काठमाडौँ : सरकारले एकैपटक ८५ जना सहसचिवको सरुवा गरेको छ । विभिन्न शक्तिकेन्द्रको दबाबमा सरकारले एकैपटक ठूलो संख्यामा सहसचिव सरुवा गरेपछि स्थायी सरकारका रूपमा रहेको प्रशासनमा हलचल पैदा भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सहसचिवको सरुवा सूची कैयौंपटक संशोधन भई मंगलबार मात्रै अन्तिम रूप दिइएको थियो । सामान्यले झन्डै डेढ साताअघि मात्रै सहसचिव सरुवाको सूची प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाएको थियो । तर, सो सूचीमा व्यापक संशोधन भएको जनाइएको छ।
स्रोतका अनुसार यसपटकको सरुवामा सहसचिवहरू आफै विभिन्न शक्तिकेन्द्रमा दौडिएर आकर्षक स्थानमा जान सफल भएका छन्। सरकारले विभिन्न निकायबाट गृह मन्त्रालयमा १४ जना सहसचिव पठाएको छ भने गृहबाट आधा दर्जन सहसचिवलाई अन्यत्र सरुवा गरिएको छ । यसैगरी, भौतिक मन्त्रालयअन्तर्गत केही सहसचिवलाई सरुवा गरिएको छ । सम्पति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशकलाई पनि हटाइएको छ । सामान्यतया सहसचिवको सरुवाको प्रस्ताव मुख्य सचिवको समन्वयमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारसमक्ष गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, सत्तारूढ दलनिकटका विभिन्न राजनीतिक दल सम्बद्ध शक्तिकेन्द्रले नै सहसचिव सरुवाको सूची बनाएर अन्तिम रूप दिन थालेपछि प्रशासनमा विकृति बढ्ने चिन्ता प्रशासकले गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार प्रशासनमा हुने यस किसिमको राजनीतिक हस्तक्षेपले सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर पर्न सक्छ । ‘भनसुनको आधारमा सहसचिवलगायतका कर्मचारीको सरुवा गर्दा सिस्टम डिफन्ट हुन सक्छ यसले प्रशासनमा गम्भीर विकृति निम्तन सक्छ । ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयका ती अधिकारीले राजधानीसँग भने । सरकारले यस अघि ठूलो संख्यामा सचिवको सरुवा गरिसकेको छ । सरकार परिवर्तनसँगै कुनै मापदण्डबिना नै ठूलो संख्यामा सचिव सहसचिवको सरुवा गर्ने परम्परा रहँदै आएको छ । यस्तो परम्पराले प्रशासन क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दै जाने र त्यसले प्रशासन क्षेत्र थप कमजोर हुँदै गइरहेको विश्लेषण पूर्व प्रशासकहरूको छ । सरकारले नेपाल प्रशासन सेवाका ५४ जना, कृषि सेवाका १३, नेपाल इन्जिनियरिङ सेवामा ९, शिक्षा सेवाका ४, वनसेवाका ५, गरी ८५ जना सहसचिवको सरुवा गरेको हो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले ती सहसचिवको सरुवा गर्ने निर्णय गरेको हो । यसलगत्तै अब ठूलो संख्यामा विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)को सरुवा गर्ने गृहकार्यमा थालिएको छ । मंगलबारको सरुवामा २९ जना सहसचिवहरूलाई प्रदेशमा सरुवा गरिएको छ भने एक जना सहसचिवलाई फाजिल अर्थात् जगेडामा राखिएको छ । यस्तै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका रामबन्धु सुवेदीलाई भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मा दिइएको छ ।यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।
