अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपालका ठूला परियोजनामा विदेशी लगानी भित्र्याउने हेजिङको विषयमा राष्ट्र बैंक र कर्मचारीहरुले नबुझेको बताएका छन् । शुक्रबार नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको पूर्वाधार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले यस्तो बताएका हुन् । उनले आफू उर्जामन्त्री भएको बेला नेपालमा हेजिङको आवश्यकता देखेर हेजिङ चाहिन्छ भन्दा मन्त्रीले देश बर्बाद बनायो भन्ने आरोप लागेको गुनासो गरे ।
उनले विगत लामो समयदेखि नेपालका ठूला परियोजनामा विदेशी लगानी भित्र्याउन हेजिङ आवश्यक भनेर नियमावली बनाउने कुरा अगाडि बढे पनि राष्ट्र बैंक ब्यूरोक्रेसीलाई बुझाउन नसक्दा ठूलो लडाई लडेर अहिले मन्त्रिपरिषद्बाट हेजिङसम्बन्धि नियमावली पास भएको जानकारी दिए ।मन्त्री शर्माले नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी हेजिङको आवश्यकता भएपनि हाइड्रो व्यवसायीहरुले नै चाहिँदैन भनेको बताए । उनले विदेशी लगानी ल्याउन नेपालको वैदेशिक लगानीसम्बन्धी नीति निकै कसिलो भएको बताए । मन्त्री शर्माले राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय, वन मन्त्रालयको नीति कसिलो भएको स्पष्ट पारे ।
मन्त्री शर्माले भने, ‘वैदेशिक लगानी ल्याउनको लागि परियोजनाको तयारी र परियोजना प्रतिको विश्वास हुनुपर्छ । हाम्रो नीति, कानून र व्यवहारका कारणले विश्वास नभएको अवस्था छ । सरकारले वैदेशिक ऋण कति लिने भन्ने प्रश्न छ । ऋण लिने तर मुलुकको उत्पादन नबढाउने, हाम्रो ढुंगा बिक्री गर्न नपाउने, काठ काट्न नपाउने, हाम्रो जडिबुटी बिक्री गर्न नमिल्ने ? हाम्रो रिसोर्स प्रयोग गर्न नहुने अनि विकास गर्ने के बाट ? गर्ने कसरी ? गम्भिर प्रश्न छ । पहाड फोरेर ढुंगा चलाउनै हुन्न रे कुनै ठाउँ नचलाउने होला । एउटा पहाड खनेर बिक्री गर्न किन मिल्दैन ? काठ बिक्री गर्न नमिल्ने, अदालतले पनि ढुंगामा, जंगलमा र प्राकृतिक स्रोतका हातै लगाउन मिल्दैन भन्छ । यहाँ कसैले पनि सबै जंगल काट्ने र सबै पहाड फोड्ने कुरा गरेको छैन नि !’
उनले वैदेशिक लगानी सम्बन्धि कसिलो नीतिले देश विकास हुन नसक्ने भन्दै नीति र सोचमा परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए । त्यस्तै, मन्त्री शर्माले पहाड खनेर ढुङ्गा बिक्री गरौं भन्ने प्रस्ताव गर्दा देश बिक्री गरेको आरोप लाग्ने गरेको बताए । उनले आफ्नो देशमा भएको स्रोत प्रयोग नगरी कुनै पनि देशमा लगानी बढ्न र पुँजी निर्माण गर्न नसक्ने दाबी गरे ।
आफुले हेजिङको विषय उठाए पनि फाइनल नभएको उनले बताए । उनले भने, ‘अब हेजिङको कुरा उठेको छ । म उर्जामन्त्री हुँदा हेजिङ आवश्यक रहेको छ भन्ने लाग्यो । मैले हेजिङको विषय उठाएँ, तर अहिलेसम्म फाइनल भएको छैन । मैले राष्ट्र बैंकलाई हेजिङको विषयमा बुझाउन धेरै मेहनत गरेको छु । ब्यूरोकेसीलाई हेजिङको विषयमा बुझाउन धेरै मेहनत गरेको छु तर बुझ्दैनन् । हेजिङ चाहिन्छ यो देशलाई भन्दा देश बर्बाद पार्यो मन्त्रीले भन्ने गरिन्छ । हेजिङ जलविद्युतलाई आवश्यक छ तर उसैले चाहिँदैन भन्छ । सबैभन्दा बढी उसैलाई चाहिएको छ । अहिले मुस्किलले ठूलो लडाई लडेर मन्त्रिपरिषद्बाट नियमावली पास भएको छ ।’
मन्त्री शर्माले नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड (निफ्रा) र हाइड्रो इलेक्ट्रीसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेण्ट कम्पनी (एचआइडीसीएल) मर्जमा जान नमानेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । उनले संस्थागत वा व्यक्तिगत स्वास्थ्यको लागि मर्जमा जान नमान्नु राम्रो नभएको बताए । मन्त्री शर्माले संस्थाको सिइओ एउटै हुने भएकाले मर्जरमा जान नमान्नु पुरानो मानसिकता भएको टिप्पणी गरे ।
उनले निफ्राले पूर्वाधार विकासमा प्रभावकारी भूमिका खेलेर लगानीको व्यवस्था गर्ने क्षमतामा वृद्धि गर्नु आवश्यक भएको बताए । मन्त्री शर्माले नेपालमा खडा भएका लगानी कोष, सञ्चय कोष, कर्मचारी सञ्चय कोषजस्ता संस्थामा भएको पैसा पूर्वाधारमा लगानी नगरेर ब्याज खाने गरेको आरोप लगाए । उनले कोषहरुमा भएको अर्ब रकम बैंकमा जम्मा गरेर ब्याज खाने तर पूर्वाधारमा लगानी नगर्नाले पूर्वाधारको विकास हुन नसकेको भन्दै अब त्यस्ता संस्थाहरुमा रहेको रकम पूर्वाधारमा लगानी लगाउनुपर्ने बताए ।
मन्त्री शर्माले पूर्वाधार निर्माण देश र राष्ट्रका लागि भन्दा पनि व्यक्तिगत फाइदा हेरर गर्ने प्रवृत्ति नेपालमा हाबी भएको बताए । उनले नेपालमा वचत गर्ने संस्कार नहुँदा समेत ठूला पूर्वाधारमा लगानी गर्न स्रोतको अभाव भइरहेको बताए । मन्त्री शर्माले नेपालमा वैदेशिक लगानीको लागि कानून नहुँदा अपेक्षाअनुसार विदेशी लगानी आउन नसकेको समेत बताए । उनले पूर्वाधार विकासको आवश्यकतालाई भन्दा पनि परम्परागत सोचले पूर्वाधार विकास गर्न खोज्दा समस्या आउने गरेको बताए ।
उनले भने,‘नेपालको पूर्वाधार विकास गर्ने सोचमा समस्या छ । हामीले अहिलेको विकासको आवश्यकतालाई भन्दा पनि परम्परागत रुपले मात्रै सोच्ने विषयमा समस्या छ । सोचबाट नै सरकारका मन्त्री, सरकारी कर्मचारी, लगानीकर्ता र जनताको सोचमा समस्या छ । सबैभन्दा पहिला पूर्वाधार विकास गर्ने सोचलाई बदल्नुपर्छ । पूर्वाधार विकास समग्र राष्ट्र, समाज र सबैका लागि भन्दा पनि व्यक्तिगत फाइदाका लागि मात्रै हेर्ने गरेका छौं । त्यो पनि समस्या देखिएको छ ।’
उनले भने- ‘अहिले नेपाललाई कस्ता भौतिक पूर्वाधारहरु आवश्यकता छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, सञ्चार लगायत विविध क्षेत्रका कुरा गर्छाैं । तर सरकारको अहिलेसम्म पूर्वाधार विकास गर्ने स्पष्ट नीति छैन । जसको सरकार आयो,जो मन्त्री भयो उसको नीति भन्ने प्रचलन रहेको छ । कुनकुन पूर्वाधार आवश्यक हुन् र केमा लगानी गर्ने समस्या आउँछ । अहिले नेपाललाई कति वटा विमानस्थल आवश्यक हो । भनेर पहिचान गरेर काम गरिरहेको हुन्छ तर अर्को थपिने र घट्ने गर्छ । अर्को राज्यको पूर्वाधार विकास गर्ने व्यवस्थापन राम्रो छैन । पूर्वाधार निर्माणको काम समय सम्पन्न नहुने, गुणस्तर नहुने समस्या रहेको छन् ।’
मन्त्री शर्माले राज्यको पूर्वाधार विकास गर्ने व्यवस्थापन राम्रो नहुँदा पूर्वाधार निर्माणको काम समय सम्पन्न नहुने समस्या रहेको बताए ।
