नेपाल सरकारले पछिल्लो पटक १९ हजार मेट्रिक टन डीएपी र १० हजार मेट्रिक टन पोटास मल खरीद गरेको छ ।
भारतीय सप्लायर इन्डियन पोटास लिमिटेडमार्फत साउदी अरेबियाबाट डीएपी र बेलारुसबाट पोटास खरीद गरेको हो । दुवै मल कृषि सामग्री कम्पनीको भण्डारणमा आइपुगेको कम्पनीले जनाएको छ ।
यो बाहेक ३० हजार मेट्रिक टन युरिया दुबईस्थित स्विस सिंगापुर सप्लायरमार्फत चीनबाट खरीद गरिएको छ । उक्त मल बोकेको पानी जहाज कलकत्ता आइपुगेको छ भने त्यहाँबाट रेलमार्फत कलकत्ताबाट नेपालतर्फ प्रस्थान गरेको कम्पनीले जनाएको छ ।
जहाजले ३० हजार मेट्रिक टन मल बोक्छ भने एउटा रेलले करिव २५ सय मेट्रिक टन मल ढुवानी गर्न सक्छ । यो सबै मल आउँन करिव ३ साता लाग्ने कम्पनीले जनाएको छ । ७५ हजार मेट्रिक टन डीएपी आउने क्रममा रहेको छ भने थप ३० हजार मेट्रिक टन डीएपी खरीद प्रक्रिया अघि बढाईको छ ।
त्यस्तै युरिया मल ५० मेट्रिक टन पनि आउने क्रममा रहेको छ भने ३० हजार मेट्रिक टनको खरीद सम्झौता भई एलसी खोल्ने क्रममा रहेको छ । थप ६० हजार मेट्रिक टन युरिया खरीदका लागि सप्लायरसँग सम्झौता गर्ने कार्य अघि बढाइएको छ ।
सबै मल आपूर्ति ग्लोबल टेन्डरमार्फत खरीद गरिएको छ । मल प्राप्त भएपछि चालू वर्षमा कृषि सामग्री कम्पनीले ३ लाख ३५ हजार मेट्रिक टन मल आपूर्ति गर्ने कम्पनीका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए ।
कम्पनीले हालसम्म प्राप्त गरेको र खरीद प्रक्रियामा रहेको मलबाट अहिलेको गहूँबाली तथा आगामी सिजनको बालिहरुका लागि मल अभाव नहुने कम्पनीका प्रवन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारीले बताए ।
उनका अनुसार नेपालमा रासायनिक मल वर्षमा ८ लाख मेट्रिक टन आवश्यक पर्ने भएता पनि प्रभावकारी माग भने ५ लाख मेट्रिक टन रहेको छ । नेपाल सरकारले मलका लागि विनियोजन गरेको कूल अनुदान बजेटको ७० प्रतिशत कृषि सामग्री कम्पनीलाई र बाँकी ३० प्रतिशत बजेट साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई प्रदान गर्दै आएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव डा.योगेन्द्रकुमार कार्कीले बताए । ती कम्पनीहरुले प्राप्त बजेटका आधारमा ग्लोबल टेन्डरमार्फत विश्व बजारबाट मल खरीद गर्दछन् ।
मल आउने क्रम जारी रहेकाले अभाव नहुने पनि डा.कार्कीले बताए । कृषि सामग्री कम्पनीले उन्नत जातको खाद्यान्न तथा तेलका लागि तोरीको बिउ उपलब्ध गराउँदै आएको छ । माटो सुधारका लागि कृषि चून पनि बिक्रीवितरण गर्दै आएको कम्पनीले जनाएको छ ।
