सान नेपाल
झापा / दमक
झापाको दमक थानारोडमा रहेका औषधि पसलहरुमा हुने गरेको लागुऔषधको धन्दा नियन्त्रण भन्दा बाहिर जान थालेको भएपनि नगरपालिकालाई भनें केही जानकारी नै छैन । नियन्त्रण गर्ने पद्धतिको बारेमा नगरप्रमुख लाई कुनै जानकारी नै नभएपनी फार्मेसीमा हुने अबैध धन्दाको बारेमा भने उनलाई राम्रै थाहा छ ।
आफुहरुले चाहेर पनि केहि गर्नै नसकिएको ओली स्विकार गर्छन् । ‘प्रहरी र पत्रकारको जस्तो रुघेंर बस्न सकिदैन रहेछ, सुनेकै भरमा एक्सन लिने कुरा भएन’ नगरप्रमुख ओलीले आफ्नो अपरिपक्कता प्रकट गर्दै सुनाए। उनको नजरमा लागुऔषध र कालोबजारीको नियन्त्रण गर्ने निकाय भनेका पत्रकार र प्रहरी मात्रै हुन् । नगरप्रमुख जस्तो जिम्मेवार व्यक्तिलाई कानुन र पद्धतिको बारेमा सामान्य जानकारी नै नहुनुको परिणाम के हुन सक्छ भन्ने एउटा बलियो उदाहरण दमकको थानारोड देखिएको छ । दमक थानारोडमा हुने अबैध गतिविधिको सुराकी मिडिया मार्फत प्राप्त हुँदा समेत मेयर ओलीले निरिहता प्रकट गरेका छन् । सञ्चारकर्मीले जिज्ञासा राख्दा समेत आलटाल गर्न खोज्ने मेयर ओलीको भनाइले अबैध धन्दा गर्नेहरुलाइ मलजल पुग्ने निस्चित छ । ओलीले सञ्चारकर्मी संग बोल्दा किन पद र हैसियत बिर्सिए भन्ने तथ्यले बजार तताउने निस्चित देखिन्छ ।
कतै उनिपनी कालोबजारी गर्नेहरू संग मिलेमतोमा त छैनन्? गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।
नगरपालिकाको नाकै मुनी युवा युवतीहरू कुलतमा फसिरहेका हुन्छन् अनि तपाईंहरु मौन बस्नु त भएन नी भन्ने ओमकार को प्रश्नमा ओली भन्छन्, ‘हामीले गर्ने भनेको सचेतनामुलक कार्यक्रम मात्र हो, बाकी काम त प्रहरीले गर्नु पर्छ होइन र ?’
थानारोड आसपासमा बग्रेल्ती खुलेका औषधि पसल मध्ये कतिपयले खुलेआम लागुऔषधको कारोबार गरिरहेका भेटिन्छन् । यस सम्बन्धमा गत महिना देखी ओमकार टाइम्सले बारम्बार खबर छापिरहेको भएता पनि सरोकारवाला लाई कुनै टाउको नै नदुखेको देख्दा सरकारी निकाय नै सेटिङमा व्यस्त हो की भन्ने भान पर्न थालेको छ ।
तपाईंहरुको कार्यालय अगाडि नै लागुऔषधको धन्दा हुँदो रहेछ नी ? प्रहरीलाई किन टाउको नदुखेको भन्ने जिज्ञासामा ईलाका प्रहरी कार्यालय दमकका डि एस पी दिब्यराज पण्डित आफुहरुलाइ प्रष्ट जानकारीमा आए तुरुन्तै पक्राउ गरेर कानुनी कार्वाही गरिने बताउछन् ।
‘फार्मेसीमा बेच्न राखिएका औषधिहरु कुनै न कुनै रोगको निधानकै लागि राखिएका हुन्छन्, प्रहरीले अनुसन्धान गर्न सक्ने लागुऔषधमा पर्ने पदार्थहरु छुट्टै नामका छन्, फार्मेसीले राख्ने गरेका लागुऔषधको बारेमा चेकजाँच गर्ने निकाय प्रहरी होइन, यो त औषधि व्यवस्था बिभाग र नगरपालिकाले गर्नुपर्ने हो’, पण्डितले भने ।
औषधि पसलमा लगबुक नै पाइदैन
विषेशगरी हाइडोजका पेनकिलर र डिप्रेशनका बिरामीले खाने औषधिनै लागुऔषध भित्र पर्ने जानकारहरु बताउँछन् । यस्ता औषधीको कारोबार गर्दा सम्बन्धित डाक्टरले लेखेको प्रेस्कृप्सन अनिवार्य हुनुपर्ने र बिक्रेताले अनिवार्य रूपमा लगबुक राख्नुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ ।मानसिक रोगीले मात्र प्रयोग गर्ने यस्ता औषधिको बेचबिखन गर्दा अनिवार्य लगबुक राख्नुपर्ने व्यवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्ने औषधि व्यवसायीहरु बताउछन् । लगबुक झण्झटिलो हुने उनीहरुको तर्क छ । अनिवार्य रूपमा प्रयोग गरिनुपर्ने लगबुक राख्न नसक्नुको मुख्यकारण भनेको पसल दर्ता नै हो । दर्ता नभएका पसलहरु थानारोडमा निकैवटा रहेकोे पाइन्छ । कतिपय औषधि पसलले देखाउने गरेको दर्ता पुस्तिका समेत फेक हुनेगरेको पाइन्छ ।
‘राजश्व कार्यालय गम्भीर छ’, पाठक
थानारोडमा हुने अनियमितता र निशेध गरिएका औषधिको खुलमखुल्ला बेचबिखनको बारेमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय दमकलाइ राम्रै संग जानकारी छ । कार्यालय प्रमुख राम प्रसाद पाठक निकट भविष्यमा नै छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताउँछन् । ‘उनीहरुको धन्दा हामीले राम्रै नोट गरिरहेका छौँ, अहिले तिनीहरु सचेत छन्, समय मिलाएर आकस्मिक चेक जाच गरिने छ’ , पाठकले सुनाए ।
औषधि व्यवस्था बिभागको झारो टार्ने अनुगमन
औषधि व्यवसायीको अबैध धन्दा बारेमा समाचार भाइरल बनेपछि औषधि व्यवस्था बिभागलाई निकै टाउको दुखेको पाइएको छ । यद्यपि पछिल्ला बर्षहरुमा हेर्दा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्नेगरी औषधि पसलमा अनुगमन गरेको कसैलाई जानकारी नै नरहेको पाइन्छ । ‘बिभागको लापरबाहीका कारण बाट पनि लागुऔषधका कारोबारी बढ्दै गएको चर्चा चुलिएको छ ।
‘हामीले दमकका एक दुई वटामा आकस्मिक अनुगमन गर्यौ, हिमाल फार्मेसी, दर्पण फार्मेसी लगायतका केहि औषधि पसलबाट अबैध औषधि बरामद गरिएको थियो, उनीहरुलाई आकस्मिक अनुगमन बाट नियन्त्रणमा लिनु भन्दा अर्को विकल्प देखिदैन’ , औषधि व्यवस्था बिभाग झापाका ड्रग्स इन्स्पेक्टर सरोज सुबेदीले बताउने गरेका छन् ।
समाचार प्रभावमा परेकै कारण अनुगमनको नाटक गर्ने औषधि व्यवस्था बिभागले फार्मेसीहरुमा ठाडो अनुगमन गर्ने हिम्मत नै नगर्ने बिश्लेषण हुने गरेको छ । कर्मचारीको अभाव हुने भन्दै बिभाग पछाडी हट्ने गरेको छ । कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन गर्न नसकेको बिभागले भएका कर्मचारी समेत धमाधम कटौती गर्न थालेको बुझिएको छ । एकातिर कर्मचारीको अभाव देखाउनु र अर्को तर्फ कार्यसम्पादनमा समस्या देखिएपछि बिभागको औचित्य माथी नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।
