सरकारले नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गत मंगलबार गर्यो । अब नयाँ विधेयक दर्ता हुने कानुनमन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा (कोइराला)ले बताइसकेका छन् । आजको प्रतिनिधिसभा बैठकको सम्भावित कार्यसूचीमा यो विषय उल्लेख छ ।नागरिकता विधेयकमा नमिलेको मुख्य विषय हो( वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा कस्तो प्रावधान राख्ने भन्ने । २०६३ सालमा बनेको ऐनअनुसार नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आउनेबित्तिकै विदेशी महिलाले नागरिकता प्राप्तीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छन् । यही व्यवस्थाको निरन्तरताको पक्षमा छ सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली काँग्रेस ।सरकारमा सँगै रहेको नेकपा माओवादी केन्द्र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिका लागि निश्चित समयावधि राख्नुपर्ने पक्षमा छ । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएको विधेयकको प्रतिवेदनमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता ७ वर्षपछि जारी गर्ने उल्लेख छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले मिलेर बनेको तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठकबाट नै निर्णय भएर अगाडि बढेको कारण माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले अहिले पनि ७ वर्षे प्रावधानमा अडिग छन् । सरकारले मिलेका विषयहरू मात्रै समेटेर नयाँ विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ । तर, मिलेका विषयमात्र समेट्दा प्रचलित व्यवस्थाअनुसार तुरुन्तै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता जारी हुने प्रावधान नफेरिने भएपछि माओवादी केन्द्रले नयाँ विधेयकमा सरकारलाई समर्थन दिएको छैन ।परिणाममा संसदमा विचाराधीन विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेर पनि सरकारले संसदमा विधेयक फिर्ताको प्रस्ताव अगाडि बढाउन र नयाँ विधेयक ल्याउन सकिरहेको छैन ।
