काठमाडौ । दुईतिहाई बहुमतवाला जननिर्वाचित सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लोकतन्त्रका उपलब्धीहरुको रक्षाका लागि जनता र राजनीतिक दलहरुलाई एकतावद्ध हुन आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतन्त्रमाथि खतरा आइलागेको बताउँदै वीपीकालीन ०१७ सालको घटनालाई समेत स्मरण गरेका छन् । अहिलेको परिस्थिति गम्भीर रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको विश्लेषण छ ।
मंगलबार संसदमा विपक्षी अवरोधका कारण सम्वोधन गर्न नपाएका प्रधानमन्त्री ओलीले अपराह्न ५ बजे सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेका थिए । सो पत्रकार सम्मलेनमा उनले ०१७ सालको घटनालाई सम्झना गर्दै जनतालाई गम्भीर हुन पटक–पटक आग्रह गरे ।
प्रधानमन्त्री ओली आफू विदेश भ्रमणमा रहेका बेला काठमाडौंमा चलेको गुठी विधेयकविरोधी आन्दोलनबाट निकै आत्तिएका जस्ता देखिन्थे । उक्त आन्दोलनमा दरबारियाहरु घुसेर लोकतन्त्रलाई नै धरापमा पार्न खोजेको ढंगबाट प्रधानमन्त्री ओलीले विश्लेषण गर्ने प्रयास गरे । साथै उनले पञ्चायतकालीन ‘मूर्तिचोर’ हरु पनि संस्कृतिको पक्षपातीजस्तो देखिएर आन्दोलनमा घुसपैठ गरेको संकेत गरे ।
प्रधानमन्त्री ओलीले अतिवामपन्थी र अति दक्षिणपन्थीहरुवीच मोर्चाबन्दी भएको दाबी गरे ।
राजनीतिको सामान्य ज्ञान हुनेहरुले सहजै विश्लेषण गर्न सक्छन् कि प्रधानमन्त्रीको यो संकेतको अर्थ दरबारिया शक्ति र विप्लव समूहवीच मोर्चाबन्दी भएको छ भन्ने हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘यो बहुतै गम्भीर खालको अवस्था हो । त्यसकारण म सबैलाई भन्न चाहन्छु कि यत्रो बलिदानबाट प्राप्त गरेको उपलब्धीको रक्षा गर्नु सबैको साझा दायित्व, साझा कर्तव्य हो ।’
प्रधानमन्त्रीले लोकतन्त्रमाथि खतरा आइलागेको बताउँदै भने, ‘हामीले धेरै लामो बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट आजका उपलब्धिहरु ल्याएका हौं । तर, आज लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयताका विरुद्ध अर्थात जनताको शासनका विरुद्ध अलोकतान्त्रिक शक्तिहरुको मोर्चाबन्दी बहुतै स्पष्ट देखा परेको छ । घोर दक्षिणदेखि घोर वामसम्म, अति वाम उग्रपन्थीदेखि अति दक्षिण प्रतिक्रियावादीसम्म एकजुट भएको अवस्था छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले ०१७ सालमा महेन्द्रले गरेको ‘कु’ सम्झँदै भने, ‘००७ सालको आन्दोलनपछि परिवर्तनकारी शक्तिहरुलाई साथ लिएर, चल्नुपर्ने ठाउँमा परिवर्तनकारी शक्तिलाई प्रतिबन्ध लगाउने र प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुसँग मिलेर चल्ने गलत नीतिका कारणले ०१७ सालजस्तो घटना भयो ।’
विगतका ‘मूर्तिचोरहरु’ समेत अहिले संस्कृति बचाउनुपर्छ भन्दै गुठी विधेयकको विरोधमा उत्रिएको लाक्षणिक अभिव्यक्ति दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतन्त्रलाई बचाउनकै लागि भूमि व्यवस्था मन्त्रीले विधेयक फिर्ता लिनुपरेको विश्लेषण सुनाए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले गुठी विधेयक फिर्ता लिनुपर्नाको कारण बताउँदै भने, ‘भ्रमपूर्ण वातावरण सिर्जना गरेर, त्यसभित्र नेपाली जनताले लडेर ल्याएको लोकतन्त्रविरोधी शक्तिहरु घुसेर लोकतन्त्रका जरा काट्ने कैंचीहरु चल्मलाउन थालेको देखेपछि वहाँले आफूले राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको विधेयक फिर्ता लिनुभयो ।’
