बाल मन्दिरको सम्पत्ति सरकारमातहत ल्याउन महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिले नेपाल बाल संगठन (बाल मन्दिर) को सम्पत्ति सरकारमातहत ल्याउन महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको सोमबारको बैठकले बालबालिकाको संरक्षकत्व लिने गरी व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिएको छ ।

 

बिज्ञापन

‘थुप्रै बालबालिकाको संरक्षकत्व निर्वाह गर्दै आए पनि तीन तहको सरकारी प्रणालीमा लागू नभएको र विकृति हाबी भएका कारण समितिले निर्देशन दिएको हो,’ समिति सभापति नीरुदेवी पालले भनिन् । महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयअन्तर्गत रहे पनि स्वायत्त संस्थाका रूपमा सञ्चालन भइरहेको बाल मन्दिरमा अनियमितता बढेपछि समितिले यस्तो निर्णय गरेको उनले बताइन्।

 

आफ्नो चल, अचल सम्पत्ति सस्तोमा अरूलाई लामो समयका लागि भाडामा दिएर बाल मन्दिर टहरामा छ । धर्मपुत्र/पुत्रीका नाममा बालबालिका बेचबिखनमा बाल मन्दिरकै कर्मचारी संलग्न रहेको पाइएपछि समितिले छानबिन सुरु गरेको थियो । गत साउन अन्तिम साता एक बालिका विदेशी नागरिकलाई बिक्री गरेको खुलपछि बाल मन्दिरका निर्देशक बालकृष्ण डंगोल पक्राउ परेका थिए ।

 

समितिले बालगृहहरूको आर्थिक तथा व्यवस्थापकीय पारदर्शिता कायम राख्न, पोषण सुधार गर्न, बालबालिकालाई मर्यादित व्यवहार गर्न गराउन र सूचनाको हक ऐन ०६४ बमोजिम हरेक तीन महिनामा सूचना अद्यावधिक गर्नसमेत मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । बालबालिकाको हितको आवरणमा खुलेका बालगृहको नियमित अनुगमन र पहिचान गरी तत्काल बन्द गर्न गृह मन्त्रालय, महिला, बालबालिका मन्त्रालय र समाज कल्याण परिषद्लाई पनि निर्देशन दिइएको छ । समितिले बालबालिका संरक्षण गर्ने ध्येयका संघसंस्थाको आबद्धता समाप्त भएको पाँच वर्षसम्म बालगृह खोल्न नदिनसमेत निर्देश गरेको छ । राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को तथ्यांकअनुसार देशभर ५ सय ३३ र उपत्यकामा मात्रै ३ सय ४३ वटा बालगृह छन् । काठमाडौंमा २ सय ३, ललितपुरमा १ सय २० र भक्तपुरमा २० वटा बालगृह छन् । परिषद्का प्रशासकीय प्रमुख कृष्णप्रसाद भुसालका अनुसार देशभरका बालगृहमा १५ हजारभन्दाबढी बालबालिकालाई आश्रय दिइएको छ ।

 

जोखिममा बालबालिका

प्रशस्त जग्गा र सम्पत्ति भए पनि बाल मन्दिर ‘कामचलाउ’ अवस्थामा छ । उपत्यकाका तीन जिल्लामा मात्रै सय रोपनीभन्दा बढी जग्गा छ । नक्सालस्थित केन्द्रीय कार्यालयको भवन भूकम्पले जीर्ण बनेयता बालबालिकालाई टहरामा राखिएको छ । भवन परिसरछेउ जोखिमपूर्ण टहरोमा नवजात शिशुदेखि १८ वर्षसम्मका बालबालिका बस्छन् । टहरोमा गत असारमा ६ महिने बालिकाको मृत्यु भएको थियो ।

 

नक्सालस्थित ५१ रोपनीको आधाभन्दा बढी जग्गा बृहस्पति विद्या सदनले भोगाधिकार लिइसकेको छ । केन्द्रीय कार्यालयसँगै जोडिएको सदनले ६८ वर्षका लागि लिजमा लिएर ठूला पक्की संरचना निर्माण गरिरहेको छ । दुईपल्टमा सम्झौता गरेर उसले २८ रोपनी ५ आना १ पैसा जग्गा २१२७ सालसम्मका लागि लिजमा लिएको हो ।

 

सदनले कित्ता नम्बर ७६० को ५१ रोपनीमध्ये १४ रोपनी ९ आना ०५८ जेठमा ३० वर्षका लागि लिज लिई भवन निर्माण थालेको थियो । उक्त जग्गामा निर्माण भएको भवनमा विद्यालय सञ्चालन गरिएको छ । ०७२ साउनमा पूरक सम्झौता गरेर सँगैको १३ रोपनी १२ आना जग्गासमेत लिजमा लिई थप संरचना बनाइएको छ । यसैगरी बाल मन्दिरले उपत्यकाको १ सय १७ रोपनी जग्गामध्ये ५७ रोपनी १४ आना जग्गा व्यापारिक तथा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि अरूलाई प्रयोग गर्न दिएको छ । यसमध्ये २० रोपनी १३ आना सितै प्रयोग गर्न दिइएको छ । ३७ रोपनीको पनि भाडादर न्यून छ । उपत्यकाबाहिरका जग्गा र सम्पत्ति पनि संरक्षणविहीन अवस्थामा छन् ।