संघीय संसदअन्तर्गतको संसदीय सुनुवाइ समितिले संवैधानिक निकायमा समानुपातिक र समावेशी रूपमा नियुक्ति नहुने गरेको भन्दै त्यसका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको बिहीबार सम्पन्न बैठकले समानुपातिक र समावेशी रूपमा संवैधानिक र राजनीतिक पदहरूमा नियुक्ति गर्नका लागि विधेयक ल्याउन निर्देशन दिएको हो । समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले भने, ‘संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिहरू समानुपातिक, समावेशी भएनन् भन्ने प्रश्न उठिरहेका छन् । समानुपातिक, समावेशी होस्, कसैको पक्षपातपूर्ण नहोस् भनेर कानुन नै बनोस् भनेर समानुपातिक समावेशी सम्बन्धित संविधानको प्रस्तावना र संविधानको मौलिक अधिकारको धारा ४२ मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार विधेयक ल्याउनका लागि निर्देशन दिइएको छ ।’
यसैगरी, समितिले संवैधानिक आयोगहरूमा रिक्त पद पूर्तिका लागि पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । महिला, दलितलगायतका कतिपय आयोगहरू स्थापना भएदेखि पदाधिकारी र सदस्य नियुक्ति नभएका तथा केही आयोगमा अध्यक्ष मात्रै नियुक्त गरी बाँकी पद रिक्त रहेकाले ती पद पूर्तिका लागि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
समिति बैठकमा प्रधानमन्त्रीका प्रतिनिधि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले प्रधानमन्त्री नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको अनुपस्थितिका कारण कोरम नपुग्ने गरेको भनेपछि सभापति कर्णले कोरम पुर्यार्उने कुरा समितिमा नगर्न भनेका थिए ।
‘संविधानमा भएका निकायहरू, संवैधानिक आयोग जबसम्म पूर्ण हुँदैनन् तबसम्म संविधानको कार्यान्वयन पूरा हुँदैन,’ सभापति कर्णले समितिले दिएको निर्देशनबारे भने, ‘त्यसैले, अहिलेसम्म महत्त्वपूर्ण संवैधानिक आयोगहरू महिला, दलित, जनजजाती खाली छन् । निर्वाचन आयोग, मानवअधिकार आयोग, अख्तियारमा पदहरू खाली भएकाले अविलम्ब सरकारले पूर्णता दिइकन संविधान कार्यान्वयनलाई पूरा गरोस् भनेर निर्देशन दिइएको छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीलाई समितिले तीन पटक बोलाउँदा पनि नआएको प्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । यसअघि पनि प्रधानमन्त्रीलाई दुई पटक बोलाइएको थियो । आउँछु भन्ने तर नआउने गरेको सभापति कर्णले बताए । अन्तिम समयमा यसपटक पनि प्रतिनिधिका रूपमा मन्त्री ज्ञवालीलाई प्रधानमन्त्री ओलीले पठाएका थिए ।
