काठमाडौं। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजना सञ्चालनका लागि जग्गा अधिग्रहणको कार्य जटिल रहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। परियोजनाअन्तर्गत ३१५ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणका निम्ति जग्गा अधिग्रहण कार्य जटिल रहेको हो। मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए– नेपाल)का अनुसार परियोजनाअन्तर्गत ४९ दशमलब ८ हेक्टर वन, ६८ दशमलब ७ हेक्टर कृषियोग्य र ५ दशमलब ५ हेक्टर बाँझो गरी २१४ हेक्टर जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
साथै, १ हजार ३४७ दशमलब १ हेक्टर जमिन प्रभावित हुने प्राम्भिक अनुमान छ। विस्तृत अध्ययनपछि उल्लेखित तथ्याङ्क तलमाथि पर्न सक्छ। १० जिल्लाका ३० पालिका प्रभावित रहने यस परियोजनाद्वारा अधिग्रहण हुने जग्गाको मुआब्जा कति दिने भन्ने प्रष्ट नीति नभएकाले विषय जटिल रहेको एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले बताए। उनका अनुसार वन क्षेत्रको जग्गा उपयोगको विषय पनि चुनौतीपूर्ण छ ।
त्यस्तै, परियोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनपश्चात् परियोजनामा कति रूख कटान हुन्छन् भन्ने तथ्याङ्क यकिन हुनेछ । तथ्याङ्कअनुसार प्रसारण लाइन निर्माणका लागि करिब २ लाख १७ हजार रूख कटान हुन सक्ने अनुमान छ। अध्ययनपश्चात् रूख छपान गर्दा काटिने रूखको तथ्याङ्क यकिन हुने वातावरणविद् नवराज पोखरेलले बताए । एमसीसी कार्यान्वयनका लागि राखिएका ६ वटा पूर्वशर्तमध्ये ५ वटा पूरा भइसकेका छन्। तर, अझै एउटा शर्त बाँकी छ।
बाँकी रहेको निर्माण क्षेत्रसम्मको पहुँच (साइट एक्सेस) शर्तभित्र जग्गा अधिग्रहण, स्थल पहुँच र वन क्षेत्र प्रयोग रहेको छ। पोखरेलका अनुसार प्रतिनिधिसभाबाट प्रस्ताव अनुमोदन भएपश्चात् धेरैलाई परियोजना तत्कालै निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्छ भन्ने भ्रम रहेको छ । तर, निर्माण क्षेत्रसम्मको पहुँच (साइट एक्सेस) शर्तले एमसीसीको हलो अड्काउँछ । ‘नेपालका हरेक परियोजनामा जग्गाको मुआब्जा र वन क्षेत्रको जग्गा उपयोगको विषय जटिल रहँदै आएको छ । एमसीसीका सन्दर्भमा पनि यो लागू हुन सक्छ । सरकारले प्रष्ट नीति नबनाएमा यो फलामको चिउरा हुन्छ’, पोखरेलले भने ।
मुआब्जाको विषय जटिल रहेको एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक विष्टले समेत स्वीकार गरेका छन् । विष्टले भने, ‘प्रसारण लाइनमा ‘राइट अफ वे’मा जग्गा पर्ने धेरैले मुआब्जा स्वीकार गर्दैनन्। सरकारले कुनै निर्देशिका नबनाएकाले समस्या छ।’ एमसीए स्रोतका अनुसार जग्गा अधिग्रहणका लागि करिब ८ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान छ। यसमध्ये नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिका रातमाटेमा निर्माण गर्न लागिएको सबस्टेसनका लागि ३९८ रोपनी ७ आना २ पैसा ३ दशमलब ५ दाम जग्गालाई १ अर्ब ४४ करोड १८ लाख ५१ हजार ९०९ रुपैयाँ मुआब्जा भुक्तानी भइसकेको छ ।
बाँकी ठाउँमा मुआब्जा वितरण हुन सकेको छैन । जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरण नहँुदासम्म निर्माण क्षेत्रसम्मको पहुँच (साइट एक्सेस) शर्त पूरा नहुने र त्यो नभएसम्म एमसीसी कार्यान्वयनमा आउन सक्दैन । काठमाडौंको लप्सीफेदी–नुवाकोटको रातमाटे सबस्टेसनसम्म ५९ किलोमिटर लम्बाइ छ। त्यस्तै, नुवाकोटको रातामाटे–मकवानपुरको नयाँ हेटौँडा सबस्टेसनसम्मको लम्बाइ ५८ किलोमिटर, नुवाकोटको रातामाटे–तनहुँको नयाँ दमौली सबस्टेसनसम्म ९० किलोमिटर लम्बाइ रहेको छ । यसैगरी तनहुँको नयाँ दमौलीदेखि रूपन्देहीको नयाँ बुटवल सबस्टेसन ९० किलोमिटर र नयाँ बुटवल सबस्टेसनदेखि भारतीय सीमाको लम्बाइ १८ किलोमिटर छ । सो क्षेत्रको जग्गाको चलनचल्ती मूल्य धेरै नभए पनि राजनीतिक दाउपेचका कारण मुआब्जालाई लिएर बखेडा गर्न सक्ने आशंका छ ।
