ओमकार व्यूरो बिराटनगर
बिराटनगर । १ नं. प्रदेश सरकारले जनभावना अनुरुप कार्य गर्न नसकेको कारण स्थानीय क्षेत्रमा सञ्चालित बिकास निर्माणका आयोजनाहरु लथालिङ्ग बन्दै गएका छन् । आयोजनाहरु लथालिङ्ग बन्नुमा प्रदेश सरकारका उपल्लो दर्जाका कर्मचारीहरुको मनोमानी नै मुख्य समस्याको रूपमा देखिएको छ । प्रदेश मन्त्रालयहरुमा स्थानीय तहबाट आइपुगेका विभिन्न योजनाका फाइलहरु आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका माथिल्लो दर्जाका कर्मचारीहरुले लुकाएर राख्ने गरेको सरोकारवालाले आरोप लगाउने गरेका छन् ।
मनोमानी रूपमा फाइल अड्काउने खेलमा उक्त मन्त्रालयमा उपसचिबको रूपमा कार्यरत कर्मचारी हरिहर पौडेल सबै भन्दा अगाडि रहेको पाइएको छ ।स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि बारम्बार मन्त्रालयमा धाउदा समेत कर्मचारीको अभावका कारण फाइल अगाडि वढ्न नसकेको भन्दै उनले खाली हात फर्काउने गरेको बताइन्छ ।उपसचिवको पदमा रहेर कार्य गरिरहेका पौडेलको मनोमानी दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको गुनासो बढे संगै ओमकार टाइम्सले सत्य तथ्य के हो भनेर उनी संगै बुझ्न कोशिस गर्दा उनले यस सम्बन्धमा असहमती जाहेर गरे ।यद्यपि उनकै कार्यशैली मन नपराएर संघीय सरकारले पठाएका कर्मचारीहरु उक्त बिभागमा बस्न नचाहने गरेको समेत खुलेको छ ।
कात्तिक देखीका योजनाहरु पेन्डिङ राख्नु भएको रहेछ नी भन्ने सवालमा उनले भने, ‘कसले आरोप लगायो थाहा छैन, त्यस्तो हुनै सक्दैन, एउटा पनि काम हामीले पेन्डिङ राखेका छैनौ, हाम्रो प्रशासन चुस्त दुरुस्त छ ।’उनलेे आफू कार्यरत मन्त्रालय सवै भन्दा छिटोछरितो काम निकाल्ने मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने दावी समेत गरेका छन् ।
समयमा काम नहुनुको पछाडी उपसचिव पौडेल कै हात रहेको प्रदेश मन्त्रालयका अधिकांश कर्मचारीले औल्याउने गरेका छन् ।’ढिलासुस्ती आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय भित्रै छ, त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको तालमेल नमिल्नाले सबै जसो मन्त्रालयका काम अवरुद्ध हुने गरेको प्रष्ट छ ।’ मन्त्रालय धाउदा धाउदै थाकेका एक जनप्रतिनिधिले ओमकार टाइम्सलाई सुनाए ।आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय जस्तो जिम्मेवार तहमा लापरबाही र मनोमानी हुने गरेकोमा स्वयं जननिर्वाचित प्रदेश प्रतिनिधिहरु समेत दिग्दार हुँदै गएको पाइन्छ ।
उक्त मन्त्रालय सचिब दामोदर रेग्मी संग यस बिषयमा जिज्ञासा राख्दा मन्त्रालयमा ढिलासुस्ती भएको भन्ने कुरा आफुले स्वीकार गर्नै नसक्ने बताउँछन् । फाइल पेन्डिङ हुन्छन् भन्ने कुरा केवल हावादारी गफ भएको उनको जिकिर छ । ‘हामीले त्यस्तो गरेकै छैनौं, कसैले गरेको भेट्टाए कार्वाही गरिने छ’, रेग्मीले सुनाए ।
उपसचिव पौडेलले प्रदेशको गठन हुने बित्तिकै उक्त बिभाग सम्हालेका हुन् । उनि प्रदेश नं. २ मा समायोजनमा परेका कर्मचारी भएता पनि प्रदेश १ मै बस्नको लागि निकै ठूलो गृहकार्य गरेको देखिन्छ । हुनत उनी आफुलाइ प्रदेश २ मा समायोजनमा परेको र प्रदेश १ मा काज मिलाएर आएको भन्न चाहदैनन् । लामो समय सम्म उनी किन फिर्ता गएनन् भन्ने जिज्ञासामा मन्त्रालयका सचिब दामोदर रेग्मी भन्छन्, ‘वहाँ हामीलाई चाहिने मान्छे हुनुहुन्छ, न्यायलयको पनि त्यस्तै आदेश छ ।’ समायोजन चित्त नबुझेपछी पौडेलले न्यायलय को ढोकामा पुगेको र त्यहाँ बाट स्टे अर्डर लिएर फर्किएको बुझिएको छ ।
समायोजनमा परेका अधिकांश कर्मचारीहरु संघीय मन्त्रालयको आदेस बमोजिम जानै नचाहने प्रबृत्ति मौलाउदा मुलुक भरिकै कर्मचारी तन्त्र प्रभावित बनेको भेटिन्छ । उपसचिव पौडेल समेत तोकिएको क्षेत्रमा जान नचाहने कर्मचारी कै रूपमा भेटिएका छन् । उनले प्रदेश २ को तापिलो भुमीमा बस्नु भन्दा प्रदेश १ को मलिलो आर्थिक मामिला बिभागलाई रोजेको हुनसक्ने अड्कल गरिएको छ । प्रदेश १ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको प्रशासनिक र लेखामा उनकै हाली मुहाली रहेको पाइएको छ । प्रशासन र लेखाफाट उपसचिव पौडेलकै जिम्मेवारीमा रहेको सचिव दामोदर रेग्मीको भनाइबाट समेत खुलेको छ । मुख्य जिम्मेवारी उपसचिवलाई बुझाएर आफू भने प्रदेशका कुनै पनि आर्थिक गतिविधिमा जानकार नहुनु लाई आश्चर्यजनक रूपमा हेरिएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पौडेल दोश्रो श्रेणीका कर्मचारी हुन् । उनी भन्दा माथि दामोदर रेग्मी सचिबको रूपमा रहेका छन् भने पौडेल संगै अर्का उपसचिव गजेन्द्र यादव रहेका छन् । सचिब रेग्मीलाई अधिकार बिहिन बनाएर सम्पूर्ण अधिकार आफ्नो पोल्टामा राख्न सफल भएका उपसचिव पौडेल आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङ्बो संग निकै घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको बुझिएको छ । उनी कार्यरत मन्त्रालय माओवादीको भागबन्डामा परेको मन्त्रालय हो ।आङ्बोले मन्त्री पद पाउने बित्तिकै उक्त मन्त्रालयमा पाइला राखेका पौडेलको लिंक नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड संग निकै राम्रो रहेकोे श्रोतको दावी छ । अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रदेश भित्रका गतिविधिहरुको कुटनैतिक जानकारी दिने मामिलामा उनी निकै चतुर खेलाडी भएको श्रोत बताउछ ।
प्रदेश १ मा आउनु अघि उनले राजस्व हुँदै बिरगंज भन्सार जस्ता ‘क’ वर्गको नाफा हुने स्थान चुमी सकेको श्रोतले बताएको छ । शक्ति र सामर्थ्य का आधारमा आफुलाइ बलवान सम्झिदै आएका पौडेललाई केही सन्चार माध्यमको समेत आवरण रहेको बताइन्छ । मिडिया संग सम्बन्ध बनाउन खप्पिस मानिने पौडेलले विभिन्न समयमा दिएका अन्तर्वार्ता हेर्दा कार्यसम्पादनको जटिलतालाई चिर्न हदै सम्मको प्रयास गर्ने गरेको भेटिन्छ । युट्युबमा राम्रै मोह भएका पौडेलले केही युट्युबर्सलाई राम्रै तरिकाले प्रयोग गर्ने गरेको आध्ययन बाट देखिएको छ । कार्यालय समयमा सामाजिक संजाल प्रयोग गर्न नपाइने बिध्यमान प्रावधानको उल्लंघन गर्दै उनी फेसबुक टुइटर जस्ता सामाजिक संजालमा निकै सकृय भएर लागिपरेका भेटिन्छन् । फेसबुकमा अर्गानिक नाम भएका पौडेललाई टुइटरमा भने ‘भाग्यबादी’ नामले उदाउने गरेका भेटिन्छन् ।आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा कार्यरत एक दुई जना सामान्य कर्मचारीका कारण सिंगो प्रदेश अनिर्णयको बन्दी हुँदा समेत कानमा तेल हालेर बस्ने प्रदेश सभाको औचित्य समेत देखिन छोडेको विश्लेषकहरु बताउछन् ।
सभा सेमिनार उद्घाटन र समापन मै व्यस्त हुनुपर्ने मन्त्रीहरूको दैनिकीको फाइदा उठाउदै पौडेलले प्रदेशको बजेट आफ्नै तरिकाले व्यवस्थापन गर्ने गरेको पाइन्छ । आगामी बजेट कति आकारको हुन्छ भन्ने विषयमा उनी बजेट गोपनियता भंग हुने हुनाले अहिले नै केही बोल्न नसकिने बताउछन् । सचिब रेग्मी भने आगामी बजेट बारेमा सर्वसाधारण नागरिक सरह अनभिज्ञ देखिएका छन् । बजेट जस्तो संबेदनसिल बिषयमा सचिब बहस गर्दा गोपनियता भंग हुन्छ भन्नू र आफू भन्दा माथिल्लो तहमा रहेको कर्मचारीलाई कुनै पनि जानकारी दिन नचाहनु लाई समेत अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।
कर्मचारीको मनोमानी कै आधारमा बजेट वाडफाड हुँदा र तोकिएको काम समयमा नगरिदा प्रदेश नं. १ सबै प्रदेश भन्दा पछाडी धकेलिने हो कि भन्ने चिन्ता बढ्दै गएको बुझिएको छ ।
गोदामको नाममा आलिसान बिल्डिङहरु गोप्य मिटिङ गर्न भन्दै भाडामा लिइएको खुलासा
यसैबीच सचिब रेग्मी र उपसचिव पौडेलको लागि आलिसान महल उपलब्ध गराइएको पाइएको छ । उनिहरुको लागि प्रदेश सरकारले निकै महंगो शुल्कमा आवास उपलब्ध गराएको बुझिएको छ । मन्त्रालयका चालक देखि सचिवसम्मलाई आरामदायी घरहरू भाडामा लिएर प्रयोग गर्न दिएको पाइएको छ । निजामती सेवा सुबिधा सम्बन्धि ऐन २०७२ अनुसार कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई घरभाडा बापतको सुबिधा उपलब्ध गराउनु उचित मानिदैन । ऐनमा व्यवस्था नै नभएको घरभाडा उनीहरुले आफुखुशी तय गरेको हुन सक्ने श्रोतको ठम्याइ छ । सचिब रेग्मी बिराटनगरको पोखरियामा सिंगो घरमा परिवार सहित बसेका छन् भने अर्का कर्मचारी पौडेलको लागि बरगाछीमा भाडे घरको व्यवस्था गरिएको पाइएको छ । दुबै कर्मचारीहरुलाई व्यवस्था गरिएको अलग अलग घरमा वातानुकुलित (एयरकण्डिशन) समेत जडान भएको पाइएको छ । कर्मचारी आवास भनेर लिइएका घरहरूलाई कागजी रूपमा भने गोदाम घरको संज्ञा दिइएको बताएको छ । कानुन सम्मत देखाउनको लागि भन्नु परेको उनले घुमाउरो भाषामा जवाफ दिएका छन् । आफू बसेको घरलाई मात्र मासिक २७ हजार तिर्ने गरेको निर्भीक हुँदै सुनाउछन् ।
महंगो घरहरू भाडामा लिनुपर्ने कारण बारे जिज्ञासा राख्दा उपसचिव पौडेल भन्छन्, ‘मन्त्रालयका गोप्य मिटिङहरु गर्नको लागि पनि घर भाडामा लिनु परेको हो, मन्त्रालय सांघुरो छ, मन्त्रालयका आफ्ना संरचना नबनुन्जेल सम्म र कर्मचारी आवास नबने सम्म भाडामा लिनुको विकल्प देखिएन’, पौडेलले सुनाए । मन्त्रालय भित्रै गरिनुपर्ने मन्त्री स्तरीय गोप्य मिटिङहरु गर्नको लागि किन महंगो महंगो भवनहरु भाडामा लिनुपरेको हो भन्ने तथ्य निकै खोजपुर्ण देखिएको छ । उपसचिव तहमा रहेकोे जिम्मेवार कर्मचारीले मन्त्रालयका महत्वपूर्ण कागजातहरु बाहिर लगेर को संग बसेर गोप्य मिटिङ गर्छन् भन्ने उनको स्पष्टोक्ती निकै नै संका गर्न लायकको देखिन्छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सम्हालेका मन्त्री इन्द्र आंङ्बोसंग भने सम्पर्क हुन सकेन । मन्त्री आङ्बो सबैसंग निकै मिजासिला मानिन्छन् । स्पष्ट बिचार राख्न सक्ने आङ्बोले आफ्नै मन्त्रालयमा भएको व्यथितीको बारेमा भने चिरफार गर्न नसक्नुलाई निकै गम्भीरता पुर्वक हेर्ने गरिएको छ । आगामी दिनमा उनले कस्तो एक्सन लिने हुन् त्यो भने हेर्न बाकी नै रहेकोे छ ।
