नयाँदिल्ली) — भारत सरकारले रक्सौल–काठमाडौं विद्युतीय रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) का लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । दुई साताअघि भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले संसद्मा प्रस्तुत गरेको सन् २०२०/२१ लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा लामो समयदेखि चर्चामा रहेको परियोजनाको डीपीआरका लागि बजेट विनियोजन गरिएको हो । यो रकम विदेश मन्त्रालयलाई विनियोजित बजेटबाट व्यहोर्ने भन्ने भएकाले बजेटको अंक भने खुलाइएको छैन ।
यस वर्ष नेपाललाई दिने अनुदानबाट पनि उक्त रकम खर्च गरिने अनुमान छ । यस वर्ष भारतले नेपाललाई ८ अर्ब भारु (१२ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ) अनुदान दिने घोषणा गरेको छ । भारतको केन्द्र सरकारले विदेश मन्त्रालयमार्फत विभिन्न मुलुकलाई दिने अनुदान परिचालन गर्ने गर्छ ।
आगामी वर्ष बिहार राज्यमा कार्यान्वयनमा ल्याइने रेलवेअन्तर्गतका पूर्वाधार कार्यक्रमअन्तर्गत यो परियोजनाको डीपीआरलाई पनि समावेश गरिएको छ । सुरुमा डीपीआर कसको खर्चमा बनाउने अन्योल रहेकामा पछि उच्च राजनीतिक तहमा भएको छलफलपछि भारत त्यसको खर्च व्यहोर्न तयार भएको हो । बजेटको रुकम प्रस्ट उल्लेख नगर्नुका पछाडि अझै पनि डीपीआरमा लाग्ने रकम पूरै भारतले व्यहोर्ने हो वा होइन भन्ने अन्योल रहेको परराष्ट्रका एक अधिकारीले बताए ।
रेलवे विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले पनि बजेट विनियोजनबारे सुनेको बताए । ‘बजेटमा राखिएको भन्ने अनौपचारिक रूपमा जानकारी पाएका छौं,’ उनले भने । भारतले गत जेठमै रक्सौल–काठमाडौं विद्युतीय रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन (प्रि–इन्जिनियरिङ एन्ड ट्राफिक सर्भे) टुंगो लगाएर नेपाललाई बुझाएको थियो । त्यसमा विभिन्न चार विकल्प सुझाइएको थियो । तिनै विकल्पमध्ये एउटा छानेर डीपीआर तयार पारिने बताइएको थियो ।
दुई वर्षअघि काठमाडौंमा सम्पन्न बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालका खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलनका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले काठमाडौं–रक्सौल विद्युतीय रेल सेवाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसपछि भारत सरकारको स्वामित्व रहेको कोंकण रेलवे कर्पोरेसन लिमिटेडले नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा करिब आठ महिना लगाएर विभिन्न चार विकल्पसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।
उक्त अध्ययनमा रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको कुल लम्बाइ, अलाइनमेन्टलगायत प्राविधिक पक्षबारे खुलाइएको छ । अध्ययन प्रतिवेदनमा सबैभन्दा लामो १९२ किमिदेखि सबैभन्दा छोटो १३६ किमिका विकल्प छन् । नेपाली पक्षले सबैभन्दा छोटो विकल्प नै रोजेर त्यसैअनुसार डीपीआर बनाउका लागि कोंकण रेलवेलाई पत्राचार गरेको थियो । डीपीआरका लागि सिफारिस गरिएको १३६ किमिको विकल्पअन्तर्गत करिब ४२ किमि सुरुङ मार्ग हुनेछ । यो रेलमार्ग वीरगन्जको सुक्खा बन्दरगाहबाट सुरु भएर जितपुर हुँदै निजगढमा प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको छेउ भएर जानेछ ।
यसमा प्रकाशित स्रोत खुलाइएका बाहेक सबै पोस्टहरू हाम्रो स्वामित्वमा छन्।
कुनै पनि रूपमा तिनको पुनःप्रकाशन वा प्रशारण गर्न अनुमति छैन। यदि तपाईंसँग कुनै समाचार छन्
वा हाम्रा समाचारहरू सम्बन्धी कुनै सुझाव वा प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने, कृपया सिधै सम्पर्क गर्नुहोस् वा इमेलमा पठाउनुहोस् ।
