आयोगको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा प्रदेश नं. १ मा कुल १ हजार ६ सय ९३ वटा भ्रष्टाचारका मुद्दाहरु दर्ता भएको छन् । ७ वटा प्रदेशहरु मध्ये प्रदेश १ को ९ दशमलव ८२ प्रतिशत उजुरी रहेका छन् । मुलुक भरिको उजुरीको संख्या भने २५ हजार एक सय ५२ रहेको आयोगको तथ्यांक छ । मध्ये आर्थिक वर्ष २०७५/७६ बाट सरेर आएका उजुरी ८ हजार ५ सय ५८ वटा रहेका छन् भने आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा मात्रै १६ हजार पाँच सय ९४ वटा उजुरी परेका छन् । जसमा आयोगको टंगालस्थित कार्यालयमा १४ हजार १२ र मातहतका कार्यालयहरुमा ११ हजार १ सय ४० वटा उजुरी परेको आयोगले जनाएको छ ।
कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा १६ हजार ९ सय ५२ उजुरी फछ्र्यौट भएका छन् भने ८ हजार २ सय उजुरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरेका छन् । फर्छर्यौट विश्लेषण तर्फ प्रारम्भिक छानबिन पश्चात ९ हजार ३ सय ८७ उजुरी तामेलीमा छन् भने ७ सय ८६ सुझावसहित तामेलीमा छन् । १ हजार १ सय ४३ उजुरीमाथि विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय भएको छ भने ५ हजार ६ सय ३६ उजुरीमाथि अन्य आवश्यक कारबाही गरिएको ईटहरीस्थित अख्तियार आयोेगका प्रमुख प्रकाश पौडेलले जानकारी दिनुुभयो ।
आयोगको प्रतिवेदन अनुसार कुल उजुरी परेको मध्ये प्रदेश १ का ९ दशमलव ८२ प्रतिशत उजुरी छन् । प्रतिवेदनअनुसार संघीय मन्त्रालयहरूमा सबैभन्दा बढी उजुरी सघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मातहतका छन् । यो उजुरी स्थानीय तह समेतको रहेको अख्तियारले जनाएको छ ।
यस्तै शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित १६ दशमलव ३६ प्रतिशत उजुरी रहेका छन् भने भूमि प्रशासनसम्बन्धी ८ दशमलव २९ प्रतिशत छन् । गैह्रकानूनी सम्पत्ति आर्जनका ६ दशमलव ३७ प्रतिशत र अन्य निकाय तथा क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरीहरू १० दशमलव ९४ प्रतिशत रहेका छन् । प्रतिवेदन बुझदै प्रदेश १ का प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी ‘प्यासी’ ले अख्तियारले मुलुकभित्रको पोटेन्सियल क्षेत्रको सुक्ष्म अनुसन्धानले वाच डगको गति प्रदान गरेको बताउनुभयो ।
प्रदेश प्रमुख प्यासीले अख्तियार आफैमा शक्तिशाली आयोग भएकाले सर्वप्रथम यसले आफैमा आफ्नो शक्तिको सदुपयोग गर्नुपर्ने आम नागरिकको चाहना रहेको जानकारी गराउनुभयो । कार्यक्रममा आयोेगले भने प्रदेश प्रमुख समक्ष ८ परिच्छेद र ३ सय १३ पृष्ठको बार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको थियो ।
