नेपाललाई विश्वसामु परिचित गराउन सामुदायिक वनको अवधारणा महत्वपूर्ण भए पनि देशका सामुदायिक वनको हैसियत फरकफरक छन् । सरकारले वनको संरक्षण, प्रवर्द्धन र उपयोग गर्ने गरी आसपासका उपभोक्तालाई वन हस्तान्तरण गर्दै आएको भए पनि सामुदायिक वनबाट प्राप्त हुने आर्थिक हैसियतमा एकरूपता देखिएको छैन ।
सँगै जोडिएको एउटा सामुदायिक वनले मनग्य आम्दानी गर्ने हैसियत राख्छन् भने अर्को सामुदायिक वनका उपभोक्ताले संरक्षण गरेको वनबाट फाइदा लिनेभन्दा निरन्तर योगदान दिने गरेका छन् । वनलाई प्रक्रिया पूरा गरेर सरकारले हस्तान्तरण गरेका समूहका उपभोक्ताले आवश्यकताअनुसारको वन पैदावारको उपयोग गर्दै आएको पाइन्छ । तर नाङ्गा पाखा वृक्षरोपण गरेर हराभरा बनाउने उपभोक्ताले खासै सुविधा लिन सकेका छैनन् । सामुदायिक वनको अधिकार एउटै हो । कुनैमा प्रशस्त जडिबुटी, काठ, दाउरा, घाँस, सोत्तरलगायत प्राकृतिक स्रोतको भरपुर उपयोग गर्दै काठ बिक्रीबाट राम्रो आम्दानी गर्ने सामुदायिक वन छन् । कतिपयको बैठक बस्दा चिया खाने हैसियत छैन ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले प्रत्येक वन समूहभित्र उपभोक्ताबीच सम्पन्नता स्तरीकरण गरिने व्यवस्थाले समाजका सिमान्तकृत एवम् विपन्न वर्गको जीविकोपार्जनमा सहयोग पुग्दै आएको छ । आर्थिक रूपमा सम्पन्न सामुदायिक वन समूहले आम्दानी नभएका समूहको प्रवर्द्धधनमा सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । आवश्यकताभन्दा बढी उत्पादित वनपैदावार बिक्री वितरण गरी आर्थिक उपार्जन गरेका छन् । त्यस्ता समूहले आम्दानीको केही प्रतिशत रकम समुदायको शिक्षा, सडक, खानेपानीलगायतका सामाजिक विकासमा खर्चेको पाइन्छ ।
कोरोना महामारी न्यूनीकरणमा सामुदायिक वन समूहको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । वन समूहले क्वारेन्टिनका लागि भवन उपलब्ध गराउनुका साथै सक्दो राहत सहयोग गरेका छन् । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष कालीदास सुवेदीका अनुसार प्राकृतिक रूपमा सम्पन्न र विपन्न सामुदायिक वन समूहबीच न्यायोचित वितरण प्रणाली अपनाउनु आवश्यक छ । “सम्पन्न समूहले गरेको प्रगतिका आधारमा सरकार, वन महासंघ र सरोकारवाला निकायले गरिने मूल्याङ्कनमा कहिल्यै नर्सरी वन परेका छैनन्”, उनले भने, “आगामी दिनमा सम्पन्नता स्तरीकरण गरी उजाड भीर-पाखा तथा खाली ठाउँमा वृक्षरोपण गरी जग्गाको अतिक्रमण रोक्दै हराभरा बनाउने समूहको उचित मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ ।”
सामुदायिक वनको आम्दानीले सामाजिक उत्तरदायित्वमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको बताउँदै उनले तीनै तहका सरकार तथा वन पैदावार बिक्री गरेर मनग्य आय आर्जन गर्ने समूहले नर्सरी वनको प्रवर्द्धनमा सहयोग पु–याउने समूहलाई अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए । २०५१ सालदेखि शुरु भएको सामुदायिक वनको अवधारणा अनुरूप हालसम्म सरकारले सातवटै प्रदेशमा २२ हजार २२२ वन समूहलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । कास्कीमा पाँच सय बढी वन समूहलाई संरक्षण, सम्वर्द्धनसहित उपयोगको जिम्मा दिइएको छ । मुलुकका कूल सामुदायिक वन समूहमध्ये लगभग ३० प्रतिशत आर्थिक रूपमा कमजोर छन् ।
कूल वन क्षेत्रको १७ प्रतिशत संरक्षण क्षेत्र बनाउने अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास रहे पनि नेपालमा करीब ४० प्रतिशत वन संरक्षण क्षेत्रको रूपमा छ । त्यसले वनमा आधारित गरिब, आदिवासी, सिमान्तकृत समुदायलाई जीविकोपार्जनमा असहज भएको महासंघ नेपालका सचिव ठाकुर भण्डारीले जानकारी दिए ।
महासंघ बारम्बार अधिकारको लडाई लाग्नुपर्ने बाध्यताले गर्दा कतिपय समूहभित्रका असमानतातर्फ ध्यान पुग्न नसकेको उनको भनाइ छ । नर्सरी वनमध्येको पोखरा महानगरपालिका वडा नं. १७ मा अवस्थित रातोपैह्रो सामुदायिक वन समूह पनि एक हो ।
सेतीनदीको किनारास्थित भिरालो पाखामा तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालयद्वारा २०४२ सालमा वृक्षरोपण गरी २०५१ सालमा हस्तान्तरण गरिएको सो सामुदायिक वनका उपभोक्ताले करीब तीन दशकको अवधिमा वनको संरक्षण र विकासमा योगदान गरेका छन् ।
सो अवधिमा रोपिएका सिसौका हुर्केका रुख काठका रूपमा उपयोग गर्ने अवस्थामा आइपुग्दा क्रमिक रूपमा सुक्न थालेपछि उपभोक्ता चिन्तित छन् । नदीको कटान र पहिराको उच्च जोखिममा रहेको १२.३५ हेक्टर क्षेत्रफलको एक सय १३ घर उपभोक्ता रहेको सो समूह र डिभिजन वन कार्यालय कास्कीको सामुहिक पहलमा प्रत्येक वर्ष गरिँदै आएको वृक्षरोपणले यतिखेर हराभरा बनेको समूहका उपाध्यक्ष टीकाबहादुर द्वारेले जानकारी दिए ।
“गाईवस्तुसमेत चरणका लागि कठिनाइ हुने भिरालो पाखामा रोपिएका विभिन्न प्रजातिका विरुवा हुर्केका छन्”, उनले भने, “वनमा चाँप, लप्सी, उत्तिस, रुद्राक्ष, बाँस, अम्रिसोलगायत उपभोक्ताले वृक्षरोपण गरेका विरुवा हुर्केर उपयोग गर्ने अवस्थामा आएका छन् ।” परीक्षणका लागि लगाइएका मेकाडिमिया नट, टिमुर, एभोकाडो जस्ता फलफूलका विरुवाले फल दिन थालेका छन् भने पाउलोनिया हुर्केका छन् ।
जोखिममा उपभोक्ताले घाँस, दाउरा गर्दै आएका छन् । कतिपय उपभोक्ताले घाँस काट्दा ज्यान गुमाउन पुगेको समूहका सचिव विष्णुमाया थापाले जानकारी दिए । रासस
