काठमाडौं : सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) ले संवैधानिक ब्यबस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभाको रिक्त उपसभामुख पदमा राष्ट्रिय जनता पार्टी(राजपा) नेपाललाई दिन चाहे पनि राजपा नेपालले औपचारिक रुपमा यस विषयमा निर्णय नगर्दा अन्यौलता बढेको छ । जसका कारणले उपसभामुख चयनको विषय पनि ओझेलमा परेको छ ।
राजपाभित्रको आन्तरिक किचलोले समेत यसलाई प्रभाव पारेको बताईन्छ । राजपा अध्यक्ष मंडलका संयोजक महेन्द्रराय यादवले संघीय सरकारमा पनि सहभागी नहुने र उपसभामुख पदमा सत्तारुढ दल नेकपासँग बार्गेनिङ नगर्ने बताईरहँदा राजपा नेता राजकिशोर यादव भने यस विषयमा सत्तारुढ नेकपासँग निर्णयक वार्ता गर्ने बताउँछन् ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख पदमा फरक –फरक दल र फरक–फरक लिङ्गको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । जसका कारणले सभामुख पाईसकेको नेकपाले उपसभामुखमा अन्य दललाई सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिनिधिसभामा नेकपाको स्पष्ट बहुमत भएको कारण नेकपाले जुन दललाई सहयोग गर्छ त्यसले नै उपसभामुख पाउने निश्चित छ । सभामुख चयनको विषय पेचिलो बनेपनि अहिले उपसभामुख चयनको विषय आझेलमा परेको छ ।
संविधानतः उपसभामुख संवैधानिक परिषदको सदस्य रहने व्यवस्था छ । उपसभामुखको चयन नहुँदा विभिन्न संवैधानिक अंगका रिक्त पदहरु पूर्ती गर्न प्रभाव परिरहेको छ । संवैधानिक परिषदमा सदस्य रहने कारणले गर्दा उपसभामुख पद नेकपाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई नदिने ईच्छा भएको बताईन्छ ।
सत्तारुढ नेकपा र विपक्षी राजपाबीच कुरा नमिल्दा प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख चयन जारी अधिवेशनमा नहुने भएको छ। ‘दिन चाहने’ नेकपा र ‘लिन नचाहने’ राजपाका कारण उपसभामुख चयन तत्काल हुने छाँटकाट देखिदैन । अर्कोतिर नेपाली कांग्रेसलाई नेकपाले नदिने नै भएको छ ।
नेकपाले अग्नि सापकोटालाई सभामुख भएपछि उपसभामुखको लागि विभिन्न नाम चर्चामा रहेका छन् । राजपाभित्र चन्दा चौधरी, अमृता अग्रहरी र रानी मण्डललगायतको नाम चर्चामा छ ।
तीन दलमध्ये नेकपाको रोजाइमा राजपा परे पनि ऊसँग अरु विषयमा कुरा नमिल्दा उपसभामुख चयनको प्रक्रिया तत्काल अघि नबढ्ने भएको हो । नेकपाका एक नेताका अनुसार राजपालाई सरकारमा सहभागी गराउनेबारे कुराकानी भए पनि राजपाभित्रकै अन्तरविरोधका कारण ठोस प्रगति हुन नसकेको हो ।
राजपाभित्र आन्तरिक किचलो झन बढ्दो मात्रामा रहेको देखिन्छ । यही कुरा बुझेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत सोमबार रिक्त रहेको कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई दिएका छन् । उपसभामुख संवैधानिक परिषदको सदस्यसमेत हुने भएकाले नेकपा विपक्षी कांग्रेसलाई उक्त पद नदिने निष्कर्षमा पुगेको छ
