बिज्ञापन

हामीले काठमाडांै महानगरपालिका २९ अनामनगरमा नारायण प्रसाद शर्मालाई घर निर्माण गर्न वडा कार्यालय र वडा अध्यक्षले अवरोध गरेको बिषयमा रिपोर्टिङ गरेका थियांै । हामीले रिपोर्टिङ गरेपछि वडा कार्यालय तथा वडा अध्यक्षले घर निर्माणमा अवरोध हटाएका छन् । तर काठमाडौं महानगरपालिका नगर प्रहरीले भने उनको काममा अवरोध गर्दै घर निर्माण गर्न दिएका छैनन् ।

र कानुन शाखाले एक अर्कालाई देखाउँदै शर्मालाई घर निर्माण गर्न दिएको छैन । यस अघि घर निर्माणका विषयमा बिवाद भएपछि शर्मा न्याय माग्न उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए । उच्च अदालतमा महानगरको फैसाला अनुसार काम गर्ने भन्दै मिलापत्र भएको थियो । यसपछि वडा कार्यालयले निमार्णमा अवरोध गरेको थिएन ।

तर महानगरबाटै नगर प्रहरी आएर उनले निर्माण रोक्ने मात्रै होइन, निर्माण सामग्री नै उठाएर लैजाने गरेका छन् । हरेक पटक आउने नगरप्रहरीले माथिको आदेश भन्दै काम रोक्ने र सामान लैजाने गर्छन् । यो श्रृङखला पटक–पटक दोहोरिएपछि शर्मासहित विहीबार हाम्रो टिम महागनरपालिकाको कार्यालय पुगेको थियो । काठमाडौं महानगरका नगर प्रहरी प्रमुख धनपति सापकोटाले पहिले बोल्न नमाने पनि पछि माथिको आदेश आएकाले रोक्का राखेको बताए तर, कसको आदेश भन्ने खुलाउँदै खुलाएनन् । उनलाई अदालतको फैसला देखाएपनि फैसला हेर्ने निकाय आफ्नो नभएको बताउँछन् ।

निर्माणकर्ताले नक्सा पासको राजश्व बुझाई सकेको अवस्थामा महानगरका मेयर शाक्यले नै दिएको मुद्धामा गरेको आदेश तथा पाटन उच्च अदालतको आदेश भैसकेपछि रोक्का राख्ने अधिकारी अन्य निकायसँग हुँदैन । राजश्व तिरिसकेको पछि नक्सा पासको प्रकृया कानुन शाखामा जान्छ । तर नक्सा पास प्रकृयामा रहेको कानुन शाखाले भने घर निर्माण रोक्न, सामाग्री उठाउने आदेश नदिएको महाशाखा प्रमुख बसन्त आचार्य बताउँछन् । राजश्व तिरिसकेर प्रकृयामा रहेको अवस्थामा घर निर्माण गर्न पाइने महानगरकै नियम छ ।

अब महानगर प्रहरी कसको आदेशले, कुन कानूनमा टेकेर सर्वसाधारणलाई दुख दिइरहेको छ । निर्माण गरिरहेको घरमा दादागिरी शैलीमा सामान उठाउँछ र रोक्का राख्छ प्रश्न उठेको छ । नारायाण शर्माले ७ बर्षका लागि जग्गा भाडामा लिएर व्यापारिक प्रयोजनका लागि घर निर्माण गर्न लागेको साढे २ बर्ष त महानगरका विभिन्न निकायले यसैरी झुलाइरहेका छन् ।