झापा: झापा गौरिगन्जका नारायण सुवेदी २०६९ साल देखि खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समिती गौरिगन्जमा कार्यालय सहयोगीको रूपमा काम गर्न थाले । ३/४ वर्ष काम लगाएर उनलाई अचानक जागीर बाट निकालियो तर पारिश्रमिक दिइएन। माथिको आदेशमा निकालिएको बताइयो तर किन निकालियो त्यो भने गोप्य राखियो ।
आर्थिक रुपमा बिपन्न परिवार, परिवारको आम्दानीको श्रोत घर नजिकैको सानो जागिर अनि ५ वर्ष निशुल्क सेवा गर्नुपरेको दु:खद अवस्था । जागीरबाट निकालिदा सम्म उनी त्यति दुखी थिएनन् तर जब काम गरेको पारिश्रमिक पाएनन् उनलाई सहि नसक्नु पीडा बोध भयो । ५ वर्ष काम गरेको पैसाको लागि लामो समय पर्खिएर बसे तर उनले काम गरेको कार्यालय गौरिगन्ज खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिले टेर पुच्छर नै लगाएन । पारिश्रमिक दिनुको सट्टा उनको विरुद्ध नकारात्मक टीका टिप्पणी गरेर हिडियो तर एक पैसा दिन आवश्यक ठानिएन ।
श्रम गरेको पैसा माग्दै र अनुनय बिनय गर्दै उनी पटकपटक जनप्रतिनिधिहरुका आलिसान बंगला चहारे, सरकारी कार्यालय धाए तर उनको पीडामा मलमपट्टी गर्ने कोहि निस्किएन । आजभोलि भन्दाभन्दै ३ वर्ष लघारियो तर न पैसा न त न्याय नै पाए ।
‘काम गर्दै गर्दा अकस्मात जागिर छोड्न निर्देशन आयो, जागिर बाट किन निकालेको भनेर सोध्दा माथिको आदेश भनियो, जागीर छोडेको यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि तलब दिने कुरै गर्दैनन् ।’, सुवेदीले आफ्नो पीडा सुनाए ।
२०५९ सालमा स्थापना भएको गौरिगन्ज खानेपानीमा सुवेदीले २०६९ साल देखि लगातार ५ वर्ष सेवा गरेका हुन् । ५ वर्ष सम्मको हिसाब गर्दा २ लाख ९४ हजार रुपैयाँ आफुले पाउनुपर्ने दावी गर्छन् । उनको दावीलाई प्रमाणित गर्ने आधार भने उनलाई थमाइएको अडिट रिपोर्ट हो । अडिट रिपोर्टमा प्रष्ट रूपमा पाउनु पर्ने रकम खुलाइएको भएतापनी आफुलाइ बिनाकारण सेवा बाट हटाउदै पारिश्रमिक सम्म नदिएको उनको आरोप छ । पारिश्रमिक पाइन्छ कि भन्ने आशाले पालिका स्तरीय न्यायिक समितिमा समेत अपिल गरेको तर त्यहाँ बाट कुनै सुनुवाइ नै नभएको पाइएको छ ।
के भन्छ न्यायिक समिति ?
गौरिगन्ज गाउँपालिका उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति संयोजक दिपिन्द्र थापाको भनाइले पनि सुवेदी पिडित नै भएको पुष्टि हुन्छ । थापा भन्छन्, ‘पुरानो समितिले हिसाब बुझाउन बाकी भएकै अवस्थामा नयाँ समितिले कामको जिम्मेवारी लिएको देखिन्छ, पुरानो हिसाब नहेरी कसरी भुक्तानीको लागि पहल गराउने भन्ने दोधार देखियो ।’
न्यायिक समिति संयोजक तथा गा. पा. उपाध्यक्ष थापाले भने जस्तै जवाफ गाउँपालिका अध्यक्ष बाबुराजा श्रेष्ठ र ३ नं वार्डका वडा अध्यक्ष मखना महतोको जवाफ रहेको पाइन्छ । सबैको नजरमा सुवेदी पिडित नै देखिएका छन् । पारिश्रमिक पाउनु पर्छ भन्ने कुरा थाहा हुँदा हुँदै पनि उनलाई पारिश्रमिकबाट किन बन्चित गरियो त ? प्रश्न जटिल रूपमा तेर्सिएको छ ।
सुवेदीले न्यायिक समितिमा उजुरी समेत गरे । न्यायीक समितिले पुरानो हिसाब बरबुजारत नभएकोले तलब रोकिएको बताउदै जनप्रतिनिधि स्तरीय सामुहिक छलफल समेत गराएको बुझिएको छ । यद्यपि न्यायिक समितिले छलफलको बहाना मात्र गरेर कागजपत्र वडा कार्यालयलाई दिएर जिम्मेवारी बाट पन्छिएको पिडित कर्मचारी सुवेदीको आरोप छ । सुवेदी भन्छन्, ‘न्यायीक समितिले निर्णय गर्नुपर्ने विषय वडा कार्यालयमा पठाउनु नै अनौठो छ, वडा अध्यक्ष मखना महतोले समेत पहल गरिदिने भन्दै ढिलासुस्ती गरिरहेका छन् ।’
‘वहाँले क्लेम गरे जति रकम त बाकी देखिदैन, जे जति छ सुवेदी जी ले पाउनुहुन्छ भन्ने कुरा हो’, वडा अध्यक्ष महतो बताउछन् ।
खानेपानीको अवस्था लथालिङ्ग
गौरिगन्जमा शुद्ध खानेपानी बितरणको पहल शुरु भएको २०५९ साल देखि हो । मोटो रकम खर्च गर्दै पानी ट्याकी निर्माण गरेर खानेपानी बितरणको प्रयास थालेको उपभोक्ता समितिले १८ वर्ष बितिसक्दा सम्म शुद्ध पानी वितरण गर्न सकेको देखिदैन ।
खानेपानी वितरणको लागी भन्दै पटकपटक माथी बाट रकम निकास भएको छ, भौतिक संरचना पनि राम्रै तैयार देखिन्छ तर बितरण गरिएको पानी नउमाली सेवन गर्नै मिल्दैन । उपभोक्ताहरु वर्षौं देखि महसुल तिर्न बाध्य छन्, धारामा पानी आउँछ तर लेदो मिसिएको रातो पानी ।
करिब ४ सय हाराहारीमा उपभोक्ता रहेको यस खानेपानीले सफा पानी वितरण गर्न सकेन ? गम्भीर प्रश्न समेत तेर्सिएको छ । ट्यांकी निर्माण गरेर गाउँगाउँमा पाइप लाइन बिस्तार गरेको दशकौं बितिसक्दा पनि शुद्ध खानेपानी बितरण नभएको अवस्थाले अनियमितता र भ्रष्टाचार नै त होइन भन्ने चर्चा सरोकारवाला माझ चुलिएको छ ।
समितिसंग हिसाब किताब नै छैन
न्यायीक समिति संयोजक समेत रहेका गाउँ पालिका उपाध्यक्ष दिपिन्द्र थापाको भनाइलाई नै लिने हो भने पनि गौरिगन्ज खानेपानीमा अनियमितताको गन्ध छल्किएको प्रष्ट हुन्छ । पुरानो समितिले हिसाब किताब नै नबुझाएको अवस्थामा नयाँ समितिले कसरी जिम्मेवारी लियो?
तलब नै नपाएको छट्पटीमा रहेका कर्मचारी नारायण सुवेदीको तलब रोकिएको मुख्य कारण पुरानो समिति संगको हिसाब नदेखिनु हो भन्ने न्यायिक समितिको ठम्याइले यस उपभोक्ता समितिले पदिय मर्यादा नाघेर कति चलखेल गरेका छन् र शुद्ध पानी पिउने नागरिक अधिकार माथी कसरी खेलवाड गरेका छन् भन्ने विषय निकै रहस्यमय देखिएको छ ।
गाउँ पालिकाले जिम्मेवारी लिने
लामो समय बितिसक्दा पनि खानेपानी वितरणमा संतोषजनक कार्य हुन नसकेको विषयमा गाउँ पालिका अध्यक्ष बाबुराजा श्रेष्ठ सहमत छन् । आफू जनप्रतिनिधि हुनु अगाडी देखिकै समितिले राम्रोसँग काम नगरेका कारण खानेपानी वितरणमा समस्या भएको उनको भनाइ छ ।
‘पटकपटक चासो राख्दा पनि डिभिजन खानेपानीले हामीलाई जिम्मेवारी प्रदान गरेको छैन, गाउँ पालिकाले जिम्मेवारी पाउने हो भने खानेपानी वितरणको प्रक्रिया यथासिघ्र अगाडी बढाइने थियो ‘श्रेष्ठले भने ।
गाउँ पालिकाले जिम्मेवारी नपाएको बताइएता पनि गाउँपालिकाले जिम्मेवारी लिनै नचाहेको हो कि भन्ने पनि सरोकारवाला चिन्ता प्रकट गर्छन् । जिल्ला डिभिजन खानेपानीले गाउँपालिकालाई जिम्मेवारी दिने हो कि गाउँपालिकाले हस्तक्षेप गरेर अगाडी बढ्नुपर्ने हो भन्ने विषयमा देखिएको कानुनी जटिलता के छ त्यो भने गाउँपालिका संचालकलाई अनुभव नरहेको स्थानीयको विश्लेषण छ ।
हेर्नुस् भिडियो
नोट: यस सम्बन्धि थप समाचार आगामी अंकमा समेटिने छ ।
