भद्रपुर (झापा) : तीन तहको करविरुद्ध सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ आन्दोलित बनेको छ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले छुट्टाछुट्टै कर लगाउने प्रस्ताव गरेको भन्दै सो प्रस्ताव खारेजीको माग राख्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ आन्दोलित बनेको हो। महासंघमा आवद्ध झापाका सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिहरूले बिहीबार दिउँसो झापाको सदरमुकाम भद्रपुरमा बृहत् प्रदर्शन गरेका छन्।
झापाका ५९ वटा सामुदायिक वनमा आवद्ध सयौं संख्यामा उपस्थिति रहेका उपभोक्ताहरूले हातमा ब्यानर र प्ले–कार्ड लिएर करविरुद्ध नाराबाजी गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। मेची रंगशालाअगाडि रहेको खुला चौरमा भेला भएका उपभोक्ताहरू ट्रेड युनियन चोकबाट सुरु गरिएको विरोध र्याली जिल्ला समन्वय समितिको बाटो हुँदै डिभिजन वन कार्यालय अगाडिबाट चन्द्रगढी बजार, लेखनाथ चोक हुँदै कोणसभामा परिणत भएका थिए।
प्रदर्शनकारीले सामुदायिक वनमाथिको आक्रमण बन्द गर, सामुदायिक वनलाई करको मारमा पार्न पाइँदैन, सामुदायिक वनमाथिको हस्तक्षेप बन्द गर, तेहेरो कर फिर्ता गर, नेपालको संविधान २०७२ ले प्रदान गरेको सामुदायिक अधिकार कार्यान्वयन गर, प्राकृतिक श्रोत र वित्तीय व्यवस्थापन आयोग मार्फत करको एकद्वार प्रणाली लागू गरलगायतका माग राख्दै नाराबाजी गरेका थिए।
महासंघका केन्द्रीय सचिव ठाकुर भण्डारी, कोषाध्यक्ष पार्वता गौतम, प्रदेश १ संयोजक तुलसी सङ्ग्रौलालगायतले सरकारले प्रस्ताव गरेको तीन तहको कर तत्काल खारेज नगरे आन्दोलन देशभर चर्काउने चेतावनी दिए। यता महासंघले केही दिनअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापा र डिभिजन वन कार्यालय झापालाई सो विषयमा ध्यानाकर्षण गर्दै लिखित रूपमै ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको प्रदेश संयोजक सङ्ग्रौलाले बताए।
आर्थिक ऐन र संघीय सरकारमार्फत प्रस्तावित विधेयकमा स्थानीय तहमा १०, प्रदेशमा १५ र संघमा २५ र मूल्य अभिवृद्धि कर १३ गरी ६३ प्रतिशत कर तिर्नु पर्ने उल्लेख छ। ‘हामी सरकारलाई कर तिर्न तयार छौं‚’ प्रदेश संयोजक सङ्ग्रौलाले भने‚ ‘तीन तहको सरकारलाई होइन, कुनै एक तहको सरकारलाई तिर्छौं।’
उपभोक्ता समूहले व्यापारिक प्रयोजनका लागि समूहबाहिर बिक्री गरेको काठ र दाउराबाट प्राप्त गरेको रकमको १५ प्रतिशत रकम वन पैदावार शुल्कको रूपमा संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गरी सो रकम तीन तहले अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ बमोजिम आपसमा बाँडफाँडको व्यवस्था गर्न स्थानीय सरकार मार्फत तीनै तहका सरकारलाई जानकारी गराइ सकिएको सचिव भण्डारीले बताए। वन ऐन २०४९ को धारा ४३ को उप धारा १‚ २ र ३ बमोजिम सामुदायिक वनले प्राप्त गरेको स्वायत्त अधिकारमाथि धावा बोलेको उनको आरोप छ। महासंघको माग सम्बोधन नभए जिल्ला स्तरीय आन्दोलनको कार्यक्रममा आगामी विरोध सभा पाँचथर र प्रदेश १ को विराटनगरमा हुने जनाइएको छ।थाहाखबरबाट।
