सप्तरी । गाउँपालिकाको निर्णय नमान्नेलाई सप्तरीका एक गाउँपालिकाले सेवा सुविधाबाट बञ्चित गर्ने गरेको निर्णयले पीडितलाई न्याय पाउन सजिलो भएको छ ।
सप्तरीको रुपनी गाउँपालिकाका न्यायिक समितिले गरेको यस्तो निर्णयले न्याय सम्पादन गर्न सजिलो भएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष एवं न्यायिक समितिका संयोजक बेचनी कुमारी सरदारले बताउनुभयो ।
गाउँपालिकाका वडा नं. ३ मकरीका गुजरीदेवी रामले छोरा विदेश रहेको बेला बुहारीलाई यातना दिएको निवेदन न्यायिक समितिमा आएपछि न्यायिक समितिले गुजरीलाई पटक–पटक बोलाउँदा नआएपछि सो वडाबाट उसको हकमा दिईने सेवा सुविधामा करिव तीन महिनादेखि रोक लगाएको न्यायिक समितिका संयोजक सरदारले जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै सोही वडाका अनारीदेवी साहलाई पनि न्यायिक समितिको निर्णय नमान्दा सेवा सुविधाबाट बञ्चित गरेको थियो । साहले बाटो फराकिलो पार्ने क्रममा सडमा परेको घरको भित्ता हटाउन नमानेको र उसलाई पटक पटक चिठिठ् काटेर हटाउनको लागि आग्रह गर्दा पनि अटेर गर्दे आए पछि सो वडाबाट पाउने सेवा सुविधाबाट बञ्चित गर्नुप¥यो संयोजक सरदारले बताउनुभयो ।
तर पछि विद्युत मिटरको लागि सिफारीस गराउन वडामा जाँदा वडा कार्यालयले न्यायिक समितिको निर्णय नमानेर तपाईको सम्पूर्ण सेवा सुविधा रोकेको भने पछि साह न्यायिक समितिमा आए र घरको भित्ता हटाउन मानेपछि उसको सिफारिस गर्न लगाएको सरदारले बताउनुभयो ।
यो दुईबटा घटना उदाहरण मात्र हो तर रुपनी गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले गरेको यस्तो निर्णयले आफूलाई काम गर्न सजिलो भएको न्यायिक समितका सदस्य शंकर मिश्रले बताउनुभया े।
न्यायिक समितिले तीन पटकसम्म समितिको चिठ्ठी बुझन अटेर गरेमा वा निर्णय नमानेमा सम्बन्धित वडा र गाउँपालिकाबाट पाउने सेवा सुविधाबाट बञ्चित गर्ने निर्णय गरेको छ ।
गाउँपालिकामा सबभन्दा बढी जग्गा खिचौला मुद्दा पर्ने गरेको जानकारी दिँदै संयोजक सरदारले न्यायिक समितिमा परेको मुद्दाहरुको टुङ्गो हामीले छितो छरितो गर्ने गरेको बताउनुभयो ।
न्यायिक समितिमा आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा १४२ वटा मुद्दा ४७ बटा मुद्दा फर्छाैयट भएको र १७ बटा निवेदन दिएर मान्छे नै गायव भएको न्यायिक समितिले जनाएको छ । न्यासयिक समितिमा गत वर्ष समय कम भए पछि ५७ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा ३५ वटा फर्छौयट भएको जनाएको छ।
