झापा: भ्रष्टाचार र अनियमितताको दलदलमा भासिएको आरोप खेपिरहेको गौरादह नगरपालिका भित्र अर्को घोटालाको रहस्य खुलेको छ । आन्तरिक द्वन्द्वको सिकार भएको नगरपालिकाले प्रदेश र संघीय सरकारबाट प्राप्त सर्त सहितको अनुदानलाई टुक्रा टुक्रा पारेर जथाभावी खर्च गर्ने गरेको रहस्य खुलेको हो ।
गौरादह बहुमुखी क्याम्पसको भवन निर्माण गर्न प्रदेश सरकारबाट १ करोड ३० लाख प्राप्त भएकोमा, उक्त रकमलाइ दुई टुक्रा बनाएर अलग अलग शिर्षकमा खर्च गरेको छ । जसमा भवन निर्माण तर्फ ८८ लाख मात्र राखिएको छ भनें ४२ लाखलाई भौतिक तथा शैक्षिक सामाग्री खरिद गर्ने भन्दै अन्धाधुन्ध खर्च गरिएको छ । भौतिक सामाग्री खरिद भनेको के हो नगर कार्यपालिकाको निर्णयमा उल्लेख नगरी आर्थिक अनियमितताको बाटो खुल्ला गरेको देखिन्छ । भवन निर्माणको प्रथम चरण सम्पन्न नभई भौतिक सामाग्री खरिद गर्ने योजना किन बनाइयो? नगर प्रशासन मौन छ ।
त्यस्तै गौरादह नगरपालिका वार्ड नम्बर ८ स्थित प्रगति मा. वी. मा पनि अनियमितता देखिएको छ । नमुना बिद्यालय बनाउने भन्दै संघीय सरकारबाट आएको अनुदान रकम १ करोड ५० लाई दुई टुक्रा पारेर खर्च गरिएको पाइएको छ । भौतिक नामको शिर्षक दिएर ९७ लाख ५० हजार र शैक्षिक तथा व्यवस्थापन शिर्षकमा ५२ लाख ५० हजारको दुईवटा टुक्रामा खर्च गरिएको देखिन्छ ।
प्रदेश तथा संघीय सरकारबाट प्राप्त ससर्त अनुदान खर्च गर्दा योजना निर्देशिका अनुसार गर्नु पर्नेमा नगरपालिकाले निर्देशिका समेत प्रयोग गरेको देखिदैन । ओमकार टाइम्सले नगर प्रमुख रोहित कुमार साहसंग कार्यकक्ष मै पुगेर योजना संचालनको निर्देशिका प्रतिलिपी घन्टौंसम्म कुरेर माग्दा समेत विभिन्न बहाना गर्दै टारेका थिए ।
प्रदेश नम्बर एकको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ससर्त अनुदान रकम खर्च गर्ने मार्गदर्शनमा ससर्त अनुदान बापत हस्तान्तरण गरिएको रकम जुन क्रियाकलापको लागि प्रप्त भएको हो सोही आयोजना तथा कार्यक्रममा मात्र खर्च गर्नु पर्नेछ भनेर प्रस्ट रुपमा उल्लेख गर्दागर्दै बजेटलाई आफूखुसी टुक्रा पारि खर्च गरेर आर्थिक अनियमितता गरेको देखिन्छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन को दफा ९७ मा १ करोड सम्मको परियोजना सञ्चालन गर्दा उपभोक्ता समिति मार्फत गर्न सकिने तथा सो भन्दा बढीको बजेट ठेक्का टेन्डर मार्फत गरिनुपर्ने व्यवस्था छ । ठेक्का टेन्डरबाट प्रक्रिया अगाडी बढाउदा मुल्य अभिवृद्धि कर, ओभर हेड कन्टिजेन्सी रकम र जनसहभागिताको रकम समेत संलग्न गराइनु पर्ने हुन्छ । दुबै परियोजना सञ्चालन गर्दा नियम विरुद्ध जथाभावी खर्च गरेर कर छली गरिएको स्पष्ट देखिन्छ । उपभोक्ता समिति मार्फत काम गराउदा सिमित व्यक्तिको मिलेमतोमा परियोजना सञ्चालन गर्न पाइने र राज्यलाइ नियम अनुसार बुझाउनुपर्ने कर समेत छली गर्न सकिने भएकोले बजेट टुक्र्याइएको देखिन्छ ।
कुनै निश्चित परियोजना सञ्चालन गर्न आएको एक मुस्ठ बजेट टुक्र्याउन नमिल्ने सरोकारवालाहरु बताउछन् ।
यस बिषयमा हाम्रो निरन्तर फलोअप जारी रहने छ ।
