आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को बजेटमा शिक्षामा कम बजेट विनियोजन गरिएको भन्दै विद्यार्थी संगठनले विरोध गरेका छन् ।
शिक्षा क्षेत्रमा कम्तिमा २० प्रतिशत बजेट छुट्याउनु पर्ने विद्यार्थी आन्दोलनको माग विपरित मात्रै ११ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको भन्दै उनीहरुले बजेट वृद्धि गर्न माग गरेका छन् । निजी विद्यालयलार्य सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक तथा भौतिक सुधारको जिम्मा दिने योजनाप्रति विद्यार्थी संगठनहरुले गम्भीर आपत्ति जनाउँदै तत्काल सो निर्णय खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
सामाजिक उत्तरदायित्वको नाममा गरिएको सो व्यवस्था कुनै पनि हालतमा शैक्षिक सुधारको पाटो हुन नसक्ने उनीहरुको भनाई छ । यसैगरी निजी विद्यालयहरुले जेठ २१ गतेदेखि विद्यार्थी भर्ना गरी पठनपाठन सञ्चालन गर्ने भनेको प्रति पनि आफूहरुको ध्यानाकर्षण भएको विद्यार्थी संगठनहरुले जनाएका छन् ।
नेपाल विद्यार्थी संघ, अखिल क्रान्तिकारी, समाजवादी विद्यार्थी युनियन, अखिल पाँचौँ, राष्ट्रिय विद्यार्थी संघ, राप्रविसंघ, राप्रविसंघ (संयुक्त) र अखिल नेपाल विद्यार्थी युनियनले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर विरोध जताएका हुन् ।
