(अन्लाईन खबर) काठमाडौ। नागरिकता ऐन २०६३ को संशोधन विधयेक संसदमा विचाराधीन छ। यस विधेयकमा एउटा विवादको विषय हो, जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका अंगीकृत नागरिकता सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने प्रस्ताव ।
तर, उक्त ऐन पारित नहुँदै सो विवादित प्रावधानलाई कार्यान्वयनमा लैजान गृह मन्त्रालयले देशभरका सीडीओ कार्यालयलाई सर्कुलर गरेको छ । मन्त्रीस्तरीय निर्णयका आधारमा भन्दै गृह मन्त्रालयका उपसचिव गंगाप्रसाद न्यौपानेले मंगलबार ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरेका हुन् । जानकारहरुले उक्त सर्कुलर आपत्तिजनक भएको बताएका छन् ।
कानूनविद् भीमार्जुन आचार्यले भने, ‘यो सुनेर म आश्चर्यमा परेको छु । ऐन विचाराधीन रहेको अवस्थामा एउटा मन्त्रीलाई यस्तो निर्णय गर्ने अधिकार कसले दियो ? उपसचिवलाई सर्कुलर गर्ने अधिकार कसले दियो ? यो राष्ट्रघाती कदम हो ।’
२०६३ सालको ऐनले ०४६ साल अगाडि नेपालमा जन्मेर बसोबास गरेका विदेशी नागरिकलाई अंगीकृत नागरिकता दिने विवादास्पद प्रावधान ल्याएको थियो । उक्त प्रावधानअन्तर्गत लाखौं भारतीयहरुले नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिएका छन् । अहिले उनीहरुका सन्तानलाई वंशजकै नागरिकता दिने गरी गृहले विधयेक संसदमा लगेको छ, जसमा तीव्र विरोध भइरहेको छ । तर, विधयेक पारित नहुँदै हतार–हतार गृहले गरेको सर्कुलरले ठूलो आशंका पैदा गरेको आचार्य बताउँछन् ।
उनी प्रश्न गर्छन्, ‘के नेपाल गृह मन्त्रीको निजी घर हो ? नागरिकता कानून नेपालीहरुका लागि हो कि विदेशीहरुका लागि ?’
सरकारले अघि सारेको विधयेकमा संविधान आउनुअघि जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ तर उनीहरु नेपालमै बसेको हुनुपर्ने सामान्य मापदण्ड पनि राखिएको छैन । आचार्यले यो व्यवस्था सच्याउनैपर्ने बताएका छन् ।
उपसचिवले गरेको सर्कुलरमा सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको उल्लेख छ । तर, स्मरणीय के छ भने सर्वोच्चतले पनि यसरी ठाडै अंगीकृतका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन भनेको थिएन । सर्वोच्चको आदेशमा ‘कानूनबमोजिम’ भन्ने शब्द उल्लेख थियो । त्यसैले कानून नबनाइकन यसरी नागरिकता वितरण गर्न नमिल्ने आचार्य बताउँछन् ।
