विराटनगर/ प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने वर्तमान सरकारको असंवैधानिक कदम विरुद्ध विराटनगरको नागरिक समाज आन्दोलनमा उत्रिएको छ । नेपाली जनताको लामो समयको संघर्ष र बलिदान पश्चात प्राप्त भएको संविधानलाई वर्तमान सरकारले प्रतिगमन तर्फ डोर्याएको भन्दै नागरिक समाज आन्दोलनमा उत्रिएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले मुलुकमा अस्थिरता सिर्जना गर्न खोजेको प्रवुद्ध नागरिकको बिश्लेषण छ । नागरिक समाजले आफ्नो अभियानलाई थप सशक्त रुपमा परिचालन गर्नका लागी प्राध्यापक, अधिवक्ता, बुद्धिजीवी तथा सञ्चारकर्मी सम्मिलित संघर्ष समिति गठन गरेको छ ।
बुधबार विराटनगरको जनआन्दोलन चौकमा खुल्ला पत्रकार सम्मेलन तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गर्दै नागरिक समाजले प्राध्यापक
कृष्ण पोखरेलको संयोजकत्वमा १ सय १० सदस्यीय संघर्ष समिति गठन गरेको जनाएको छ । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै नागरिक समाजका अधिवक्ता डा. मेदिनी सेडाईले दलभित्रको आन्तरिक मतभेद व्यवस्थापन गर्न नसकेर प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु जनताको अभिमतमाथिको विश्वासघात भएको बताउनुभयो । उहाँले संसद विघटन गरेको दिन नै राजपत्रमा सुचना प्रकाशित गर्नुपर्ने भएपनि सरकारले माघ ९ गते मात्रै राजपत्रमा सो सुचना प्रकाशित गरेर जनतालाई झुक्याउने प्रयास गरेको दाबी गर्नुभयो । जनताकोे बहुमत र विश्वासले स्थापना भएको प्रतिनिधिसभा असंवैधानिक ढंगबाट विघटन हुनु, मुलुक अप्रत्यासित रुपमा अन्यौलता, अस्थिरता र राजनितिक संकटमा होमिने संकेत रहेको नागरिक समाजको निष्कर्ष छ । क्षणिक फाईदा र अवैधानिक रुपमा सत्ताको आयु बढाउनकै निम्त्ति संसद विघटन गरिएको अर्थविद प्रमोदकुमार झाले बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतन्त्रलाई नजरअन्दाज गर्नुभयो, उहाँले भन्नुभयो, प्रधानमन्त्री ओलीले जुन रुपमा मुलुकलाई खाल्डोमा धकेल्नुभयो र
मुलुकभन्दा आफु ठुलो हुन खोज्नुभयो, यो प्रत्येक आम नेपालीका लागी दुर्भाग्यको बिषय हो । अब पनि हामी चुपचाप बस्यौं भने
नेपालको माटोले हामीलाई सराप्ने छ । यस्तै अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङका अध्यक्ष बन्धु पोखरेलले वर्तमान राजनितिक घटनाक्रमले सञ्चार क्षेत्रपनि नराम्ररी प्रभावित भएको बताउनुभयो । उहाँले देशमा जनताको बहुमतले स्थापित भएको सरकारले शासन गरिरहेको छ वा जोकरले शासन गरिरहेको छ भन्ने बिषय पनि छुट्याउन गाह्रो भएको जिकिर गर्नुभयो ।
उहाँले अब प्रधानमन्त्री ओली जस्ता जोकर शासकहरुबाट देशको शासन व्यवस्था जोगाउन सञ्चार क्षेत्र पनि जुनसुकै बलिदानका लागी तयार रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीको गैह्र संवैधानिक हर्कतले संविधानले अँगालेका लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र मानवअधिकार जस्ता मुलभुत मान्यताहरु नै खतरामा परेको प्रवुद्ध नागरिक समाजको भनाई छ । प्रधानमन्त्री ओली मात्र गुट चलाउन सक्षम भएको नागरिक समाजको दाबी छ । पार्टी र सरकार चलाउन प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले सिक्न बाँकी नैरहेको नागरिक समाजले जनाएको छ । यस्तै अन्तरक्रियामा बोल्नुहुँदै प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले विभाजित पार्टीले आजसम्म बहुमत नल्याएको दाबी गर्नुभयो । पार्टीले
घेराबन्दीमा पारेको कारणले संसद विघटन गरेको बताउँदै आउनुभएका प्रधानमन्त्रीले पनि बहुमत जुटाउन नसक्ने उहाँको भनाई छ ।
प्रधानमन्त्री जस्तो राष्ट्रकै उच्च कार्यकारी पदमा बसेर ओलीले स्वतन्त्र विचार राख्ने बुद्धिजीवी, नागरिक समाज, मानवअधिकारकर्मी, कानुन व्यावसायी र सञ्चारकर्मी माथि समेत पदीय मर्यादा विपरित आक्षेप लगाउँदैै आएको नागरिक समाजले जनाएको छ । नागरिक समाजले मुलुकमा स्थायित्व र प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापनाका लागी अब सम्पुर्ण आम नेपाली, पेशाकर्मी, उद्योगी, व्यापारी र विद्यार्थीवर्ग लगायत सबै राजनितिक दल एकजुट हुन अपिल समेत गरेको छ ।
