विराटनगर – कोरोना महामारीले बिश्व अर्थतन्त्र ध्वस्त भएका बेला नेपालको अर्थतन्त्र पनि तहसनहस बनेको छ । व्यापारी व्यावसायीहरु आर्थिक तनावले आत्महत्या गरिरहेका बेला, मजदुर गरिबहरुले हातमुख जोड्न तड्पिरहेको बेला प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले अतिरिक्त सुविधा सहितको तलब लिइरहेका छन् भने मन्त्रीहरुको पनि तलब सेवा सुविधा बढाइएको छ ।
मुख्यमन्त्री राईले मुख्यमन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनमा तोकिएको तलबका अतिरिक्त थप सुविधा सहित मासिक तलब ७१ हजार ९ सय ४५ रुपैयाँ बुझ्ने गरेका छन्।
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा सरकारले कर्मचारीको तलब १८ प्रतिशत बृद्धि गरेपछि मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ साउन २८ गते संशोधन गरि मुख्यमन्त्री शेरधन राईको पारिश्रमिक ७१ हजार ९ सय ४५ रुपैयाँ बनाइयो।
मुख्यमन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ मा मुख्यमन्त्रीको तलब ६० हजार ९ सय ७० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ भने मन्त्रीहरूको मासिक तलब ५२ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ जसलाई बढाएर तलब ६१ हजार ३ सय ६० रुपैयाँ बनाइएको छ भने राज्यमन्त्रीको तलब ५७ हजार ८ सय २० रुपैयाँ बनाइएको छ। र, सहायक मन्त्री ५५ सय ४ सय ६० रुपैयाँ बनाइएको छ ।
यसै सन्दर्भमा जिज्ञासा राख्न ओमकार टाईम्स प्रतिनिधिले प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईसंग सम्पर्क गर्नखोज्दा उहासंग सम्पर्क हुन सकेन ।
यसरी ऐनमा प्रष्ट रुपमा सेवा सुविधा निर्धारण हुदाहुदै विधेयक संशोधन गरि सेवा सुविधा बढाउनु आफैमा गैरकानुनी हो वा हैन आम चासोको बिषय बनेको छ तर कोरोनाका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा परेको बेला यसरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले सेवा सुविधा बढाउदा उनिहरुको देश र जनताप्रतिको जिम्मेवारी र बफादारी माथि भने प्रश्नचिह्न अबश्य उठ्ने छ ।
