झापा: गौरादह नगरपालिकाले आवश्यकता बिनै मोटरसाइकलहरु किनेको पाइएको छ । गौरादह नगरपालिकामा नयाँ र पुराना गरि २१ थान मोटरसाइकल खरिद गरिएको देखिन्छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु आएपछी हरेक वडा तथा विषयगत शाखा कार्यालयमा वितरण गरिएका मध्ये ४ वटा मोटरसाइकल पुराना र १७ वटा नयाँ रहेको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कृषि शाखा हेर्ने महिला कर्मचारीको लागि १ थान स्कूटी तथा प्राबिधिक कर्मचारीहरुको लागि भन्दै ६ थान गरि जम्मा ७ वटा बाइक खरिद गरेको देखिन्छ ।
४ वटा मोटरसाइकल निजि नम्बर प्लेटमा
नगरपालिकाको नाममा रहेका मध्ये ४ वटा मोटरसाइकलमा भने निजी नं. प्लेट किन राखियो भन्ने विषय थप आश्चर्यजनक छ । सरकारी सवारी साधनमा निजी नं. प्लेट राखेर चलाइदै गर्दा नगरपालिकाले उक्त सवारीसाधनको कर कसरी तिर्दैछ भन्ने तथ्यमा समेत प्रश्न चिन्ह तेर्सिएको छ ।
खरिद गरेका मध्ये ४ वटा मोटरसाइकल पुरानै हुन् । उक्त गाडीहरु नगरपालिकाकै नाममा रहेको भएता पनि अहिलेसम्म सरकारी नम्बर प्लेट हालेकै पाइदैन । सबैभन्दा रहस्यपुर्ण कुरा त के भने नगरपालिकाको अधिनमा रहेका मोटरसाइकलहरुको लागत समेत राख्न सकेको देखिदैन । नगरपालिकासंग हालसम्म कतिवटा बाइक छन् र कुन कुन अवस्थामा छन् भनेर बुझ्न खोज्दा नगर कार्यालयमा जिम्मेवारी लिने कर्मचारी नै भेटिदैन । ओमकार टाइम्सले स्थलगत रूपमा रिपोर्टिङ गर्न खोज्दा जिन्सी शाखा हेर्ने भनिएका कर्मचारी अर्जुन भाइ दाहाल संग मात्र बुझ्न पाइने बताइएको थियो । त्यसो त उनले पनि तुरुन्तै आधिकारिक रिपोर्ट दिन अस्विकार नै गरे । ‘अहिले म अरु नै काममा व्यस्त छु, पछी कुनै दिन आउनुहोस् उपलब्ध गराइनेछ भनेर उनी पन्छिने प्रयास गरेका थिए ।’ एक हप्ता पछी मात्र टेलिफोन सम्पर्कमा आएका दाहालले नगरपालिकासंग २१ वटा मोटरसाइकल रहेको र त्यस मध्ये ४ वटा निजि नम्बर प्लेट मै चलिरहेको बताएका थिए । अर्को आश्चर्यजनक कुरा त के भनें उनीसंग कम्प्युटरमा मोटरसाइकल सम्बन्धि कुनै डाटा नै छैन । सम्झिएको भरमा २१ वटा मोर्टर साइकल रहेको बताउने दाहाललाई को संग कुन बाइक छ? र कहिले खरिद गरिएको हो ? भन्ने समेत जानकारी छैन ।
कर्मचारी चढ्छन् अत्याधुनिक मोडेलका विलासी वाइक
सरकारी काम काजमा प्रयोग हुने बाइकहरु सस्ता र बलियो ब्रान्डका खरिद गर्नुपर्नेमा महंगा र सरकारी काम काजमा प्रयोग गर्न नसुहाउने विलासी खालका उत्तानो सिट भएका बाइक खरिद गरेको देखिन्छ । सामान्य मोडलका मोटरसाइकलमा इन्धन पनि कम खपत हुने र राजस्व समेत कम तिर्नुपर्ने जानकारी हुँदा हुँदै विलासी प्रबृत्तिका हेवी मोडेलका मोटरसाइकल खरिद गर्नु आर्थिक अनियमितताको एउटा बलियो उदाहरण भएको सरोकारवालाको आरोप छ ।
सवारी साधनको चरम दुरुपयोग
संघिय सरकारले शनिबार र बिदाको दिनमा सरकारी सवारी साधन प्रयोगमा रोक लगाएको भएता पनि गौरादह नगरपालिकाको हकमा भने उक्त नियम लागू हुन सकेको देखिदैन । जनताका अत्यावश्यक काममा मात्र प्रयोग गरिनुपर्ने सरकारी सवारीसाधनहरुको जथाभावी प्रयोग हुने र व्यक्तिगत काममा प्रयोग गर्दा समेत प्रशासन मौन बस्नुलाई प्रशासनिक उदासीनता भएको भन्दै सरोकारवालाले गम्भीर चिन्ता प्रकट गरेका छन् । कसले कुन सवारीसाधन कुन प्रयोजनको लागि लिएको हो र सवारी साधनको नियन्त्रण र नियमन गर्नुपर्छ भन्ने समेत नगरप्रशासनले बेवास्ता गरेको देखिन्छ ।
झुटको खेती गर्दै जिन्सी शाखा
जिन्सी शाखाका कर्मचारी अर्जुन भाइ दाहालले सबै वडालाई मोटरसाइकल दिएको भनेता पनि सबै केही वडामा नदिएको पाइएको छ । १ नम्बर वडालाई नगरपालिकाले मोटरसाइकल नदिएको वडा अध्यक्ष नगेन्द्र भण्डारीको जिकिर छ ।त्यस्तै ९ नम्बर वडालाई पनि नगरपालिकाले मोटरसाइकल नदिएको वडा अध्यक्ष सीताराम भट्टराई बताउछन् ।जिन्सी शाखाका दाहालले नगर पशु शाखालाई पनि मोटरसाइकल दिएको भनेता पनि उक्त मोटरसाइकल नगरपालिकाले दिएको नभइ जिल्ला पशु कार्यालयले उपलब्ध गराएको शाखा प्रमुख सन्तोष भण्डारीले जानकारी दिए ।त्यस्तै वडा नम्बर ८ ले पनि मोटरसाइकल नलिएको वडा अध्यक्ष भूमिराज पोख्रेलले जानकारी दिए ।त्यस्तै वडा नम्बर ७ ले पनि मोटरसाइकल नलिएको वडा अध्यक्ष बलराम खरेेलले बताए ।
बिकासको नाममा कुनै ठोस कार्यक्रम पस्किन नसकेको नगरपालिकामा बाइक खरिद काण्डले पनि राम्रै बजार तताउने गरेको पाइएको छ ।
फोहोर उठाउने गाडी अलपत्र
मोटरसाइकल बाहेक नगरपालिकाले ४ पांग्रे सवारीसाधन समेत पटकपटक खरिद गरेको देखिन्छ । खरिद गरेर नगरपालिका अगाडि १ वर्ष देखि पार्किङ गरिएको मिनी ट्रीपर प्रयोगविहिन अवस्थामा राखिएको छ । कोरोना महामारीमा राहत वितरण होस वा अन्य कुनै अत्यावश्यक प्रयोजनमा होस् नगरपालिकाले भाडाकै गाडी प्रयोग गर्ने गरेको देखिन्छ । आन्तरिक श्रोतलाई यथेष्ट प्रयोग गर्दै नगरबासीको सेवामा जुट्नुपर्ने दायित्वबाट पन्छिदै गरेका जनप्रतिनिधिले सवारी साधनको जथाभावी खरिद र दुरुपयोगलाई निरुत्साहित गर्न नचाहनुलाई सरोकारवालाले निकै गम्भीर रूपमा लिने गरेका छन् ।
नोट: यस सम्बन्धि थप सामाग्री आगामी अंकमा पुनः प्रकाशन गरिने छ ।
