काठमाडौं । १९ वैशाखमा निर्वाचन आयोगले विज्ञप्ति नै जारी गरेर आचारसंहिताविपरीत उम्मेदवार र दलका नेताले चुनावी प्रचार गरेको भन्दै १ लाख रूपैयाँसम्म जरिमाना गर्ने चेतावनी दियो ।
त्यसभन्दा अझ अघि बढेर आयोग सामाजिक सञ्जालमा मत माग्ने व्यक्तिलाई समेत स्पष्टीकरण मागेर कारबाही गरिरहेको छ ।
आयोगको यो सक्रियता र चुनौतीबीच प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा बुधबारदेखि देशव्यापी चुनाव प्रचार अभियानमा निस्किएका छन् ।निर्वाचन आयोगले तयार पारेको आचारसंहिताको बुँदा ५ को ‘क’ले भन्छ-‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, मन्त्री, स्थानीय कार्यपालिका तथा स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारीले कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचारमा संलग्न हुन वा प्रचारप्रसार गर्न हुँदैन ।’
यस दफाअनुसार आफू उम्मेदवार भएको निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र उनीहरूलाई प्रचार गर्न छुट छ । तर, प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति देउवा कुनै पनि स्थानीय तहमा उम्मेदवार छैनन् । बुधबार उनले विराटनगर महानगरपालिकाको चुनावी सभामा उभिएर गठबन्धन दलका तर्फबाट कांग्रेसका प्रमुखसहितका सबै उम्मेदवारलाई जिताउन मत अपिल गरे ।उनी विराटनगरमा सीमित हुनेछैनन् । २२ देखि २७ वैशाखसम्म उनी देशका ९ वटा चुनावी सभामा सहभागी भएर कांग्रेसका उम्मेदवारलाई जिताउन मत अपिल गर्दै छन् ।
त्यसो भए देउवालाई आचारसंहिता लाग्दैन त ? आयोगको आचारसंहिता पल्टाउने हो भने देउवाले खुलमखुला यसको उल्लङ्घन गरेका छन् । देउवाको चुनावी सभा अभियान रोक्न बुधबार निर्वाचन आयोगमा लिखित उजुरी पनि पर्याे ।तर, कांग्रेस नेताहरू भने प्रचार अभियान नरोकिने बताउँछन् । कांग्रेस नेताहरू किन बलियोसँग प्रधानमन्त्रीको भाषण नरोकिने भनिरहेका छन् त ? निर्वाचन आयोग भन्छ, ‘आचारसंहिताअनुसार मिल्दैन तर शेरबहादुर देउवालेचाहिँ प्रचार गर्न पाउँछन् ।’
प्रधानमन्त्रीले नपाउने आचारसंहिता हुँदाहुँदै देउवाले कसरी प्रचारमा हिँड्ने छुट पाए त ? आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्याल भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले प्रचारमा हिँड्न पाइँदैन तर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा भने जान पाउनुहुन्छ ।’
‘देउवा नै देशको प्रधानमन्त्री भएपछि उहाँले कसरी छुट पाउनुहुन्छ त? उहाँ (देउवा)ले कांग्रेस सभापति देउवाको हैसियतमा चुनावी प्रचारमा जान अनुमति माग्दै निर्वाचन आयोगमा अनुरोध गर्नुभएको थियो, आयोगले उहाँलाई प्रचारमा जाने अनुमति दिइसकको छ ।’
आयोगको अनुमतिअनुसार नै देउवाले सभापतिको हैसियतमा मात्र मत अपिल गरेको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय पालिकाका मन्त्री र कार्यपालिका सदस्य कुनै न कुनै दलबाट निर्वाचित भएका व्यक्ति हुन् । उनीहरूले मन्त्री र कार्यपालिका सदस्यको हैसियतमा मात्र मत अपिल गर्न नपाउने व्यवस्था आचारसंहिताले गरेको आयोगको भनाइ छ ।
मन्त्री र कार्यपालिका सदस्यले दलको नेताका हैसियतमा प्रचारमा जान अनुमति मागे दिन सकिने आयोगको भनाइ छ ।
