काठमाडौं : प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनको अर्को सुनुवाइ जेठ २३ गते हुने भएको छ । आजको इजलास विवादमा परेका न्यायाधीश रहने कि नरहने भन्ने विषयमै विवादकै बीच सकिएको छ । विवादपछि संवैधानिक इजलासबाट न्यायाधीश दीपक कार्की र आनन्दमोहन भट्टराई अलग भएका छन् ।
संवैधानिक इजलासमा मंगलबार कार्की र भट्टराइले न्याय परिणाम मात्र नभइ प्रक्रियामा समेत निष्पक्षता हुनुपर्ने भएकाले आफू इजलासबाट अलग हुने बताएका हुन् । ‘न्याय परिणाम मात्र हैन प्रक्रियामा समेत निष्पक्षता हुनुपर्छ । न्यायपालिका प्रतिको जनआस्था र विश्वास कामय रहन आवश्यक छ । पूर्वाग्रहको आशंका हुनु हुँदैन’, कार्कीले भने, ‘अलग रहन अनुरोध गर्ने प्रक्रिया सही हो ।’ कार्कीले न्यायिक निष्पक्षताले मात्र लोकतन्त्र मजबुत बनाउन सकिने बताए । ‘निवेदकको आंशंकामा ढुक्क हुन नसक्ने अवस्था, प्रारम्भिक सुनुवाइमा नै विवाद भएका हुनाले हामी दुईजना अलग हुने जानकारी गराउन चाहन्छौं’, कार्की र भट्टराईले भने । तर मुख्य विवादको पात्र रहेका न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठले भने संवैधानिक इजलासबाट अलग हुन अस्वीकार गरेका छन् । केही वकीलले उनीहरु इजलासबाट अलग हुनुपर्ने अडान लिँदै आएको बेला उनीहरुले अलग नहुने राय दिएका हुन् । यही विषयमा मंगलबार इजलासमा छलफल हुँदा न्यायाधीश श्रेष्ठ र केसीले आफूहरुले इजलासबाट अलग हुनुपर्ने कारण नदेखेको बताए ।
‘नेकपा विभाजनको पुनरावलोकन निस्सा नदिने मुद्दा र यो मुद्दामा सम्बन्ध देखिँदैन । मैले अलग हुनुपर्ने आधार र कारण देखिँन । अलग हुनुपर्ने आर्थिक कारण पनि छैन’, केसीको भनाइ थियो । बमकुमारले भने नाम सम्बन्धी विवादको मुद्दा र यो फरक विषय भएकाले इजलास नछाड्ने बताए । उनले भने, ‘यो मुद्दासँग नेकपाको नामसम्बन्धी मुद्दाको सरोकार रहँदैन । मुलुकी देवानी संहिता अनुसार यस इजलासबाट बाहिर हुन्न’, उनले भने। इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले अब इजलास विषयमा विवाद नगर्न आग्रह गरे । उनले भने, ‘अब यो विवाद फेरि नगरौं । रोष्टर संशोधन भएर आउँछ । अर्को बेन्च गठन गर्छु, अबचाहिँ विवाद नगरिदिनुस् ।’
यसअघि आजै राणा एक साताभित्र वरिष्ठताको आधारमा संवैधानिक इजलास पुनर्गठन गर्न सहमत भएका थिए । सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य लगायतको टोलीसँगको छलफलमा प्रधानन्यायाधीश राणा वरिष्ठताको आधारमा एक साताभित्र इजलास गठन गर्न सहमत भएका हुन् ।
छलफलपछि श्रेष्ठले संवैधानिक इजलास संचालन सम्बन्धी नियमावली २०७२ संशोधनका लागि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकबाट निर्णय गरेर न्याय परिषद्मा पेश गर्ने सहमति भएको बताए ।
