काठमाडौँ : विभिन्न मुलुकबाट नेपाल भित्रिने विविध वस्तुहरूको आयात बढेसँगै राजस्व संकलनमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । सरकारले २ महिनाको अवधिमा करीब डेढ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बितेका २ महिना साउन र भदौमा मात्र १ खर्ब ६८ अर्ब ५७ करोड ७६ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । पछिल्लो समय अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संशोधित बजेटमार्फत चालू आर्थिक वर्षमा कूल १० खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने लक्ष्य राखेका छन् ।
सरकारले २ महिनामा कर राजस्वअन्तर्गत १ खर्ब ४८ अर्ब तथा गैरकर राजस्वअन्तर्गत २० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। सरकारले भदौ महिनामा मात्र ७५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । यसैगरी गत साउन महिनामा ९३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो ।संवैधानिक बन्देजको अवस्थामा राजस्व मात्र उठाउन पाउने तर सरकारी खर्च गर्न नपाउने अवस्था उत्पन्न भएपछि महालेखा नियन्त्रको कार्यालयले बजेट शून्यताको गाँठो फुकाइदिएको थियो । महालेखाले बजेट शून्यताको गाँठो फुकाएसँगै सरकारले गत बुधवार दिनभर हतारमा सरकारी कोषबाट १ दिनमै झण्डै १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।
सो रकम चालू खर्चतर्फको हो । बिहीवारबाट सरकारले बजेट खर्च गर्न नपाउने अवस्था आएपछि हतारमा सरकारले कर्मचारीलाई भदौ महिनाको तलब खुवाउनदेखि दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न १ दिनमै यतिधेरै रकम खर्च गरेको महालेखाले जनाएको छ । संसद्मा जारी सरकार र प्रतिपक्षी दलको किचलोको चपेटामा चालू आर्थिक वर्षको बजेट परेर मुलुकको इतिहासमै पहिलोपटक बहुमतप्राप्त सरकार आफ्नै ढुकुटीमा भएको खर्च समेत गर्न नपाउने संवैधानिक बन्देजको अवस्थामा पुगेको छ ।बिहीवारबाट बजेट खर्च नै नहुने अवस्था आउने बुझेर त्यसअघि गत बुधवार एकदिनमै सरकारले झण्डै १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत बुधवार सरकारी कोषबाट १४ अर्ब ८७ करोड ८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । यसरी खर्च भएको रकममध्ये चालू खर्चमा ८ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो । यो अवधिमा पुँजीगत खर्च भने जम्मा १६ करोड रुपैयाँ मात्र भएको महालेखाको तथ्यांकमा उल्लेख छ । अब संसद्को अर्को बैठक आगामी ४ असोजमा बोलाइएको छ ।
यो अवधिमा सरकारले बजेट खर्च गर्न पाउँदैन । चालू आवको बितेका २ महिनामा उच्च आयात देखिएको कारण सरकारले लिएको लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन दर पूरा भएको जनाइएको छ । गत दुई महिनाको राजस्व वृद्धिदरको विश्लेषण गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले गत १५ जेठमा राखेकोभन्दा राजस्वको लक्ष्य बढाएका छन् । चालू आर्थिक वर्षको बितेका २ महिनामा सरकारले चालूतर्फ ५८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यसैगरी २ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ विकास खर्च तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ २८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । सरकारले चालू आवका लागि विनियोजित बजेट समयमा पास गर्न नसकेपछि गत बुधवार रातिदेखि नै सरकारमाथि खर्च गर्न नपाउने संवैधानिक बन्देज लागेको छ । यस्तो अवस्थामा पनि हाल सरकारले राजस्व संकलन गर्न भने पाउने व्यवस्था वर्तमान संविधानमा उल्लेख छ । गत १५ जेठमा अध्यादेशबाट आएको बजेट निष्क्रिय हुने समय नजिकिँदै गर्दा सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएको थियो । सो विधेयक संसद्बाट पास भएपछि मात्र सरकारले बजेट खर्च गर्न सक्ने बाटो खुल्छ । प्रतिस्थापन विधेयक पनि पास नहुने अवस्था आएमा भने सरकारले अर्को विकल्प खोज्नुपर्ने हुन्छ ।
यसअघि बुधबार नै महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले संसद्मा प्रतिस्थापन विधेयक जानुअघि रोकेको सरकारी भुक्तानी फुकुवा गरेको जानकारी गराएको थियो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गत २४ भदौबाट लागू हुनेगरी तीन दिनका लागि अनिवार्य दायित्व बाहेकका सबै भुक्तानी रोक्न भनेको थियो । यसरी रोकिएको भुक्तानी फुकुवा भएसँगै गत बुधवार एकैदिन झण्डै १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको हो । यसरी चालू खर्चमा भएको अधिकांश रकम तलब भत्तामा खर्च हुन्छ । सामान्यतया सरकारले तलव भत्ता महिनाको २८/२९ गते नै कर्मचारीको खातामा पठाउने हुँदा संसद्मा भइरहेको पछिल्लो अवरोधले कर्मचारीको भदौ महिनाको तलब प्राप्तिमा भने खासै समस्या नपर्ने सरकारमा रहेकाहरूको दाबी छ ।
महालेखा नियन्त्रको कार्यालयले गत बुधवार एक पत्र जारी गर्दै सबै प्रकारका भुक्तानी फुकुवा गरेको थियो । महालेखाले चालू आव २०७८/७९ को बजेट निकासा फुकुवा सम्बन्धमा भन्दै सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, सबै प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय, सबै प्रदेश लेखा एकाइ कार्यालयलाई पत्र पठाएको थियो । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
