काठमाडौं नेपालको संविधान – २०७२ जारी भएको पाँच वर्ष पूरा भएको छ ।
नेपालको इतिहासमै नेपाली नागरिक सहभागी भएर निर्वाचित संविधान सभाले २०७२ साल असोज ३ गते संविधान जारी भएको थियो ।
राष्ट्रपतिबाट जारी भएको संविधानले पाँच वर्ष पूरा भए पनि त्यसबेला असन्तुष्ट जनाएका राजनीतिक दलहरूका माग अझै पूरा भएका छैनन् ।
योबीचमा संविधानले परिकल्पना गरेको सङ्घीय गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्था स्थापित भएर प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु निर्माण भएका छन् । तर, पनि जनताको जीवनस्तरमा भने उल्लेख्य रुपमा परिवर्तन आउन सकेको छैन ।
नेपाली जनताको बलिदान, त्याग र तपस्याको प्रतिफलस्वरुप करिब ६५ वर्षको लामो प्रतिक्षापछि नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक राज्यव्यवस्थासहितको संविधान जारी गर्ने कामले सफलता पाएको थियो ।
निकै लामो समयको प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया र नागरिकको मेहनत र संघर्षबाट बनाएको नेपालको वर्तमान संविधान २०७२ साल असोज ३ गते तत्कालीन राष्ट्रपति डा। रामवरण यादवले संविधान सभाबाट जारी गरेका थिए । त्यही संविधान जारी गरेको दिनको सम्झनामा असोज ३ गतेलाई सरकारले संविधान दिवसका रुपमा मनाउने गरेको छ ।
संविधान जारी भएका पाँच वर्षमा आइपुग्दा यसले परिकल्पना गरेको नेपालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रअनुरुप तीन तहको सरकारको संरचना तयार गरी पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आएको छ ।
मौलिक हकका कानूनहरु बनिसकेका छन् । तर तदअदुरूपका नियमावली नबन्द मौलिक हक नै कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।
प्रदेश र स्थानीय तहका कानूनहरु पनि प्रायः बनिसके पनि कार्यान्वयनको पाटो निराशाजनक छ । संविधान संशोधनका आवाज उठ्ने गरे पनि अझै ती मागको पनि सुनुवाई भएको छैन ।
नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिएका ३१ वटा मौलिक हकको तीन वर्षभित्र कानून बनाएर कार्यान्वयन गर्ने भनिएको थियो । तीन वर्षभित्र कानून बने तर नियमावली बनाएर लागू गर्ने भनिएको अझै आवास र खाद्य सम्प्रभूतासम्बन्धी नियमावली बन्न सकेको छैन ।
पाँचवर्षसम्म मौलिक हक नै कार्यान्वयमा आएको छैन । संविधान जारी भएपछि संविधानअनुरुपका कानून निर्माणमा समय बितेको देखिन्छ । हालसम्म सङ्घमा १५८ कानून निर्माण भएका छन् ।
