सान नेपाल
पथरी । स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालको गृहक्षेत्र मोरङको पथरी शनिश्चरे नगरपालिकामा अनियमितताको गन्ध चुलिएको छ । प्राय जसो वर्षै भरी कुनै न कुनै अनियमितताको हल्ला आइरहने यो नगरपालिकामा कोरोना भाइरस विरुद्ध चालिएका कदममा समेत नितिगत भ्रष्टाचार गरेको भन्दै स्थानीयले आपत्ति जनाएका छन् ।
‘स्वास्थ्य संयोजकलाई १० लाख पेस्की, भ्रष्टाचारको गन्ध आयो’- स्थानीय
नगर स्वास्थ्य शाखा संयोजक मुरारी आचार्यलाई नगरपालिकाले पेस्की भन्दै १० लाख निकासा गरेको रहस्य खुलेको छ । नगरप्रमुख दिलीपकुमार राई को ठाडो आदेसमा जथाभावी खर्च गर्न रकम निकासा गरिएको भन्दै उक्त खबर सामाजिक संजाल तथा स्थानीय अनलाइनहरुमा भाइरल भएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा आपतकालीन खर्च गर्न पाउने भन्दै राज्य कोषबाट जथाभावी नगद निकालिएको बारेमा स्थानीयले कडा प्रतिबाद गरेपछि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अम्बिका प्रसाद धमलाले बिज्ञप्ती नै प्रकाशन गरेर खण्डन गर्न बाध्य भएका छन् । धमलाले अत्तालिएर प्रकाशन गरेको प्रेश विज्ञप्ती फागुन २३ गतेको मितिमा जारी गरिएको छ । पुरानो मितिमा किन बिज्ञप्ती जारी गरे भन्ने बारे पनि थप शंका उब्जिएको छ । यद्यपि उनले गरेको हस्ताक्षरमा भने नयाँ मिति सहितको हस्ताक्षर गरेका छन् ।
जथाभावी रकम निकासा गर्ने अधिकार कसले दियो भन्ने ओमकार टाइम्सको जिज्ञासामा उनले मुख खोल्न चाहेनन् । ‘मैले बिज्ञप्ती जारी गरेर खण्डन गरि सकेको छु, सवै कुरा त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ, उनले प्रतिबादको भाषामा सुनाए ।
स्थानीयले भनें नगरप्रमुख राई , प्रमुख कार्यकारी धमला र स्वास्थ्य संयोजक आचार्यको तीन पक्षीय मिलेमतोमा नगद निकासा गरिएको आरोप लगाएका छन् ।’आपतकालीन खर्चको बहाना मात्र हो, सबै काम मिलेमतोमा नै हुन्छ, यिनिहरुको नियत सफा देखिदैन’, स्थानीय एक युवाले सामाजिक संजालमा टिप्पणी गरेका छन् ।
आपतकालीन अवस्थाको बहाना गर्दै एक सामान्य ओहोदाका कर्मचारीलाई यति ठूलो रकम किन दिइयो भन्ने तथ्यले कतै हिनामिना गर्ने आसय त होइन भन्ने प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । नगरपालिका भित्रका एक कनिष्ठ कर्मचारीलाई यति ठूलो रकम कुन प्राबधानका आधारमा दिइयो भन्ने सम्बन्धमा उनीहरु कसै संग पनि स्पष्ट जवाफ नभएको पाइएको छ ।
कानुनी राज्यको धज्जी उडाउन मिल्दैन, यो गम्भीर प्रकृतिको आर्थिक अनियमितता हो- कानुनबिद
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ ले आकस्मिक सामाग्री खरिद गर्न सकिने व्यवस्था गरेको भएता पनि खरिद गर्दा आर्थिक अनियमितता नहुने गरि खरिद गर्नुपर्ने देखिन्छ । मुलुकमा कोरोना भाइरसको कारण लक डाउन गरिएको भएता पनि यसलाई संकटकालिन अवस्थामा जस्तो गरि फास्ट ट्र्याक मा गएर कुनै पनि खरिद गर्न नमिल्ने, मुलुकमा हाल संक्रमणकालिन अवस्था रहेको तर यसलाई कतिपय स्थानीय तहले संकटकालिन अवस्थाको रूपमा लिने गरेकोमा उक्त बुझाइ नितान्त गलत हुने कानुनका ज्ञाताहरु बताउछन् । आपतकालीन अवस्थामा खरिद गरिनुपर्ने अवस्था आएको खण्डमा नगर प्रमुख वा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको समूह बनाएर मात्र आर्थिक जिम्मेवारी प्रदान गरिनुपर्ने तथा खरिद अनुगमन समिति अनिवार्य बनाइनु पर्ने कानुनबिदहरुको राय छ । आफू खुशी खर्च गर्न पाउने भन्दै एक कर्मचारीको जिम्मेवारीमा मोटो रकम दिइनुलाई आर्थिक जोखिम मोल्न खोजेको र यसलाई कानुनी भाषामा अक्षम्य आर्थिक अपराध भएको, आकस्मिक खरिद समेत अत्यन्तै संबेदनसिल विषय भएकोले यसमा पारदर्शिता अपरिहार्य रहने कानुनका ज्ञाताहरुको निष्कर्ष रहेकोे छ ।
पेस्कीको रूपमा नगद दिइएको भन्ने नगर प्रमुखको भनाइले नगरमा आर्थिक अनियमितता कस्तो छ भन्ने तथ्य ऐना झैँ छर्लङ्ग भएको र ऐन कानुनलाई बन्धक बनाउदै भ्रष्टाचार र अनियमिततामा नगर संयन्त्र लागेको पाइएको छ। आकस्मिक सामान खरिद गर्ने बहानामा निस्कासन गरिएको मोटो रकमले के कस्ता सामाग्री खरिद गर्ने भन्ने कुरामा स्वास्थ्य संयोजक आचार्य स्वयं अनभिज्ञ छन् । मुलुक भयावह चुनौतीपूर्ण अवस्थामा गुज्रिएको बेला सरकारले सबै स्थानीय तहलाई क्वारेन्टाइन बनाउन २ हप्ता अगाडि नै निर्देशन दिइसकेको छ । पथरी शनिस्चरे नगरपालिकाले भने अहिलेसम्म क्वारेन्टाइन नै नबनाएको बुझिएको छ । यद्यपि प्रदेश सरकारले मोरङको टाडीमा निर्माण गरेको क्वारेन्टाइनमा कोरोना संक्रमितको सम्पर्कमा आएका १० जना लाई पठाइएको र विदेश बाट आएका १० जनालाई होम क्वारेन्टाइनमा राखिएको तथा समय समयमा उनीहरुको स्वास्थ्य परिक्षण नगर स्वास्थ्य शाखाले गर्दै आएको बताइएको छ । ‘हामीले क्वारेन्टाइनमा खर्च गरेका छैनौं, नगर अस्पतालमा १० सैयाको आइसोलेसन वार्ड भने निर्माण गरिसक्यौं’, संयोजक आचार्यले भने । अनुभवी स्वास्थ्यकर्मी सहितको एम्बुलेन्स, पिपिइ लगायतका सामाग्रीहरुमा विषेश ध्यान पुर्याएको उनले बताएका छन् ।
‘बिपदको घडीमा रिस्क मोलेर नगद लिएको छु । खरिद गरिएका सबै सामाग्रीको बिल भौचर हुनेछ यदि बजार अनुसारको मूल्य फरक परेमा दन्ड भोग्न तैयार छु’, आचार्यको भनाइ रहेकोे छ ।
कोरोना महामारीले विश्व आक्रान्त बनेको र मुलुक भित्र समेत महामारी फैलिने त्रासमा बाच्नु परेको विषम परिस्थिति एकातर्फ छ भने अर्को तर्फ यस नगर भित्र ढिलासुस्तीले समेत सिमा नाघेको स्थानीयको गुनासो छ ।
‘संक्रमणको त्रास फैलिएको ३ महिना बित्न लाग्यो, मुलुक दुई हप्ता देखि लक डाउन छ तर हाम्रा जनप्रतिनिधिले सिन्को भाच्न सक्ने संकेत देखाएका छैनन्’, करिब ६० वर्ष को हाराहारीका एक स्थानीयले ओमकार संग गुनासो पोखे ।
बिपद व्यवस्थापन समिति गठनमा प्रश्न किन?
यसैबीच उक्त नगरपालिकाले आकस्मिक रूपमा गठन गरेको बिपद व्यवस्थापन समितिमा पनि राजनीतिक रंग देखिएको र संकटको घडीमा युद्धस्तरमा काम गर्न सक्ने खालको बलियो समिति स्थानीयस्तरमा नै गठन हुनुपर्ने माग गरिएको छ । ‘बिपद समितिमा क-कसलाइ समेट्ने भन्ने अहिले छलफलको विषय हुँदै होइन । यहाँ को बिज्ञ छ, को अल्प ज्ञानी छ कसरी छुट्याउनु ?’, मेयर राई ले प्रती प्रश्न गर्दै सुनाए ।
राज्यले अवलम्बन गरेको आर्थिक अनुशासनको परिधिभित्र बस्न नचाहने र बिपदको घडीमा अनियमितता गर्न प्रयास गर्ने लाई कालकोठरी मा थुन्नुपर्ने स्थानीयले माग गरेका छन् ।
