बीमा समिति र नेपाल बीमक संघबीच कोरोना बीमा स्थगित गर्ने सहमति भएको छ । संघका अनुसार २ पक्षबीच भएको छलफलपछि शुक्रबारदेखि कोरोना बीमा पोलिसी स्थगित गर्ने सहमति भएको हो ।
हालसम्म ३ लाखले कोरोनाको बीमा पोलिसीको पुनर्बीमा नभएका कारण बिमा कम्पनीको आफ्नो क्षमता भन्दा बढी धान्न नसक्ने अवस्था आएकोले स्थगित गरिएको संघले जनाएको छ । बीमा पोलिसी नबेच्ने र बजेटमा कोरोना बिमाबारे समेटिएको तर मोडालिटी स्पष्ट नभएकोले हाललाई स्थगित गर्ने निर्णय भएको बताइएको छ ।
गत ४ वैशाखमा बिमा समितिले कोरोना संक्रमण फैलन सक्ने अवस्था र सम्भावनालाई मध्यनजर गरि कोरोना भाइरस बाट उत्पन्न हुने जोखिमको आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्न तथा विशेषगरी ग्रामीणस्तरसम्म न्यून आय भएका वर्गलाई समावेश गर्ने उदेश्यले यो बीमालेख जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो पश्चात हालसम्म ३ लाख जनाले कोरोना बीमा गरेका छन् । नेपालमा १६ जनामा कोरोना भाइरस देखिएको अवस्थामा सुरू भएको कोरोना बिमा २६ सय नेपालीमा संक्रमण देखिएसँगै बन्द हुने अवस्थामा पुगेको हो ।
कोरोना भाइरसलाई लक्षित गर्दै १ लाख र ५० हजार गरी २ वटा बीमालेख जारी गर्न सकिने व्यवस्था छ । १ लाख रूपैयाँसम्मको बीमा गर्दा १ हजार रुपैयाँ प्रिमियम शुल्क लाग्ने र परिवारका सबै सदस्यको बीमा गर्दा प्रतिव्यक्ति ६ सय रूपैयाँ बीमा शुल्क लाग्ने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, ५० हजार रूपैयाँसम्म बीमा गर्न सकिने र सो बापत प्रतिव्यक्ति ५ सय बीमा शुल्क तोकिएको छ । यस अन्तर्गत परिवारका सबै सदस्यको बीमा गर्न चाहेमा थप ३ सय बीमा शुल्क लाग्नेछ । यस पोलिसी अन्तर्गत बीमा गर्ने व्यक्तिलाई कोरोना लागेको भनि पीसीआर परिक्षणमा पोजेजिभ देखिने बित्तिकै बीमा रकम दावी भुक्तानी लिन सकिने छ । दाबीको लागि बीमा सुरू भएको १५ दिनसम्म प्रतिक्षा अवधि राखिएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ बजेट मार्फत कोरोना रोगको बीमा हुने थप व्यवस्था गरी १ लाख रूपैयाँसम्मको सामूहिक कोरोना बीमा गर्दा लाग्ने वार्षिक शुल्कमा सरकारले ५० प्रतिशत अनुदान दिने प्रबन्ध मिलाएको उल्लेख छ ।
स्वास्थ्यकर्मी, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका लगायतका व्यक्तिको बीमा दायित्व शुल्क सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था छ ।
