काठमाडौं : कोरोना महामारीका बेला सरकारले आलोपालो प्रणाली लागू गरी कर्मचारी खटाइरहेको छ। तालुकदार मन्त्रालयरकार्यालय भने धमाधम कर्मचारी सरुवा गरिरहेका छन्। यसले कोरोना भाइरस ओसारपसार हुने जोखिम देखिएको छ। कतिपय स्थानमा सरुवा भएर गएका कर्मचारीमार्फत कोरोना संक्रमण देखिएको छ।
आपत्कालमा कर्मचारी मात्र होइन, पूर्वकर्मचारीसमेत खटाउन पाउने सरकारको अधिकार भए पनि कस्तो प्रकृतिको विपद् हो भनेर ध्यान दिनुपर्ने त्रिविका सहप्राध्यापक डा. नरेन्द्र पौडेल बताउँछन्। ‘सरकारले कठिन परिस्थितिमा कर्मचारी चलाउन पाउँदैन भन्दिनँ। कर्मचारी मात्र होइन, पूर्वकर्मचारीलाई खटाउन सक्छ’, डा. पौडेल भन्छन्, ‘तर कस्तो किसिमको विपद् हो ? कुन औचित्यले सरुवा भएको हो ? त्यो कुरा महत्वपूर्ण हो।’ यो महामारीको प्रकृतिअनुसार कर्मचारी सरुवा गर्नु न्यायसंगत नभएको उनको तर्क छ।
‘यो भाइरस मानिसको ओहोरदोहोरले ओसारपसार हुन्छ। त्यस्तो संवेदनशील घडीमा कर्मचारीको सरुवा गर्दा ध्यान दिनुपर्छ’, उनी भन्छन्।विधिविधानअनुसार कर्मचारी चलाए मात्रै सुशासन आउने उनको तर्क छ। ‘जनताको फाइदाका लागि कर्मचारी सरुवा हुनुपर्ने हो तर कर्मचारीको फाइदामा सरुवा हुन्छ’, उनी भन्छन्, ‘जनता भने सधैं मर्कामा परिरहेका हुन्छन्।’
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हालै ६० सहसचिवको सरुवा गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले ५३ लेखा अधिकृत र ७३ जना लेखापाल गरी १ सय २६ जनाको सरुवा गरेको छ। लेखा समूहका २८ उपसचिव पनि सरुवामा परेका छन्। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले २८ उपसचिवको सरुवा गरेको छ।
सामान्य प्रशासनले नै १ सय ६२ जना अधिकृतको सरुवा गरेको छ। ६ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हेरफेर भएको छ। स्थानीय तहका कर्मचारी पनि सरुवामा परेका छन्। प्रहरीमा अझ धेरै सरुवा गरेको देखिएको छ। कतिपय प्रहरी एक महिना नपुग्दै सरुवामा परेका छन्। भदौ १५ मा ७२ डीएसपीको सरुवा गरिएको छ।
यस्तो बेला डेरा नपाउने समस्या त्यस्तै छ। सामान लैजान ल्याउन, खानाको बन्दोबस्त गर्न उत्तिकै समस्या हुने गरेको छ। आमाबुवा, छोराछोरी घरपरिवारलाई तनाव हुन्छ।
पूर्वसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटा यो महामारीमा मन्त्री र कर्मचारीको स्वार्थमा सरुवा गर्नुको औचित्य नरहेको बताउँछन्। ‘मन्त्रीको सन्तुष्टि र कर्मचारीको फाइदाका लागि सरुवा भएका छन्’, पूर्वसचिव बाँस्कोटा भन्छन्, ‘जनता र सेवाप्रवाहलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर मात्रै सरुवा हुनुपर्ने हो।’ केही कर्मचारीलाई सरुवाको कारण मर्का पर्ने भए पनि अधिकांशको सरुवा स्वार्थकै कारण हुने गरेको उनको ठहर छ। यो अवस्थामा सरुवा गर्नाले देशलाई आर्थिक नोक्सानी हुने मात्रै होइन तनावसमेत बढ्ने उनी बताउँछन्। ‘राज्यको नोक्सानी, कार्यदिनको धेरै नोक्सानी, सेवा प्रवाह प्रभावित हुन्छ नै’, उनी भन्छन्, ‘यो बेला त कर्मचारीलाई होइन, सरुवा भएर गएको ठाउँका जनतामा तनाव हुन्छ।’
निजामती कर्मचारी ऐनले व्यवस्था गरेअनुसार दुई/दुई वर्षमा मात्रै कर्मचारी सरुवा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। कर्मचारी र नेताको स्वार्थमा सरुवा गर्ने परिपाटी बन्द गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
