हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारले निजामती कर्मचारीहरूको अवकाश उमेर हद बढाएको छ । प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू सम्बन्धमा बनेको विधेयक ल्याएसँगै अब कर्मचारीले ६० वर्षमा अनिवार्य अवकाश पाउनेछन् ।
संघमा निजामती ऐन जारी नभएको अवस्थामा प्रदेशले हाल कायम भन्दा दुई वर्ष उमेर हद बढाएको हो । नेपालको संविधानमा संघले निर्माण गरेको कानूनसँग नबाझिने गरि मात्रै प्रदेशले ऐन बनाउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि बागमतीले भने संघले कानून ल्याई नसकेको अवस्थाको फाइदा उठाउँदै ५८ वर्षबाट २ वर्ष थप गरेको हो ।
नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्ण खनालले भने, ‘हामीले हाम्रो प्रदेश लोकसेवा अन्तरगतको कर्मचारी र समायोजन भएका आएका कर्मचारीको हकमा उमेर हद कायम गरेका हौँ, यदि संघीय कानूनसँग फरक हुने अवस्था आयो भने पनि सोही अनुसार संशोधन प्रक्रियामा अघि बढ्ने छ ।’
अध्यादेशमा प्रदेशमा इन्जिनियरिङ, कृषि, न्याय, प्रशासन, वन, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा गरी ६ वटा सेवा रहने व्यवस्था गरेको प्रदेश प्रमुख कार्यालयका कानुन अधिकृत प्रकाश चापागाईँले जनाए ।
उनका अनुसार निजामती कर्मचारीको अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष कायम हुने र निजामती सेवामा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पूर्ति हुनेमध्ये ४५ प्रतिशत पद समावेशीतर्फ कायम हुने छ । उक्त ४५ प्रतिशतलाई सय प्रतिशत मानेर महिलालाई ३९, आदिवासी जनजातिलाई ३७, दलितलाई ८, मधेसीलाई ७, अपांगलाई ५ र पिछडिएको क्षेत्रलाई ४ प्रतिशत छुट्टाई पदपूर्ति हुने व्यवस्था अध्यादेशले गरेको छ ।
संघीय निजामती सेवा, जुनसुकै प्रदेश र स्थानीय सेवाका स्थायी कर्मचारी प्रदेश लोकसेवा आयोगको पदपूर्ति प्रक्रियाद्वारा बागमती प्रदेशको कुनै निकायमा नियुक्ति वा पदस्थापन भई साबिक निकायबाट रमाना लिई आएमा सेवा अवधि जोडिने व्यवस्थासमेत अध्यादेशले गरेको छ ।
समावेशितामा आधारित निर्धारित पदहरूमा प्रत्यक्ष मताधिकारको आधारमा निर्वाचित हुने गरी कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था अध्यादेशले गरेको छ । गत साउन २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्ले यस अघि ‘एक्सपाएर’ भएका चार मध्ये कर्मचारीसँग सम्बन्धित दुई वटा अध्यादेशलाई पुन जारी गरेको थियो । सरकारले जारी गरेको दुई दिनपछि उक्त अध्यादेशलाई बागमती प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले प्रमाणीकरण गरेका थिए ।
मन्त्री खनालले पहिले नै जारी भैसकेको अध्यादेशको कारण कर्मचारीको पदपूर्ति लगायतको काम अघि बढिसकेकोले बाध्य भएर यो पटक पनि सोही अध्यादेश ल्याउनुपरेको बताए । कर्मचारी व्यवस्थापनको लागि प्रदेश सरकारलाई उक्त कानुन अति आवश्यक रहेको मन्त्री खनालको भनाई छ ।
