसीमा तोकेकाले आइतबार पनि उम्मेदवारको टुङ्गो लाग्न नसक्ने सङ्केत देखिएको छ। मुख्य राजनीतिक दलका उम्मेदवारका आकाङ्क्षीहरू धेरै भएका तथा गठबन्धनका कारण केही पालिकामा उम्मेदवारी छाड्नुपर्ने बाध्यताले गर्दा दलहरूलाई ठूलै सकस भएको छ। गठबन्धनमा सहभागी दलहरूले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको भागबन्डा टुङ्गो लगाए पनि आफ्नो भागमा परेका पालिकामा कसलाई उम्मेदवार बनाउने भन्ने सकस कायमै छ । निर्वाचन आयोगको आचारसंहिताअनुसार पुनः उम्मेदवार बन्नका निम्ति राजीनामा दिनुपर्ने भएकाले यो बाध्यकारी नियमलाई स्वीकार गर्दै अधिकांश पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले धमाधम राजीनामा दिएका छन् ।
दलहरूले उम्मेदवारको टुङ्गो नलगाउँदा स्थानीयस्तरमा निर्वाचनको माहोल अझै तातिएको छैन। उम्मेदवारको टुङ्गो लाग्न ढिलो भएसँगै विगतको तुलनामा जनचासो पनि कम रहेको हाम्रा जिल्ला संवाददाताहरूको विश्लेषण छ। ६ महिनापछि संघीय र प्रदेशसभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यसपछि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्नुपर्ने भएकाले यो वर्ष ‘निर्वाचन वर्ष’का रूपमा चिनिनेछ । तथापि, स्थानीय तह निर्वाचनको मन्त गतिले समग्र निर्वाचन प्रणालीको चर्चा न्यून नै देखिन्छ । यद्यपि, निर्वाचन आयोगको आचारसंहितामा प्रचार प्रसारको विगतको शैलीलाई कडाइ गरी फजुल खर्च नियन्त्रण गर्न गरिएका प्रयासले पनि निर्वाचन प्रक्रिया सामान्य गतिमा अघि बढेको विश्लेषण गरिन थालिएको छ।
मतदान हुन ३ साताभन्दा कम अवधि बाँकी रहँदा पनि गाउँ–टोलमा निर्वाचनको रौनक नदेखिँदा मतदाता भने खिन्न छन्। करिब ७ दशक लामो नेपालको निर्वाचन प्रणालीमा यस पटक ३६ लाखभन्दा बढी नयाँ मतदाता थपिएका छन्। युवा पुस्तालाई राजनीतिप्रति वितृष्णा छ भन्ने केही राजनीतिक विश्लेषकहरूको विश्लेषणलाई यस तथ्याङ्कले गतिलो जबाफ दिएको छ। मतदाताहरूमा राजनीतिक सचेतना वृद्धि हुँदै गएको र सहभागिता पनि समेत बढेको पृष्ठभूमिमा दलहरूले आफ्ना उम्मेदवार र एजेन्डा प्रस्तुत गर्न ढिलाइ गर्नाले राम्रा र योग्य उम्मेदवारहरू छायामा पर्न सक्ने खतरा बढी छ ।
