काठमाडौं । नागरिकता अध्यादेशविरुद्धका सबै रिट खारेज भएका छन् । आज सर्वाेच्च अदालतले नागरिकता अध्यादेशविरुद्धका सबै रिट खारेज गर्ने फैसला गरेको हो । आज कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई सम्मिलित संवैधानिक इजलासले अध्यादेशविरुद्धका ६ वटा रिट खारेजको फैसला गरेको हो ।
तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभामा रहेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक अड्काएर राजनीतिक सौदाबाजीको आधारमा अध्यादेश जारी गरेको थियो । अध्यादेशमा ०७२ असोज ३ भन्दा पहिला जन्मिएको आधारमा नागरिकता लिएकालाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने र बाबुको पहिचान नखुलेको हकमा स्वयं घोषणा गरेको आधारमा पनि वंशजको आधारमा नागरिकता दिने प्रावधान राखिएका थियो ।
तत्कालीन सरकारले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर समूह (हाल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी) लाई सरकारमा सहभागी गराउन अध्यादेश ल्याएको थियो । सोही आधारमा सो समूह मधेसको केही माग सम्बोधन भएको भन्दै सरकारमा समेत सहभागी भएको थियो ।
तर, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन गर्नुको न्यायिक औचित्य नदेखिएको भन्दै जेठ २७ मा अध्यादेशको कार्यान्वयन रोक्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ०७८ जेठ ८ गतेको निर्णयअनुसार प्रतिनिधिसभाको विघटन गरी ९ जेठमा विवादित अध्यादेश जारी गरेको थियो।
नागरिकता अध्यादेशविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्की, अधिवक्ता वीरभद्र जोशी, अधिवक्ता विष्णुकुमारी गिरी, अधिवक्ता रामबहादुर शाही, अधिवक्ता कुलबहादुर बोगटी र मौलिक जरोकिलो पार्टीको तर्फबाट उपमहासचिव लक्ष्मण पोखरेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा राष्ट्रपति कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए।
