काठमाडौ । संघीय संरचनाअनुसार प्रदेशमा समायोजन भएर जाने प्रहरीको बढुवा गर्न सरकारले अस्वीकार गरेको छ ।
संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा गृह सचिव प्रेम राईले समायोजनमा जाने निजामती कर्मचारीको तह वृद्धि गरिएजस्तो व्यवस्था प्रहरीमा गर्न नसकिने बताए ।
समायोजनमा लग्दा प्रदेश र संघीय प्रहरीबीच विभेद आउने अवस्था देखिए पनि बढुवा गर्दा दायित्व बढ्ने र त्यसमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति प्राप्त नभएकाले बढुवाको सम्भावना नभएको उनले बताए ।
निजामतीतर्फ बढुवा नभई तह मिलान गर्ने काम भएको र प्रहरीतर्फ तहको कुरा नगरिएको पनि उनको भनाइ छ ।
‘निजामतीतर्फ बढुवा होइन, तह मिलान मात्रै भएको हो । यो तहमा यतातिर हामीले ल्याएका छैनौं । तह बनाएर जाने भए सम्भव होला । तर, हामीले त्यो खालको कन्सेप्ट ल्याउने अवस्थामा छैनाैं त्यसैले बढुवाको सम्भावना रहेन,’ उनले भने ।
उनले काजमा खटाउँदा केन्द्रबाट जतिबेला पनि तान्ने परिपाटीका कारण स्थिरता नहुने भएकाले डीएसपीदेखि तलका पदहरु समायोजन र त्यसभन्दा माथिका पदहरु प्रदेशकै दरबन्दी भए पनि संघबाट खटाउने व्यवस्था मिलाइएको बताए ।
उनले भने, ‘केन्द्रबाट हामी फुत्तफुत्त तान्दिन्छौं जतिखेर पनि । त्यसकारण, त्यो स्टेबल हुन सक्दैन ।’
प्रदेशमा भर्ना भएको प्रहरी डीएसपीबाटै अवकाश !
कानून न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयका सहसचिव धनराज ज्ञवालीले पनि बैठकमा उपस्थित भएर प्रदेश प्रहरीको सिंगो प्रारुप गठन गर्न सम्भव नभएको बताए ।
प्रदेश प्रहरी संगठन निमार्णका लागि तत्काल समायोजन नै जरुरी रहेको र एसपी, एसएसपी र डीआईजी परिचालन प्रदेशमा तर दरबन्दी केन्द्रमा नै राख्ने गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उनले बताए ।
उनले प्रदेश प्रहरीमा भर्ना भएको व्यक्ति संघीय प्रहरीमा नभए डीएसपीबाट नै अवकाश पाउने गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताए । प्रदेश प्रहरी संगठन बनाएर समायोजन गर्न सकिने भए पनि प्रदेश प्रहरी ऐन नबनेसम्म समस्या देखिने उनले बताए ।
समितिले कर्मचारी प्रहरीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि गृह, कानून र नेपाल प्रहरीका अधिकारीसँग छलफल गरेको हो । शिलापत्रबाट
