दमक / प्रधानमन्त्री कार्यालयको सक्रियाता पछि घरजग्गाको कारोबार गर्दा किन्ने र बेच्ने दुवै पक्षले बैंक स्टेटमेन्ट नचाहिने भएकाे छ ।

जेठ १४ गते भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले सबै भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयहरूलाई पत्राचार गर्दै यस्तो व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको भएपनि याे व्यवस्था हटेको हो।

बिज्ञापन

जेठ २३ गते नयाँ निर्देशन दिँदै यस्तो व्यवस्था हटेको विभागले जानकारी दिएकाे हो।

त्यस्तै, एकै दिनमा एकै पटकमा वा पटक पटक गरी एउटै खरिदकर्ता वा बिक्रीकर्ताले तीन करोड रूपैयाँ माथिको कारोबार गरेमा समेत विवरण राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइमा दिनुपर्ने व्यवस्थालाई पनि संशोधन गरिएको छ।

अब एकै दिनमा एकै पटकमा वा पटक पटक गरी एउटै खरिदकर्ता वा बिक्रीकर्ताले एक करोड रूपैयाँ माथिको कारोबार गरेमा विवरण राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइमा दिनुपर्ने भएको छ।

अहिले पनि १० लाखभन्दा बढी रकमको कारोबारहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन अनुसार मालपोत, बैंक, ब्रोकर कम्पनी, बीमा कम्पनी लगायतका सूचक संस्थाले अनिवार्य सूचना पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ।

१० लाखभन्दा बढी रकमको कारोबारलाई सीमाभन्दा माथिको कारोबार मानिने व्यवस्था छ।

त्यस्तै, यस्ता संस्थाहरूले शंकास्पद कारोबारको पनि रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

यही व्यवस्था अनुसार मालपोत कार्यालयहरूलाई कुनै पनि शंकास्पद कारोबारको पनि जानकारी राष्ट्र बैंकमा रहेको वित्तीय जानकारी इकाइलाई दिनुपर्ने भएको हो।