विश्व बैंकको पछिल्लो दक्षिण एशियास्तरीय आर्थिक प्रतिवेदनका अनुसार कोभिड–१९ का कारण गरिएको लकडाउनले आर्थिक गतिविधि प्रभावित भएको छ । त्यसमा पर्यटन क्षेत्रमा भएको ठूलो क्षतिका कारण नेपालको आर्थिक वृद्धि सन् २०२१ मा ०.६ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान गरिएको छ ।
आज सार्वजनिक गरिएको अर्धवार्षिक अपडेटका अनुसार महामारीको विनाशकारी असर जारी रहेका कारण दक्षिण एशिया यस वर्ष हालसम्मकै खराब मन्दीमा डुबेको छ । जसका कारण अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारहरू सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन् भने लाखौं दक्षिण एशियालीहरु चरम गरीबीमा धकेलिँदै छन्।
पछिल्ला पाँचवर्षहरूमा लगातार वार्षिक ६ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको दक्षिण एशियाको आर्थिक संकुचन दर सन् २०२० मा ७.७ प्रतिशतले संकुचित हुने आँकलन सहित यस प्रतिवेदनले दक्षिण एशियाभरी अपेक्षा गरिएको भन्दा निकै तीब्र आर्थिक गिरावट हुने प्रक्षेपण गरेको गरिएकोछ । सन् २०२१ मा क्षेत्रीय वृद्धि ४.५ रहने पनि प्रतिवेदनको अनुमान छ ।
जनसंख्या वृद्धिको अनुपात हेर्दा यस क्षेत्रको प्रति व्यक्ति आय सन् २०१९मा अनुमान गरिए भन्दा ६ प्रतिशतले कम रहनेछ । अबको समयमा हासिल गरिने आर्थिक वृद्धिले पनि विद्यमान महामारीको स्थायी आर्थिक क्षतिलाई परिपूर्ति नगर्ने यसले संकेत गरेको छ ।
विप्रेषणमा आएको गिरावटले पनि अति विपन्नहरूले तीब्र गतिमा आय श्रोत गुमाउने बताइएको छ।
“यस महामारीले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव र त्यसले नेपालभरिका मानिसको जीविकोपार्जनमा पारेको असरले अनौपचारिक कामदार वा सामाजिक सुरक्षा र सहायतामा नसमेटिएका मानिसहरूलाई सबैभन्दा गम्भीर असर पर्ने र उनीहरू चरम गरिबीमा धकेलिने सम्भावना छ,’ माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले बताए ।
“उनीहरूलाई आय, सामाजिक सुरक्षा, र रोजगारी सहित सहयोग गर्नका लागि शीघ्र कार्य आवश्यक छ । साथै, भौतिक पूर्वाधार र अनौपचारिक क्षेत्रको वित्तीय पहुँचलाइ बढावा दिँदै द्रुत गतिमा पुनर्लाभ प्राप्त गर्नका लागि लगानीको वातावरणमा उल्लेख्य सुधार ल्याउनु आवश्यक छ,” उनले भने ।
नेपालमा अनौपचारिक व्यवसायहरूमा करिब ५० प्रतिशत उद्यमहरू पर्छन् र यी उद्यमहरू अधिकांश श्रमजीविहरूको कमाईको मुख्य स्रोत हुन् । यस समूह मध्ये, शहरी अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारहरू र शहरी क्षेत्रका स्वरोजगार परिवारहरू सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेको विश्व बैंकले औंल्याएको छ ।
प्रतिवेदनले सरकारलाई सर्वव्यापी सामाजिक सुरक्षाका साथै अझ बढी उत्पादकता, सीप विकास र मानव पूँजीलाई टेवा पुर्याउने नीतिहरूको विकास गर्न आग्रह गरेको छ ।
