काठमाडौं। नागरिकता संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण गराउन माग गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीविरुद्ध परेका रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ ।
न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल ईजलासले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न माग गर्दै दायर भएका ५ वटा रिट निवेदनमाथि एकैसाथ सुनुवाई गर्दै अग्राधिकार प्रदान गर्न आदेश गरेको हो ।
राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी संविधान उल्लंघन गरेको दाबीसहित विभिन्न व्यक्तिले पाँच वटा रिट दायर गरेका थिए ।
फुयाँलको एकल इजलासले रिटबारे आइतबार प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुको कारण राष्ट्रपति कार्यालयसँग माग गरेको हो।
यसअघि विवादित नागरिकता विधेयकलाई संघीय संसदका दुवै सदनले सर्वसम्मत पास गरेर प्रमाणीकरणका लागि शीतल निवास पठाएका थिए।
तर उक्त विधेयकलाई राष्ट्रपतिले दुवै पटक प्रमाणीकरण गरिनन्। पहिलो पटक राष्ट्रपतिले १५ दिनमा प्रमाणीकरण नगरी संसदमै फिर्ता पठाइदिइन्। दोस्रो पटक उनले संघीय संसदको आयु पनि सकिएको अवस्थामा प्रमाणीकरण गर्नु आवश्यकता नै नरहेको निर्णय लिएकी थिइन्।
संविधानतः संसदबाट पास भएका कुनै पनि विधेयक एक पटक पुनर्विचारका लागि संसदसमक्ष फिर्ता पठाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छ। तर दोस्रो पटक उनले त्यसो गर्न सक्दिनन्। प्रमाणीकरण गर्नुको अर्को विकल्प हुँदैन।
दोस्रो पटक पनि प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ताहरु सुनिलरञ्जन सिंह, सुनिलकुमार यादव, सागर बराल, देव शर्मा र सोनु रौनियारले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए।
दोस्रो पटक नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले गत असोज ४ गतेभित्र प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यता थियो। तर उनले प्रमाणीकणर नगरेपछि सर्वोच्चमा अलग अलग कानुन व्यवसायीले पाँचवटा रिट हालेका छन्।
ती सबै रिटमा विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिलाई संवैधानिक बाध्यताका लागि परमादेश जारी गर्न माग गरिएको थियो।
