विराटनगर / नगर तथा वडास्तरीय १ हजारभन्दा बढी विकास आयोजनाहरु कार्यान्वयन गर्न यसवर्ष विराटनगर महानगरपालिकालाई चुनौती देखिएको छ । कोरोना महामारीले अर्थतन्त्रमा पु¥याएको दीर्घकालीन प्रभाव स्वरुप महानगरको आम्दानीका श्रोतहरु खुम्चिँदा स्वीकृत योजना कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको हो । महागगरको वार्षिक निति तथा कार्यक्रममा समेटिएका १ हजार ५५ वडा तथा नगरस्तरीय योजनामध्ये चालु आ.ब.को पछिल्लो ६ महिनामा महानगरपालिकाले कुल ५८ वटा योजनाहरु सम्झौता गरेको छ । सम्झौता भएका योजनाहरुको कुल लागत ६ करोड ५५ लाख ७ हजार १ सय ६४ रुँपैया रहेकोे छ ।
गत असार १० गते बसको छैठौं नगरसभाले विराटनगरका लागी ५ सय ७४ वटा वडास्तरीय, १ सय ५६ वटा अन्य नगरस्तरीय, २ सय ५५ वटा बिशेष नगरस्तरीय र ७० वटा नगरस्तरीय योजनाहरु स्वीकृत गरेको थियो । तर चालु आ.ब.को माघ मसान्तसम्म महानगरले नगरस्तरीय १, अन्य बिशेष नगरस्तरीय १, पुँजीगत ३, चालु १, वडास्तरीय ६, भुक्तानी गर्न बाँकी १, तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम अन्र्तगतको २ र मर्मत सम्भार कोष मार्फतको ४३ गरि कुल ५८ वटा योजनाहरु सम्झौता गरेको हो ।
गत बर्ष यही अवधिमा महानगरले ४२ करोड २५ लाख ३२ हजार रकम बराबरको ७ सय ६५ वटा वडा तथा नगरस्तरीय योजनाहरु सम्झौता गरेको थियो । तर यसवर्ष संघीय सरकारबाट उठनुपर्ने सर्शत तथा बिशेष अनुदानको अभाव, निराशाजनक राजश्व सङ्कलन र बजेट समस्या लगायतका कारणले स्वीकृत योजनाहरुलाई गति दिन नसकिएको महानगरले जनाएको छ । बजेट समस्याका कारण छैठौं नगरसभाले पनि नगरस्तरीय योजनाहरु दोश्रो चौमासिकपछि मात्र सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको महानगरका शहरी विकास तथा योजना महाशाखा प्रमुख गोपाल पोखरेलले बताउनुभयो ।
माघ मसान्तसम्म महानगरपालिकाले २१ लाख ६० हजारको लागतमा वडा नं. १९ स्थित राधाकृष्ण प्रणामी मन्दिर, २४ लाख २६ हजारको लागतमा वडा नं. ३ स्थित दिपज्योति मार्गमा नाला निमार्ण र १९ लाख ४१ हजारको लागतमा वडा नं. १ स्थित जि.पी कोईराला स्मृति भवन निमार्ण लगायतका ठुला वडास्तरीय योजनाहरु मात्र सम्झौता गरेको जनाएको छ । यस्तै तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत महानगरले ३८ लाख ४९ हजारको लागतमा वडा नं. ५ स्थित सामुदायिक मार्गमा नाला निमार्ण र ३३ लाख ३२ हजारको लागतमा वडा नं. २ स्थित चित्रगुप्त सामुदायिक भवन निमार्णका लागी सम्झौता गरेको जानकारी दिएको छ । चालु आ.ब.देखि विराटनगर महानगरपालिकाले भने १० लाख मुनिका सबै योजनाहरु १ देखि १२ नं. सम्मका वडामा र १० लाख माथिका सबै योजनाहरु महानगरमा स्वीकृत गर्ने निति लिएको छ ।
अनुदान संकलन निराशाजनक
गत असार १० गते बसेको महानगरपालिकाको छैठौं नगरसभामा ३ अर्ब ३७ करोड ८१ लाख १० हजार रुपैयाँको अनुमानित आय–व्यय विवरण सार्वजनिक गरिएको थियो । उल्लेखित बजेटमध्ये महानगरपालिकाले आन्तरिक श्रोतबाट ८९ करोड ८२ लाख १६ हजार ७ सय, संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने राजश्व बाँडफाँडबाट ७६ करोड ८२ लाख ५२ हजार ९ सय ४० र संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट वित्तिय समानीकरण अनुदानबाट ३८ करोड ७ लाख ६८ हजार प्राप्त गर्ने अनुमान गरेको थियो ।
संघीय सरकार सशर्त अनुदानबाट १ अर्ब २ करोड ९ लाख, प्रदेश सरकार सशर्त अनुदानबाट २ करोड १० लाख ९ हजार १ सय ८०, संघीय सरकार बिशेष अनुदानबाट १३ करोड, प्रदेश सरकार समपूरक अनुदानबाट ३ करोड, वैदेशिक तथा अन्य संघसंस्थाको अनुदानबाट ३ करोेड २६ लाख ७८ हजार १ सय ८० र जनसहभागिताबाट ९ करोड ६२ लाख ५ हजार रुपैयाँ आर्जन हुने महानगरको अनुमान थियो ।
तर चालु आर्थिक वर्षको मद्यावधिसम्म महानगरपालिकाले अपेक्षित अनुदान तथा राजश्व प्राप्ति गर्न सकेको छैन् । पछिल्लो ६ महिनामा महानगरले संघीय सरकार समानीकरण अनुदानबाट १८ करोड ४८ लाख ५० हजार, सर्शतबाट ४९ करोड २४ लाख ५४ हजार, प्रदेश सरकारबाट १ करोड र राजश्व बाँडफाँडबाट १६ करोड ३८ लाख ९५ हजार गरि कुल ८५ करोड ११ लाख ९९ हजार रुँपैया आम्दानी गरेको छ ।
आन्तरिक श्रोतको संकलन न्युन
अनुदान संकलनमा निराशा व्यहोरेको महानगरले आन्तरिक श्रोतको राजश्व संकलनमा पनि उत्साहजनक उपलब्धि हात पार्न सकेको छैन् । माघ मसान्तसम्म आन्तरिक श्रोतबाट महानगरले कुल २१ करोड ८९ लाख ६४ हजार १ सय ६१ रुँपैया राजश्व सङ्कलन गरेको छ । जसमा सबैभन्दा बढी सम्पत्ति करबाट ६ करोड ९२ लाख ८४ हजार, घरवहालबाट २ करोड ८२ लाख २३ हजार, व्यावसायबाट २ करोड ९४ लाख ७९ हजार र नक्सापास दस्तुरबाट २ करोड १ लाख ८ हजार राजश्व संकलन भएको महानगरका राजश्व महाशाखा प्रमुख राजेन्द्र प्रधानले जानकारी दिनुभयो ।
भुक्तानी दिन बाँकी योजनाहरु
विराटनगर महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ बाट दायित्व सरी आएका ५ सय ८७ वटा योजनाहरुमध्ये झण्डै ५० प्रतिशतको भुक्तानी गरेको छ । महानगरले भुक्तानी दिन बाँकी ६९ करोड २५ लाख ८८ हजार ७ सय ८१ रुँपैयामध्ये २७ करोड ८८ लाख ४२ हजार ३ सय २४ रुँपैया बक्यौता भुक्तानी गरेको हो । माघ मसान्तसम्म महानगरले नाला, रिटेनिङ वाल, पक्की तथा ग्राभेल बाटो र स्ल्याब निमार्ण लगायतका योजनाहरु बक्यौता भुक्तानी गरेको हो । महानगरले अझै ४१ करोड ३७ लाख ४६ हजार ४ सय ६६ रुँपैया भुक्तानी दिन बाँकी रहेको जनाएको छ ।
