काठमाडौं । बैशाख ३१ गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा गरेको खर्चको विवरण नबुझाएका उम्मेदवारले निर्वाचन आयोगमा चर्को जरिवाना तिरेका छन् । अहिलेसम्म ८ जनाले जरिवाना बुझाएको आयोगले जनाएको छ । जसमध्ये राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ७ जनाले २३ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिरेका छन् ।
आयोगका अनुसार सबैभन्दा पहिले झापाको कचनकवल गाउँपालिकाको अध्यक्षमा पराजित राप्रपाकी उम्मेदवार अन्जरा आलमले असोज ३ गते ३ लाख ५० हजार जरिवाना बुझाएकी छन् । सोही गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा पराजित राप्रपाकै निमसरी राजवंशीले पनि असोज ७ गते साढे ३ लाख जरिवाना बुझाएकी छन् ।
राप्रपाबाटै सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको प्रमुखमा पराजित मुकुन्दश्याम गिरीले असोज ६ गते ४ लाख ५० हजार जरिवाना तिरे । सोही पार्टीबाट कैलालीको गोदावरी नगरपालिका प्रमुखमा पराजित खीमादेवी विष्टले सोही दिन साढे ४ लाख जरिवाना बुझाएकी छन् ।
राप्रपाबाटै सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिका वडा नं ७ को महिला सदस्यमा पराजित विविसरा राजीले असोज ६ गते ५० हजार बुझाएकी छन् । २ लाख जरिवाना तोकिएकी उनले बाँकी डेढ लाख केही दिनमा तिर्ने निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराएकी छन् ।
राप्रपाबाटै सल्यानको दार्मा गाउँपालिका अध्यक्षमा पराजित अनिशा नेपालीले पनि असोज ६ गते आयोगले तोकेको साढे ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना बुझाएकी छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाको वडा नम्बर २१ को वडा अध्यक्षमा पराजित राप्रपाकै अजेलिया रञ्जितकारले पनि तोकिएको ३ लाख जरिवाना बुझाएको आयोगले जनाएको छ ।
राप्रपाका ७ जनासँगै एक स्वतन्त्र उम्मेदवारले आयोगमा जरिवाना तिरेका छन् । पर्साको पकाहा मैनपुर गाउँपालिकाको अध्यक्षमा पराजित स्वतन्त्र उम्मेदवार अनिल पटेलले साढे ३ लाख जरिवाना असोज ९ गते बुझाएका हुन् ।
स्थानीय तह निर्वाचनको मत परिणाम सार्वजनिक भएको एक महिनाभित्र निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने निर्वाचित तथा पराजित १ लाख २३ हजार ६२४ जनालाई आयोगले कम्तिमा डेढ लाखदेखि साढे ७ लाखसम्म जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको थियो ।
आयोगले निर्वाचन आयोग ऐनको दफा २६ को उपदफा १ लाई टेकेर साढे सात लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने निर्णय भएको बताएको छ । उनीहरू सबैबाट जरिवाना उठेमा २४ अर्बभन्दा बढी रकम संकलन हुनेछ । आयोगले सबैलाई ६ महिनाभित्र उक्त जरिवाना रकम दाखिला गर्न सूचित गरेको छ ।
खर्च विवरण पेस नगर्ने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई निजले गरेको खर्च वा आयोगले निर्धारण गरेको खर्चको हदमध्ये जुन बढी हुन्छ सोही बराबरको जरिवाना तिर्नसक्ने प्रावधानमध्ये खर्चको हदलाई आयोगले जरिवाना तोकेको हो ।
जरिवानावापतको रकम नबुझाउने उम्मेदवारलाई भदौ ३१ गतेदेखि लागू हुने गरी ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी रोक लगाउने आयोगले निर्णय गरेको छ । तोकिएको जरिवाना नतिर्ने उम्मेदवार तथा जनप्रतिनिधिलाई उक्त बेरुजुमा राखेर सरकारी बाँकीसरह राख्न आयोगले निर्देशन पनि दिएको छ ।
जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यक्तिको नाम स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयमा सबैले देख्नेगरी टाँस्ने व्यवस्था मिलाउन आयोगले निर्देशन दिएको छ ।
निर्वाचन खर्च नुबझाउने महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारलाई ७ लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने निर्णय भएको छ । उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारलाई ५ लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना तोकिएको छ ।
नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारलाई ४ लाख ५० हजार र गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवारलाई ३ लाख ५० हजार रुपैयाका दरले जरिवाना गर्ने निर्णय भइसकेको छ ।
आयोगका अनुसार महानगरका वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य पदका उम्मेदवारलाई ३ लाख र उपमहानगरका वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य पदका उम्मेदवारलाई २ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गराइने निर्णय भएको छ ।
आयोगका प्रवक्ता सहसचिव शालिग्राम शर्माले नगरपालिकाका वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्यका उम्मेदवारहरूलाई दुई लाख र गाउँपालिकाका वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्यका उम्मेदवारहरूलाई एक लाख ५० हजार रुपैया जरिवाना गर्ने निर्णय जानकारी दिए ।
उनका अनुसार निर्वाचित जनप्रतिनिधिले ६ महिनाभित्र जरिवाना नबुझाए स्वतः पद जाने कानूनी व्यवस्था छ ।
