काठमाडौ। सरकारले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई पाँच चरणमा वर्गीकरण गरि राहत दिने भएको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको बुधबार बसेको बोर्ड बैठकको निर्णय अनुसार सेवाप्रदायकलाई पाँच चरणमा वर्गीकरण गरी राहत उपलब्ध गराइने भएको हो । सेवा प्रदायक कम्पनीको आग्रह गरेपछि राहत दिने निर्णय गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद आर्यालका अनुसार राहत दिने निर्णयअनुसार चार क्षेत्रमा सेवा प्रदायकहरूलाई विभाजन गरेर सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ ।
सेवा प्रदायकले आयात गर्ने दूरसञ्चार उपकरणमा भन्सार महसुल छुट र नेटवर्क सेवा प्रदायकका लागि आयात हुने अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेट ब्याण्डविथमा लाग्ने रिभर्स भ्याटमा सहुलियतका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ ।
दूरसञ्चार क्षेत्रलाई कोरोनाको केही हदसम्म भए पनि राहत अनुभव हुन सक्ने छ ।इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले विदेशबाट ल्याइने इन्टरनेट ब्याण्डविथको रकम भुक्तानीका लागि तीन महिनाको अवधि थप गरिदिन अन्तर्राष्ट्रिय व्याण्डविथ कम्पनीलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ ।
इन्टरनेट सेवाप्रदायक र नेटर्वक सर्भिस सेवा प्रदायकले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको साँवा र ब्याज रकम भुक्तानीको समयसीमा एक वर्ष थप गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ ।
