देश तथा संघीय सरकारबीच अधिकार क्षेत्रलाई लिएर संवैधानिक तथा कानुनी विवाद बढ्ने क्रम सुरु भएको छ। यस्ता विवाद टुङ्गो लगाउन प्रदेश सरकारले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पुर्याएको छ।
हालै मात्र संघीय संसद्ले वन ऐन, २०७६ जारी गरेको छ। सो ऐन नेपालको संविधानसँग बाझिएको उल्लेख गरी प्रदेश २ सरकारले बाझिएको हदसम्म खारेज गर्न माग गर्दै विवाद संवैधानिक इजलासमा पुर्याएको हो।
नेपालको संविधानको अनुसूची ६ को १९ नम्बरमा वन व्यवस्थापन, वातावरण तथा भूसंरक्षणसँग सम्बन्धित विषय सम्बन्धित प्रदेशलाई अधिकार दिइएको विषय उल्लेख गरिएको छ।
संविधानमा यस्तो व्यवस्था गरिएको भए पनि वन ऐन जारी गर्दा संघीय संसद्ले ती विषयसँग सम्बन्धित कर्मचारी संघअन्तर्गत राखिएको भनी विवाद आएको हो। सो विवादलाई प्रदेश २ को सरकारले सर्वोच्चअन्तर्गतको संवैधानिक इजलासमा पुर्याएको हो।
नेपालको संविधानको धारा १३७ को उपधारा (१) मा संवैधानिक इजलासको गठनको व्यवस्था गरिएको छ। उपधारा (२) र (३) मा यस इजलासको अधिकार क्षेत्रको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। उपधारा (२) मा संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरूबीच अधिकार क्षेत्रबारे भएको विवाद संवैधानिक इजलासले सुरू कारबाही र किनारा गर्नुपर्ने गरी अधिकार क्षेत्र तोकिएको छ।
संघीय संसद्ले हालै जारी गरेको वन ऐनमा डिभिजन वन अधिकृतलाई नेपाल सरकारको कर्मचारी भनेर उल्लेख गरेको विषयलाई लिएर प्रदेश २ को सरकारले आपत्ति जनाएको हो।
नेपाल सरकारले प्रदेशस्तरमा रहेका वन, भूसंरक्षण तथा वातावरणसँग सम्बन्धित कार्यालयलाई प्रदेश सरकारको जिम्मा लगाइसकेको उल्लेख गर्दै यस्तो अवस्थामा डिभिजन वन अधिकृतलाई नेपाल सरकारको कर्मचारी भनेर तोक्ने कार्य संविधानविपरीत भएको प्रदेश २ सरकारको दाबी छ।
संवैधानिक इजलासले यस विषयलाई शुक्रबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले यो विवाद सुनुवाइ गरेको हो।
सुनुवाइपछि इजलासले त्यस्तो कानुन जारी गर्नुपर्नाको कारण पेस गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय संसद्लगायतका निकायलाई आदेश दिएको छ। नेपाल समाचारपत्र
