काठमाडौं । आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि अस्थायी मतदाता नामावली खुला भएको छ । समानुपातिक निर्वाचनमा मतदान गर्न मिल्ने गरी निर्वाचन आयोगले नामावली सङ्कलन गर्ने भएको हो ।
आयोगले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी, नेपाली सेना, सशस्त्र, नेपाल प्रहरीसहित कारागारमा रहेका कैदी बन्दीलाई समानुपातिकतर्फको मतदानमा समेट्ने तयारी गरेको हो । यस्ता अस्थायी मतदाताको नामावली भोलि ६ देखि ८ असोजसम्म सङ्कलन हुने आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले कैदी बन्दीलाई मतदानमा पहिलो पटक समेट्न लागेको हो । निजामती र सुरक्षाकर्मीले भने विगतदेखि सङ्घीय निर्वाचन प्रणालीको समानुपातिकतर्फ मतदान गर्दै आएका छन् । सर्वोच्च अदालतले गत २ साउनमा कर्मचारी, कैदी बन्दीलाई पनि अस्थायी मतदाता नामावली बनाएर मतदानको व्यवस्था गर्न आदेश दिएसँगै कैदीबन्दीले पहिलो पटक मतदान गर्न पाउने भएका हुन् ।
वृद्धाश्रममा आश्रय लिएका व्यक्तिसमेत अस्थायी मतदाता बन्नेछन् । ८ देखि २६ असोजसम्म सम्बन्धित निकायका प्रमुखले अस्थायी मतदाता नामावलीमा समावेश हुने व्यक्तिहरूको नामावली प्रमाणित गरी पठाउन आयोगले कार्यतालिका तय गरेको छ ।
आगामी १ कात्तिकमा यस्ता मतदाताको विवरण रुजु गरी प्रारम्भिक अस्थायी मतदाता नामावली प्रकाशन हुनेछ । त्यसैगरी प्रारम्भिक तहको नामावलीमा छुट भएका वा प्रकाशित विवरणमा त्रुटि भएका व्यक्तिको नाम समावेश गर्न तथा त्रुटि सच्याउन २ र ३ कात्तिकमा निवेदन दिन सकिने आयोगले जनाएको छ । ७ देखि ११ कात्तिकसम्म दाबी विरोध निवेदन जाँचबुझ गर्दै आयोगले १४ कात्तिकमा अस्थायी मतदाता नामावली प्रकाशन गर्नेछ ।
पौने २ करोड मतदाता
४ मङ्सिरको सङ्घीय र प्रादेशिक निर्वाचनमा पौने २ करोडभन्दा बढी मतदाता सहभागी हुँदै छन् । निर्वाचनमा १ करोड ७९ लाख ८८ हजार ५७० मतदाताले भोट हाल्न पाउने भएका हुन् ।
निर्वाचन आयोगले आगामी ३ मङ्सिरसम्म १८ वर्ष उमेर पूरा हुने १ करोड ७९ लाख ८८ हजार ५७० मतदाताको अन्तिम नामावली स्वीकृत गरेको हो । ९१ लाख ४० हजार ८०६ महिला, ८८ लाख ४७ हजार ५७९ पुरुष र १८५ जना अन्य छन् ।
आयोगले देशभर १० हजार ८९१ मतदान स्थलअन्तर्गत २२ हजार २२६ मतदान केन्द्र पनि स्वीकृत गरेको छ । आयोगको अद्यावधिक तथ्याङ्कअनुसार सबैभन्दा बढी मतदाता मोरङमा र सबैभन्दा कम मनाङमा छन् । मोरङमा ७ लाख ३५ हजार ५२५ र मनाङमा ६ हजार ७७९ मतदाता रहेका आयोगले जनाएको छ ।
त्यसैगरी देशमै सबैभन्दा बढी मतदान केन्द्र मोरङमा र सबैभन्दा कम केन्द्र मनाङमा तोकिएको छ । आयोगले मोरङमा ८३९ वटा र मनाङमा २८ वटा मतदात केन्द्र तोकेको छ ।
प्रदेशतर्फ सबैभन्दा बढी मतदाता बाग्मतीमा र सबैभन्दा कम कर्णालीमा छन् । बाग्मतीमा ३४ लाख ७१ हजार ४९२ र कर्णाली प्रदेशमा १० लाख ८ हजार ४०३ मतदाता छन् । प्रदेशमा सबैभन्दा बढी मतदान केन्द्र मधेसमा र कम मतदान केन्द्र कर्णालीमा छन् । आयोगले मधेस प्रदेशमा ४ हजार २३५ र कर्णाली प्रदेशमा १ हजार ४०३ वटा मतदान केन्द्र स्वीकृत गरेको हो ।
३६ संस्थालाई पर्यवेक्षण अनुमति
आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्न ३६ वटा सङ्घसंस्थाले अनुमति पाएका छन् । निर्वाचन आयोगले २ वटा विदेशी संस्थासहित ३६ वटा सङ्घसंस्थालाई पर्यवेक्षण गर्ने अनुमति दिएको हो । सार्क मानवअधिकार फाउन्डेसन र एसियन नेटवर्क फर फ्री इलेक्सन नामक विदेशी संस्थाले पक्षवेक्षण गर्ने अनुमति पाएका हुन् । यीबाहेक अन्य ३४ वटा संस्थामध्ये अधिकांश संस्था विगतका निर्वाचनमा पनि पर्यवेक्षक बनेका थिए ।
