प्रदेश २ सरकारको विकास योजनामा व्यापक अनियमितता भएको पाइएको छ । गत आर्थिक वर्षका योजनाको भुक्तानी नभएपछि प्रदेशसभाबाट गठन भएको उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समितिले काममा अनियमितता भएको ठहर गरेको हो ।
गत वर्ष विभिन्न मन्त्रालयको ८ सय ४२ वटा योजनाका भुक्तानी हुन नसकेपछि सभामुख सरोज यादवको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनेको थियो । सो समितिले स्थलगत अनुगमन गरेपछि अनियमितताको खुलासा भएको हो । समितिले अनुगमनको प्रतिवेदन प्रदेशसभा बैठकमा सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
१ अर्ब ३९ करोडको ८ सय ४२ रुपैयाँ बराबरका योजनामा काम अघि बढाइएको थिए । तर, त्यससमध्ये ९१ करोड ३९ लाख रुपैयाँ बराबरका योजनामा मात्र काम गरिएको समितिले ठहर गरेको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार ७ प्रतिशत योजनामा कामै नगरि भुक्तानीका लागि रकम निकासाको माग गरिएको छ । ९ करोड ८ सय ४२ रुपैयाँ बराबरको योजनाको कामै नगरी भुक्तानी माग गरिएको देखिन्छ । मूल्यांकनमा संलग्न प्राविधिकले कमिसन लिएर गर्दै नगरेको कामको मूल्यांकन सम्पन्न भएको भन्दै चरम लापरबाही गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्राविधिकले होटलमै बसेर कमिसनको भरमा काम गरेको सांसदले आरोप लगाए । प्रदेसभामा चौतर्फी आवाज उठेपछि गत भदौ २९ मा समिति गठन गरि अनुगमन सुरु गरिएको थियो । गत वर्ष भुक्तानी भएका योजनाको पनि छानबिन गरिए प्राविधिक फँस्न सक्ने एक सांसदले बताए ।
समितिका सदस्य एवं सांसद शिवचन्द्र चौधरीले पनि प्राविधिकले योजनाको स्थलगत निरीक्षण नै नगरी घरमै बसेर इस्टिमेट बनाउनेदेखि मूल्यांकनसम्म गरेको बताए ।
‘कार्यालय वा घरमै बसेर प्राविधिकहरूले मूल्यांकन गरेको देखिएको छ,’ प्रदेशसभा बैठकमै उनले भने, ‘कामै नगरी बिल बनाएर भुक्तानी माग गरेको भेटिएको छ भने एउटै कामको दुईवटासम्म बिल बनाएको पनि पाइएको छ ।’
‘५ लाखसम्मको योजना मात्रै एनजीओलाई दिने प्रावधान रहेको छ । तर, ६ लाखसम्मको योजना दिएको पाइएको छ’, उनले थपे ।
निर्देशन समितिले ९१ करोड ३९ लाख भुक्तानी गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । तर, त्यसको प्रक्रिया जटिल भएकाले केही समय लाग्ने देखिन्छ । सरकारले विधेयक बनाएर प्रदेशसभाबाट पारित गरेपछि मात्र भुक्तानीको मार्ग खुल्नेछ ।
गत आर्थिक वर्षमा फ्रिज भएको बजेट भुक्तानीका लागि सरकार र प्रदेशसभाले प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् । तर, त्यसको सबै प्रक्रिया पूरा गर्न लामो समय लाग्नेछ ।यो समाचार आजको शिलापत्रमा सुजितकुमार झाले लेखेका हुन् ।
